जिलाधिकारी ने अधिकारियों के वेतन रोकने के दिये निर्देश

चन्दौलीः दीप नारायण यादव। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में नीति आयोग इंडीकेटर्स के संबंध में कलेक्ट्रूट सभागार में बैठक हुयी। बैठक में जिला चिकित्सालय चकिया एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक चन्दौली को बैठक में अनुपस्थित रहने पर वेतन काटने के निर्देश संबंधित को दिये। वही स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित प्रगति नही होने व लापरवाही बरतने पर नौगढ़ एवं सकलड़ीहा के प्रभारी चिकित्साधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिये।
मुख्य चिकित्साधिकारी को निदेर्शित करते हुये कहा कि चिकित्सालयों का निरीक्षण, डाक्टरों की उपस्थिति का नियमित जाॅच सुनिश्चित हो, अनुपस्थितों का वेतन काटने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी किया जाय, निरीक्षण गुणवत्तापरक करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि निरीक्षण सकारात्मक ढंग से किये जाय। हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नही होने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की, सुधार लाने की कड़ी चेतावनी जाहिर की। निर्माण एजेंसी पी0डब्लू0डी0 एवं आरईएस किसी भी दशा में मानक से अनुरूप 30 नवम्बर, 2019 तक सभी वेलनेस सेन्टर बनकर तैयार हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी पूर्ण नही है। कार्य को तीव्र गति से कराकर कार्य खत्म करे, मानक में अनदेखी कत्यई बर्दास्त नही होगी। यदि जाॅच में मिला तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जायेगा। दवाओं की उपलब्धता शत-प्रतिशत हो, डाक्टर मरीजों को बाहर की दवा किसी भी दशा में न लिखे। सभी पीएचसी एवं सीएचसी में बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित हो।
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्त इंडीकेटर्स की गहन समीक्षा करते हुए सरकार की मंशानुसार स्वास्थ्य सेवाओं को जमीन पर लाने के सख्त निर्देश दिये। आयुष्मान योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड का वितरण लाभार्थियों में किया जाय, इसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार नही हुआ तो कड़ी कार्यवाही के लिये तैयार रहे संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने स्तर से भी समुचित समीक्षा करते हुए लगातार मानिटरिंग करते रहे, ताकि जनपद स्वास्थ्य सेवा में बेहतर बना रहे। सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर मूलभूल सुविधाओं का प्रबन्ध सुनिश्चित करायें। कहा बिजली, पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करायें जिससे वहाॅ डिलिवरी की सुविधा सही ढंग से बनी रहे। साथ ही सुनिश्चित किया जाय कि सभी एएनएम अपने-अपने केन्द्रों पर समय से उपस्थित रहे। जहाॅ स्टाफ नर्स एवं एएनएम तैनात है और डिलीवरी नही हो रही है उनके वेतन रोकने के निर्देश दिये। निष्क्रिय आशाओं को चिन्हित कर बर्खास्त किया जाय। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों की इंडिकेटर्स पर समीक्षा बैठक की गयी और उसकी प्रगति बनाये रखने के कड़े निर्देश दिये।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डा0 अभय कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी पद्मकान्त शुक्ल, परियोजना अधिकारी सुशील कुमार, उपनिदेशक कृषि, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजीव कुमार सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।