मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश

नई दिल्लीः कमल नैन नारंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज देश का आम बजट पेश कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था। बजट सत्र के पहले दिन ही मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा। बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार के विकास के लिए बड़े ऐलान किये गये है। सरकार ने बिहार के लिए तीन एक्सप्रेसवे समेत कई बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान बजट में किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में स्थायी प्रयासों की परिकल्पना की गई है।
• कृषि में उत्पादकता और अनुकूलन
• रोजगार और कौशल प्रशिक्षण
• समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
• विनिर्माण और सेवाएं
• शहरी विकास
• ऊर्जा सुरक्षा
• अवसंरचना
• नवाचार, अनुसंधान और विकास
• अगली पीढ़ी के सुधार
भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही हैः वित्त मंत्री
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु-
नई कर व्यवस्था में बदलाव-
0-3 लाख पर शून्य
3-7 लाख पर 5
7-10 लाख पर 10
10-12 लाख पर 15
12-15 लाख पर 20
15 और उससे अधिक लाख पर 30
• नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया।
• देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर जोर
• बजट 2024-25 का रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष जोर
कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 बागवानी फसलों की उच्च-उपज वाली तथा जलवायु-अनुकूल 109 नई किस्में जारी की जाएंगी।
अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि की शुरुआत करने के लिए सहायता दी जाएगी।
• 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।
• सरकार पूर्वाेत्तर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वाेदय योजना को अंतिम रूप देगी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं
• महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव • दिया गया है, जिनसे महिलाओं और लड़कियों को लाभ होगा।
• इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
• मुद्रा ऋण की सीमा को वर्तमान के 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा
• सरकार अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना का शुभारंभ करेगी
• पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों की आवास आवश्यकताओं का समाधान किया जाएगा, इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
• 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के उपयुक्त सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के चरण-IV की शुरुआत की जाएगी
• 1,000 करोड़ रुपये की वेंचर कैपिटल निधि के साथ अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 5 गुना विस्तार करने पर जोर
• 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आयकर में बड़ी राहत
• नई कर व्यवस्था अपनाने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये किया गया।
• पारिवारिक पेंशन पर छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया।
• नई व्यवस्था के तहत 58 प्रतिशत से अधिक कॉरपोरेट टैक्स प्राप्तियां संग्रहित की गई।
• व्यक्तिगत करदाताओं में से दो तिहाई करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को अपनाया।
• स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के क्रम में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया।
• निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया।
• कई तरह के भुगतानों पर लगने वाले 5 प्रतिशत टीडीएस का विलय 2 प्रतिशत टीडीएस में किया गया।
• निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया।
• एक्स-रे पैनल, मोबाइल फोन तथा पीसीबीए पर सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
• सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं सस्ती होंगी, सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।