कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचौरी जनपद के विकास खण्ड मलासा के अन्तर्गत आरबीडी गल्र्स इंटर कालेज के वार्षिकोत्सव में सम्मलित हुए। जहां विशेष अतिथि शिक्षक विधायक राजबहादुर चंदेल की गरिमामयी उपस्थिति में मां शारदे की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर करने के साथ साथ दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
उक्त कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत परम्पराओं का देश है। जहां सम्पन्न लोग समाज के उत्थान व प्रगति के लिए हमेशा आगे आते है। भारत इन्हीं संस्कारों के कारण विश्व पटल पर अद्धितीय है। भारत पहले के समय में विश्व गुरू के रूप में स्थापित था। इसी कारण आज देश के द्वारा ही पूरे विश्व को योग शिक्षा का व्याख्यान करता है। शिक्षा आज के समाज में महतीय आवश्यकता रखता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज व देश को अग्रेतर बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्नात्कोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए प्रयत्नशील है। क्योकि सरकार का मानना है कि यदि कोई भी बालिका शिक्षित होती है तो वह न सिर्फ स्वयं शिक्षित होती है बल्कि दो परिवारों को भी शिक्षित करने का भी कार्य करती है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कुम्भ 2019 के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि मकर संक्रांति 15 जनवरी 2019 को जिसमें 12 जनवरी 2019 से 15 जनवरी 2019 तक चार दिन, पौष पूर्णिमा 21 जनवरी 2019 जिसमें 18 जनवरी से 21 जनवरी तक, मौनी अमावस्या 4 फरवरी 2019 जिसमें 1 फरवरी से 4 फरवरी तक, बसन्त पंचमी 10 फरवरी 2019 जिसमें 7 फरवरी से 10 फरवरी तक उद्योग का गंदा पानी व अपशिष्ट नदियों में न प्रवाहित किया जाये।
जिलाधिकारी ने सभी उद्योग प्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि नदी में किसी भी प्रकार का अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी न जाने दे। क्योकि यह कुम्भ महापर्वो में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने इस कार्य हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने आज नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय ओलम्पिक मुक्केबाज और संसद सदस्य (राज्यसभा) मैरीकॉम की उपस्थिति में खेल आयोजन हौसला-2018 का शुभारंभ झंडी दिखाकर किया। महिला और बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मेनका संजय गांधी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सीसीआई के बच्चों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय निधि मैरीकॉम की उपस्थिति की सराहना की। उन्होंने मंत्रालय के सुरक्षित पड़ोसी अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि सभी माता-पिता, शिक्षक और अभिभावकों के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने बाल यौन शोषण से संबंधित किसी तरह की शिकायत करने के लिए चाइल्ड लाईन, ई-बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म प्रदान किए हैं।

40वीं केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2,05,442 आवासों को स्वीकृति
महाराष्ट्र के लिए 1,16,042 आवासों, कर्नाटक – 31,657, बिहार – 26,880, तमिलनाडु – 15,529 और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 15,334 आवासों को स्वीकृति दी गई
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 65 लाख से अधिक हो गई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिए और 2,05,442 सस्ते मकान बनाए जाने को मंजूरी दी है। यह मंजूरी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में दी गई।
महाराष्ट्र के लिए 1,16,042 आवासों को स्वीकृति दी गई। जबकि कर्नाटक के लिए 31,657 सस्ते मकान बनाए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। बिहार के लिए 26,880, तमिलनाडु के लिए 15,529 और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 15,334 आवासों को स्वीकृति दी गई।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 7,391 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 392 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 3,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारतीय संरचना और आवास क्षेत्र के शिष्टमंडल की सऊदी अरब साम्राज्य की यात्रा के दौरान सऊदी बिजनेस काउंसिल के साथ सऊदी.भारत व्यवसाय बैठक हुई। सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सऊदी भारतीय व्यवसाय परिषद के अध्यक्ष कमाल एस. अलमुनाजैद और भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ईडी प्रभाग के अपर सचिव मनोज के. भारती ने किया।
प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए सऊदी अरब में भारत के राजदूत अहमद जावेद ने कहा कि सऊदी अरब में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और भारत सऊदी अरब की वरीयता वाले आठ देशों की सूची में है। व्यवसाय, कारोबार तथा क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारतीय कम्पनियों की भागीदारी का स्वागत किया जा रहा है।

