Jansaamna

हाथरस। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर जिला कार्यसमिति की बैठक और डेटा प्रबंधन की अति महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में पूर्व संगठन मंत्री पंजाब और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा और श्री ब्रज बहादुर भारद्वाज जी उपस्थित रहे। इस बैठक के दो प्रमुख सत्र रहे। इसके पहले सत्र में जिला महामंत्री प्रीति चौधरी ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा। जिसमे प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई उसके साथ ही हाथरस जिले में वर्तमान में चल रहे और समस्त प्रस्तावित विकास कार्यों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया अनुमोदन प्रस्ताव पर बोलते हुए महामंत्री ने बताया कि प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक जिले का विकास करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के विषय में सिकंदराराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा जी ने विशाखा और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए हाथरस क्षेत्र में सभी विकास कार्यों के विषय में जानकारी दी।

– हर घर और परिवार से सहयोग आवश्यक
– आहूति में उपस्थित न हो सकें तो सुबह-शाम यज्ञ कुंडों की करें परिक्रमा
हाथरस। ऐसा कहा जाता है कि करीब 65 वर्ष पूर्व हुई एक घटना से नगर एवं क्षेत्र का दायरा अभिशापित हो गया था। उससे अवमुक्ति के लिए ब्रज के आराध्य बलभद्र का प्रसन्न होना आवश्यक है। इसीलिए हर वर्ष श्री बलभद्र महायज्ञ का आयोजन आवश्यक है। जो कम से कम 11 बार होना चाहिए।
यह उद्गार किला राजा दयाराम स्थित मंदिर श्री दाऊजी महाराज परिसर में आयोजित एक बैठक में नगर के ज्योतिषाचार्य पं. उपेंद्रनाथ चतुर्वेदी ने व्यक्त किए। विचार-विमर्श के दौरान वक्ताओं ने बताया कि पूर्व में एक साधु के साथ हुई घटना से अभिशापित नगर एवं क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हो गया था। इस से मुक्ति के लिए विष्णु महायज्ञ और बलभद्र महायज्ञ होना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शासन से लेकर आजादी तक नगर में दो दर्जन से अधिक ऑयमिल थे। जबकि 300 सौ से अधिक दाल मिल हुआ करते थे। नगर के उद्योगपतियों का व्यापार बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार व मध्यप्रदेश आदि राज्यों तक फेला था, लेकिन नगर के उस फलते-फूलते व्यापार को उस वक्त नजर लग गई जब क्षेत्र अभिशापित हुआ।

⇒स्थापना दिवस समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सकों का किया आह्वान
लखनऊ। अस्पताल में आने वाले सभी रोगियों को इलाज मुहैया कराया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आधुनिक सुविधाओं से अस्पताल को लैस किया जाए ताकि गंभीर रोगियों को और बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए बजट की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। बलरामपुर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर विकसित किया जाए। ये निर्देश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए।
वे शुक्रवार को अस्पताल के 154 वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बलरामपुर अस्पताल प्रदेश के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में एक है। बेड के लिहाज से सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है।

कानपुर देहात। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 निवेश आकर्षण नीतियां कार्यक्रम का आयोजन अकबरपुर महाविद्यालय, अकबरपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आई.ए.एस प्रवीर कुमार एवं विशिष्ट अतिथि सचिव उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सुश्री निशा आनंत द्वारा प्रतिभाग किया जाए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में एल.ई.डी. के माध्यम से छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन को सुना गया एवं मुख्य अतिथि द्वारा यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट एवं निवेश के बारे में पी.पी.टी.के माध्यम से विस्तार में जानकारी दी गई। उन्होंने छात्र-छात्राओं को रोजगार युक्त बनाए जाने हेतु अनेक उदाहरण के माध्यम से जानकारी दी एवं उत्तर प्रदेश में हो रहे 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी जानकारी हासिल करनी चाहिए जिससे कि सरकारी नौकरी के अलावा अन्य व्यवसाय के माध्यम से भी आगे बढ़कर उन्नति कर सकें। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी एफपीओ बनाकर किसान अपनी आये में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि युवा प्रदेश में ज्यादा प्रतिशत में है, युवा देश के भविष्य है, उनको बढ़-चढ़कर आगे आना चाहिए और अपने प्रदेश एवं देश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए।

