मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हुई प्रारम्भ

रायबरेलीःजन सामना ब्यूरो। उत्तर पद्रेश शासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की है। इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या विधवा/परिव्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर, कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्मपरा/रीति-रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म-समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढावा देना है। इस योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते, कार्यक्रम आयोजन हेतु अधिकृत की गयी संस्थाये, व्ययभार की स्थिति एवं उनके निर्वहन करने की जिम्मेदारियां, लाभार्थियों का औसत लक्ष्य का निर्धारण किया जाना, आवश्यक सामग्री का दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप गठित समिति के अनुसार क्रय किया जाना, पात्र लाभार्थियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभान्वित करना, सामूहिक विवाह हेतु पंजीकरण तथा आवेदन की प्रक्रिया का अनुपालन आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजना हेतु अनुदान स्वीकृत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पलिका परिषद को अधिकृत किया गया है। प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा समय-समय पर बैठक कर योजना का अनुश्रवण किया जायेगा।