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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत के समृद्ध हस्तशिल्प धरोहर को प्रदर्शित करने एवं आगंतुकों तथा पर्यटकों को इसका अनुभव सुगम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने ‘देखो अपना देश‘ श्रृंखला के तहत ‘मैसूर: क्राफ्ट कारवां आफ कर्नाटक‘ नामक वेबीनार के माध्यम से मैसूर शहर के आसपास सदियों से फल फूल रहे चन्नापटना खिलौनों, रोजवुड इनले क्राफ्ट नामक शिल्प रूपों की मनमोहक यात्रा की पेशकश की।
14 मई, 2020 को देखो अपना देश वेबीनार श्रृंखला के 19वें सत्र को एनआईएफटी, बंगलुरु की निदेशक सुश्री सुसान थाॅमस, फैकल्टी एनआईएफटी, बंगलुरु के डा. यतींद्र लक्कना एवं एनआईएफटी, बंगलुरु की सुश्री शिल्प्रा राव द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने भारत के करघा एवं शिल्प की समृद्धि तथा शिल्प पर्यटन के इर्दगिर्द एक वैकल्पिक गाथा के निर्माण तथा पर्यटन मानचित्र पर स्वदेशी शिल्प को एक स्थान दिलाने में सहायता किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रस्तुतिकरण में मैसूर की यात्रा करने वाले आगंतुकों के लिए दृश्य से पीछे की कहानी, शिल्प कलाकारों के शहरों एवं गांवों, जिन्होंने मैसूर के विभिन्न शिल्प रूपों को संरक्षित रखा है तथा उसका पालन पोषण करने में सहायता की है, की यात्रा करने के अवसरों का भी अनावरण किया गया।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रत्येक वर्ष 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे यानि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बड़ी ही धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या विश्व परिवार दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड-19 महामारी के समय में सभी लोगो को अपने परिवार के साथ मिलकर इस मुश्किल हालातों से लड़ना है और सबके साथ मिलकर आगे भी बढ़ना है। परिवार को आज भी समाज की एक मूल ईकाई माना जाता है। हर साल मई के महीने में मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरुरत के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है।

लॉकडाउन में निजी स्कूलों में बिगड़े हालातों का खामियाजा भुगत रहे शिक्षक और कर्मचारी
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का दर्द सोशल मीडिया पर उभर कर सामने आ रहा है। हजारों शिक्षक लगातार शासन, प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई एक महीना तो कोई दो-तीन महीने का वेतन न मिलने की दुहाई दे रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें नौकरियां से भी निकाल दिया गया है।
लॉकडाउन में निजी स्कूलों में बिगड़े हालातों का खामियाजा यहां के शिक्षक और कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। 60 प्रतिशत निजी स्कूल प्रबंधनों ने हाथ खड़े कर दिये हैं। शुरुआत में बेसिक शिक्षा परिषद की मान्यता पर आठवीं तक संचालित निजी स्कूलों की संख्या अलग है। यूपी बोर्ड के करीब 600 निजी स्कूलों में लॉकडाउन के बाद स्थितियां खराब हो चली हैं।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का 18 महीने का डीएलएड कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया। साथ ही कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। एनसीटीई को इसे लेकर निर्देश दे दिये गये हैं। मंत्रालय के इस फैसले ने इस कोर्स को करने वाले देशभर के करीब 15 लाख शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। अब वे आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बतादें कि सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 15 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सरकार ने 18 महीने का यह खास डीएलएड कोर्स उस समय तैयार किया था जब शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी हो गया था। खास बात यह है कि यह कोर्स एनसीटीई ने ही तैयार किया था बाद में इसके तहत प्रशिक्षण का जिम्मा एनआईओएस संस्था को सौंपा गया था। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अनुदेशकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों तथा प्राइवेट स्कूलों व मदरसों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों ने यह कोर्स किया है।