⇒विकास खंड डेरापुर के जेई द्वारा कार्यों में लापरवाही बरतने पर मुख्य विकास अधिकारी ने दी कठोर चेतवानी, कार्य प्रणाली में सुधार लाए जाने के दिए निर्देश
कानपुर देहात। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की अध्यक्षता में गौशाला, चारागाहो, खेल मैदान, स्कूल की बाउंड्री, अमृत सरोवर, बाजार हाट, मनरेगा आदि बिन्दुओ की समीक्षा विकास भवन में की गई। जिसमें जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक/ उपायुक्त मनरेगा,खण्ड विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, जेईआरईडी द्वारा प्रतिभाग किया गया। गौशाला में कुल 71 में से मात्र 14 पूर्ण, चारागाह में कुल 12 में से मात्र 1 पूर्ण, खेल मैदान कुल 45 में से मात्र 4 पूर्ण, स्कूल बाउन्डरी कुल 73 में से 30 पूर्ण, अमृत सरोवर में कुल 157 में से मात्र 19 पूर्ण, बाजार हाट कुल 10 में से मात्र 2 पूर्ण है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कठोर चेतावनी के साथ खण्ड विकास अधिकारी और जेई को निर्देशित किया गया कि चयनित मॉडल गांव में उक्त कार्याे का निर्माण प्रारंभ कराए अन्यथा खराब प्रगति वाले दो खण्ड विकास अधिकारी व दो जेई के नाम शासन को प्रेषित कर दिये जायेंगे।

वाराणसी। नगर में पहली बार आयोजित हो रहे त्रिदिवसीय ‘काशी-वाराणसी साहित्य महोत्सव’ में चर्चित साहित्यकार एवं ब्लॉगर, वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव को साहित्य तथा राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, समर्पण तथा उपलब्धि के लिए ‘काशी साहित्य’ सम्मान से विभूषित किया गया। श्री यादव को यह सम्मान महोत्सव के प्रधान संरक्षक एवं पूर्व सांसद (राज्यसभा) रवींद्र किशोर सिन्हा ने प्रदान किया। 3 फरवरी को श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर धाम के कॉरिडोर सभागार में आयोजित उक्त कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष प्रो. नागेंद्र पाण्डेय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रो. के.जी सुरेश, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति प्रो. राम मोहन पाठक सहित तमाम विद्वतजन मौजूद रहे।
गौरतलब है कि कृष्ण कुमार यादव लोकप्रिय प्रशासक के साथ ही सामाजिक, साहित्यिक और समसामयिक मुद्दों से सम्बंधित विषयों पर प्रमुखता से लेखन करने वाले साहित्यकार, विचारक और ब्लॉगर भी हैं।