विमानन के क्षेत्र में युवतियों के लिए कॅरियर की संभावनाओं के बारे में जागरूक बनाने की पहल
वाराणासी, जन सामना ब्यूरो। वीमेन इन एविएशन इंटरनेशनल (इंडिया चैप्टर) ने एयरपोर्ट अथाॅरिटी आॅफ इंडिया के साथ मिलकर आज उत्तर प्रदेश के वाराणासी हवाई अड्डे पर गल्र्स इन एविएशन डे का जश्न मनाया। यह पहल, युवतियों को स्टैम विषयों की पढ़ाई का विकल्प चुनने और संबंधित उद्योगों में उपलब्ध कॅरियर के अवसरों का लाभ उठाने के मकसद से की गई है। इसके जरिए एविएशन और एयरो स्पेस जैसे क्षेत्रों में अवसरों को प्रदर्शित किया गया। यह भारत सरकार की ’स्किल इंडिया’ पहल के लक्ष्यों के भी अनुरूप है।
इस कार्यक्रम के तहत् विमेन इन एविएशन इंटरनेशनल (इंडिया चैप्टर) ने विभिन्न स्कूलों के 50 छात्रों को आमंत्रित किया और उन्हें वाराणासी हवाई अड्डे का दौरा कराया। इन छात्रों को एविएशन तथा एयरोस्पेस के विभिन्न पक्षों जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरलाइन डिस्पैच, पायलट, एविएशन में टीनेंस टैक्नीशियन, एयरोनाॅटिकल इंजीनियर या एविएशन मैनेजमेंट को करीब से देखने, जानने और इनके बारे में गहराई से पड़ताल करने का अवसर मिला। साथ ही छात्राओं को एटीसी टावर, एयरसाइड, टर्मिनल बिल्डिंग तथा एओसीसी का दौरा भी कराया गया तथा संबंधित विभागों में कार्यरत अधिकारियों ने उनके सवालों के जवाब दिए।

अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु प्रदेश में 46 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने के निर्णय का क्रियान्वयन प्राथमिकता से नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाये: मुख्य सचिव 
राज्य विश्वविद्यालयों में सत्र 2018-19 का प्रथम बार शासन स्तर से निर्धारित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार आगामी 25 जून, 2019 तक समस्त परीक्षा परिणाम घोषित कराना अनिवार्य: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय 
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेण्टर एवं सेण्टर फार एक्सिलेंस इन हिन्दुज्म, बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म के रूप में विकसित किये जाने का निर्णयविश्वविद्यालय में स्थापित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध केन्द्र में प्राच्य भाषा एवं विदेशी भाषाओं की दी जायेगी शिक्षा: मुख्य सचिव 
पं0दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना कराने हेतु शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के सृजित 28 पदों पर नियमानुसार चयन प्रक्रिया में लायी जाये तेजी: मुख्य सचिव 
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु प्रदेश में 46 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने के निर्णय का क्रियान्वयन प्राथमिकता से नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को असाधारण अवकाश के अतिरिक्त 05 वर्ष का अतिरिक्त विशेष अवकाश नियमानुसार अनुमन्य कराया जाये।

