ई-कोर्ट प्रणालीः वादकारियों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदमः न्यायमूर्ति

ई-कोर्ट आॅटोमेशन की तरफ बढ़ाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदमः न्यायमूर्ति श्री सुधीर कुमार सक्सेना
लखनऊः जन सामना ब्यूरो। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री विवेक चैधरी ने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना के लागू होने से नागरिक केन्द्रित सेवाओं को तत्काल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ वादी एवं वादकारी को उनके वाद की स्थिति की जानकारी त्वरित गति से प्राप्त होने में सहायता मिलेगी।
माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आज इन्दिरा भवन में ई-कोर्ट पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल केस दाखिले से न्यायाधीश सुनवाई के बाद जो आदेश देंगे, वह एस0एम0एस0 या ई-मेल के माध्यम से वादी एवं वादकारियों के पास त्वरित गति से पहुंच सकेगी।
राज्य लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष मा0 न्यायमूर्ति श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने कहा कि राज्य लोक सेवा अधिकरण में ई-कोर्ट परियोजना आॅटोमेशन की तरफ बढ़ाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में ई-कोर्ट परियोजना डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ाया जाना वाला मील का पत्थर होगा तथा इसके लागू होने से रिकाॅर्डस के लम्बे समय तक रख-रखाव में मदद मिलेगी।
ज्ञातव्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री विवेक चैधरी ई-कोर्ट समिति के अध्यक्ष भी है।
इस अवसर पर अधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण एवं शासकीय अधिवक्तागण उपस्थित थे।