लाॅकडाउन का कडाई के साथ हो पालन, आदेश के तहत ही खोली जाये दुकाने, लापरवाही करने पर की जाये कार्यवाही: डीएम
सभी एसडीएम रेड जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन हेतु अलग रखने की करे व्यवस्था: डीएम
गेंहू खरीद में लाये प्रगति, राशन वितरण में किसी भी प्रकार की न हो लापरवाही, हर पात्र लाभार्थी को मिलना चाहिए राशन: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड- 19 कोरोना वायरस महामारी के चलते जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएमओ द्वारा बताया गया कि जनपद में अभी तक 973 सैंपल भेजे गए हैं जिसमें 895 का निगेटिव रिजल्ट आया है, बचे हुए लोगों की रिपोर्ट शीघ्र ही आ जायेगा। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित किया कि पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, दवा आदि समस्त सामग्री उपलब्ध रहे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तथा ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारी, डाक्टरों आदि को भी मास्क, ग्लब्स, सैनेटाइजर आदि उपलब्ध कराते रहे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना(ओ0डी0ओ0पी0) एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा ओडीओपी प्रशिक्षण योजनाओं के आंनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया, तथा साथ ही एमएसएमई के अन्तर्गत उद्योग विभाग की अनेक योजनाओं में निम्न वेबसाइट http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/ पर आवेदन किया जा सकेगा। प्रदेश में  56754 लाभार्थियों को 2002 करोड का ऋण वितरण किया गया।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग चन्द्र भान सिंह ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद कानपुर देहात में 05 लाभार्थियों को 38.00 लाख का ऋण वितरण किया गया। ऋण वितरण में अग्रणीय जिला प्रबन्धक बृज मोहन सिंह, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार जैन, उद्यमी हरदीप सिंह राखरा आदि सम्मिलित रहे।

रोजगार के नाम पर धोखा दे युवाओं को दिखाया ठेंगा, प्रतिनियुक्ति पर की भर्ती प्रक्रिया
खण्ड विकास अधिकारी के 336 पद को लेकर सरकार की मनमानी बर्दास्त नहीं : आरएस पटेल 
कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। कोरोना माहामारी के दौर में यह देश के नागरिकों के साथ धोखा ही कहेंगें जहां एक ओर गरीब वंचित समाज आज दर-दर की ठोकरें खाकर भूखा सोने को मजबूर है। वहीं सरकार अपने चहेतों को नौकरियां देकर वंचितों का हक मार रही है।
शुक्रवार को सरदार सेना के तत्वाधान में सरकार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति की लेकर युवाओं के हित से खिलवाड़ को लेकर ज्ञापन दिया गया।
सरदार सेना कानपुर अध्यक्ष बीडी सचान ने बताया कि जहाँ पूरी दुनिया की सरकारें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़कर देशवासियों को बचाने में लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल में कुचक्र रचकर वंचितों का हक समाप्त करने पर तुली है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक और गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग ई कार्यालय की तरह काम करेंगे। जहां अपने दफ्तर में बहुत ही सिमित संख्या में लोग जायेंगे, बाकी लोग दफ्तर का पूरा काम आनलाइन करेंगे। दरअसल लाकडाउन के दौरान करीब 75 मंत्रालय ई आफिस की तरह काम कर रहे हैं और उसमें 57 मंत्रालय और विभाग ने अपना 80 फीसदी काम ई दफ्तर के तौर पर घर पर रहते हुए पूरी कुशलता से किया है। लेकिन अब इसे और विस्तार दिया जा रहा है और इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने पूरा खाका तैयार कर लिया है।

शिवली/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। मैथा तहसील लायर्स एसोसिएशन व संयुक्त कर्मचारी संघ के तत्वाधान में ब्रह्मलीन श्री  विरक्ता नन्द महाराज उर्फ शोभन सरकार की श्रद्धांजलि सभा आहूत की गई। जिसमें उनको नम आंखों से श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए। इस अवसर पर करोना महामारी का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग  का पालन करते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित की गई। सुधीर सिंह भदौरिया ने बताया कि शोभन सरकार सिर्फ शांति नहीं हम सबके संरक्षक भी थे जिनके संरक्षण में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाता था उनके ना होने से मन में उदासी छा गई है वही आसपास इलाके में गम का माहौल है। सभी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं।  इस मौके पर मुख्य रूप से  मैथा लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर सिंह भदौरिया, रमाकांत कश्यप पेशकार एसडीएम, महेश, प्रमोद पांडे,  कर्मचारी गण व अधिवक्ता अंकित चंदेल, बृजेंद्र कुशवाहा, रामनरेश, संजय श्रीवास्तव उपाध्यक्ष एकीकृत बार एसोसिएशन माती, प्रदीप सिंह गौर, राजेश राजपूत, राम प्रताप सिंह चौहान, मयंक यादव, पवन अग्निहोत्री, प्रदुम्न शुक्ला आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत संपूर्ण राष्ट्र में लॉकडाउन लागू है और इसको आगे विस्तारित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पार्सल विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्वघोषित निम्न गाड़ी को निम्न विवरणानुसार विस्तारित किया जा रहा है :-
गाड़ी सं : 00436 प्रयागराज-झांसी / 00435 झांसी-प्रयागराज पार्सल विशेष गाड़ी
संरचना : एसएलआर -01 या वीपी-01
परिचालन की फ्रीक्वेंसी : दैनिक
परिचालन की अवधि : प्रयागराज से दिनांक 16.05.2020 से 31.05.2020 तक
झांसी से दिनांक 16.05.2020 से 31.05.2020 तक