अब निर्वाचन में ईवीएम/वीवीपैट नये माडल एम 3 से मतदाता को वीवीपैट वीन्डों में दिखायी पडेंगी पर्ची: डीएम 
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत ईवीएम/वीवीपैट की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं जागरूकता के तहत कहा कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष निर्भीक व शांन्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियों का दुरस्त रखने के साथ ही निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने में ड्यूटी में लगे तैनात अधिकारियों को भली भांति प्रशिक्षण में प्रशिक्षित व दक्ष होना जरूरी है। लोकसभा निर्वाचन में कार्मिकों को ईवीएम के साथ ही नये माडल के वीवीपैट एम 3 का प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षणों को बेहतर तरीके व गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिलाया जाये। निर्वाचन में सामान्य प्रशिक्षण व ईवीएम का महत्वपूर्ण रोल होता है। 

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। यूपी के हाथरस में एक बार फिर मानवता को शर्मशार करने वाली घटना सामने आयी है। रिश्तो को तार-तार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, एक कलयुगी नाती ने दिखाई हैवानियत पाँच बीघा जमीन अपने नाम कराने के लिये अपने ही अंधे बुजुर्ग बाबा को चारपाई पर बांध कर लात-घूंसो से पीट कर अधमरा कर दिया। दिन के उजाले को भी अंधेरा महसूस करने वाला बुजुर्ग बाबा पर उसी के नाती ने बेरहमी और अत्याचार की हदें पार कर दी।

⇒स्वच्छ भारत मिशन को ग्राम विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी लगा रहे पलीता
⇒एडीओ पंचायत ने कहा 2012 की बेसलाइन पर किया गया ओडीएफ घोषित
⇒खण्ड विकास अधिकारी बोले जिला प्रशासन के कहने पर ओडीएफ घोषित किया
⇒दबी जुबान में बोले ग्राम प्रधान, कमीशनबाजी के चलते सब कुछ हो जाता है माफ
⇒सरकारें बदली लेकिन नहीं बदली स्थानीय स्तर के अधिकारियों की कार्यशैली
⇒शौचालयों के निर्माण में मानकों की उड़ाई गई जमकर धज्जियां, किया खूब गड़बड़झाला
⇒आधे-अधूरे बनाये गये शौचालयों को भी दिखा दिया गया उपयोग में

स्वप्निल तिवारी/नीरज राजपूतः कानपुर। कागजों पर ही पूरा बिधनू ब्लाॅक हो गया ‘खुले में शौच मुक्त’। जी हां स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये शौचालयों की जमीनी हकीकत यही है कि उन्हें कागजों पर बना दिया गया है और अधिकारियों ने उनके उपयोग करने की रिपोर्ट लगा कर ओडीएफ घोषित कर दिया गया है।
‘खुले में शौच मुक्त भारत’ का स्वप्न देखने वाले देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के इस स्वप्न को बिधनू ब्लाॅक में पलीता लगाया जा रहा है और इस अभियान को पलीता लगाने में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी/सचिव व एडीओ पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस अभियान को पलीता लगाने वाले ग्राम विकास अधिकारियों व ग्राम प्रधानों को खण्ड विकास अधिकारी से लेकर जिले स्तर के अधिकारियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये गये शौचालयों की जमीनी हकीकत देखने के लिए बिधनू ब्लाॅक के मंझावन की वार्ड 1 बारा दुआरी मोहल्ले की आबादी में जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची और शौचालयों की उपयोगिता पर बात की तो लोगों ने बताया कि प्रधान जी हम लोगों की सुनते ही नहीं और वो अपने ठेकेदार से अपने मनमाफिक निर्माण काम करवा रहे हैं। वहीं इस वाबत नाम ना छापने की शर्त पर कुछ ग्राम प्रधानों ने बताया कि 10 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता है और इसका माध्यम ग्राम विकास अधिकारी बन रहे हैं जो हम लोगों से उगाही करके जिले के अधिकारियों की जेबें भरने का काम कर रहे हैं इसी लिए सभी शिकायतों को दबा दिया जाता है और शौचालयों के निर्माण में खूब धांधली करवाई जा रही है, इसके बाद जो प्रधान कमीशन नहीं देते उन पर कार्रवाई कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है।