कानपुर देहात। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत जनपद में 68770 वृद्ध पेंशनरों को पूर्व से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही है। वर्ष 2022-23 में जनपद में जो व्यक्ति उक्त योजना से वंचित रह गए थे, उनको एक विशेष अभियान के तहत विकास खण्डों में कैम्प आयोजित कर पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र ऑनलाईन कराकर उनकी पात्रता की जाँच सम्बन्धित सत्यापनकर्ता अधिकारियों से कराते हुए 11102 नवीन पात्र वृद्धजनों की पेंशन स्वीकृत कर उनको वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ प्रज्ञा शंकर द्वारा दी गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर पूरे देश की नजरें केन्द्रित थी क्योंकि आम आदमी को इस बजट से ढ़ेर सारी उम्मीदें थी। दरअसल माना जा रहा था कि इस वर्ष होने जा रहे कई विधानसभा चुनावों के साथ-साथ अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बजट में आम जनता के लिए राहतों का पिटारा खोला जाएगा और ये उम्मीदें बेकार भी नहीं गई। सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपये के खर्च का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें सरकार की पावतियां केवल 23.3 लाख करोड़ रुपये की ही होंगी और इस भारी-भरकम घाटे को पूरा करने के लिए सरकार विनिवेश के जरिये करीब 51 हजार करोड़ रुपये की धनराशि जुटाएगी जबकि उसे 15 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के बाजार से ऋण लेने पड़ेंगे। बाकी की कमी को लघु बचतों के जरिये पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बजट के प्रावधानों को देखते हुए प्रतीत होता है कि सकल विकास वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपये की धनराशि पूंजीगत खाते से खर्च करके सरकार देशभर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहती है। छोटे और मध्यम उद्योगों को शुल्क ढ़ांचे में रियायतें प्रदान कर सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि अपने उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ यह क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में भी सहभागी बने।
इस बार के केन्द्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आम जनता को आयकर दरों में राहत दिया जाना है। दरअसल बहुत लंबे समय से आयकरों दरों में बदलाव की मांग की जा रही थी। नई कर व्यवस्था में आयकर सीमा में छूट को पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख किए जाने से न केवल छोटे करदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलनी तय है, वहीं इससे मिशन 2024 मोड में जुटी भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था भी लागू रहेगी जिसके तहत अभी भी 80सी, पीएफ, आवासीय कर्ज के मूलधन और ब्याज के भुगतान इत्यादि पर छूट हासिल की जा सकती है, जो नई कर व्यवस्था में नहीं मिलेगी लेकिन इस छूट के बगैर भी सात लाख तक की आय का करमुक्त होना करोड़ों करदाताओं को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। इस वर्ष से इस नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बना दिया गया है। दरअसल करदाताओं को पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही क्योंकि तमाम अपीलों के बावजूद अधिकांश लोगों ने इसे नहीं अपनाया था।

मथुरा। जिले के आखिरी छोर पर बसे गांव बिरजू गढ़ी के निवासी आज भी नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। ग्रामीण विकास कार्य कराए जाने को तरस रहे हैं लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों ने इस गांव के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया।ग्रामीण आज भी विकास की राह देख रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार गांवों को शहर व नगर से जोड़ने के लिए तमाम योजना बनाकर गांव के विकास के लिए पैसा बहा रही हैं। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के चलते इस गांव की तरफ किसी ने आज तक विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस कारण इस गांव का विकास नहीं हो सका। बात करें तो इस गांव में पहुंचने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं। मुख्य मार्ग से गांव तक जाने वाली सड़क आज भी कच्ची हैं जो बरसात के मौसम में ग्राम वासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। जहां मुख्य मार्ग से गांव तक का लगभग डेढ़ किमी का सफर लोगों के लिए मीलों से कम नहीं लगता।यह सड़क बरसात में दलदल का रूप धारण कर लेती हैं। जिससे वाहन तो दूर पैदल निकलना भी दूभर हो जाता हैं। वहीं गांव से कस्बे में पढ़ने आने वाले बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।सवारी का साधन न होने के कारण बच्चे पैदल ही स्कूल आते जाते है। जिससे वह समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते वहीं बीमार लोगों को और भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। सफाई न होने के कारण गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं दूसरी और गांव में सफाई व्यवस्था का बुराहाल हैं।

⇒प्रति जोड़ों 51 हजार रुपये दिये जाने का है प्रावधान
मथुरा। एक मार्च को वृहद स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी क सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद में वृहद स्तर पर जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक मार्च को आयोजित किया जा रहा है। जिसमें शासकीय नियमानुसार प्रति जोड़ों 51 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। 35 हजार रुपये कन्या के खाते में, 10 हजार रुपये का गृहस्थी का सामान एवं छह हजार रूपये विवाह कार्यक्रम संपन्न किये जाने पर व्यय होगा। जनपद मथुरा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम विकास खण्ड, नगर पंचायत, नगर निगम के माध्यम से संपन्न कराये जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के समस्त जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति तथा उच्चाधिकारियों द्वारा उपस्थित होकर नव विवाहित जोड़ों को आर्शीवाद प्रदान किया जायेगा।