आर्थिक गणना हेतु प्रत्येक परिवार से किया जायेगा सम्पर्कः शीश कुमार

कानपुर देहात। जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी शीश कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में सातवीं आर्थिक गणना कराने का निर्णय लिया। इस गणना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त उद्यमों जैसे कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन व वृक्षारोपण को छोडकर और गैर कृषि क्षेत्र में लोक प्रशासन में लगे लोगों तथा रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोडकर के सम्बन्ध में आधार भूत आंकडे भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार संग्रह किये जाने है। यह एक वृहद कार्य है जिसमें विभिन्न विभागों के सहयोग की आवश्यकता है।
जिला स्तरीय समन्वय समिति में नामित सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार का कार्य क्षेत्र में 7वीं आर्थिक गणना के सर्वेक्षण कार्य को कराये जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है ताकि सर्वेक्षण के दौरान प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को निर्धारित अनुसूचीध्ऐप पर आंकडे एकत्रित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो और सूचना दाता के स्तर से भी सही आंकडे उपलब्ध हो सके। जिला प्रबन्धक, सामान्य सेवा केन्द्र द्वारा सभी प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा चुका है। 7वीं आर्थिक गणना का सर्वेक्षण का कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से कराया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु उन्हीं व्यक्तियों को प्रगणक एवं पर्यवेक्षक बनाया जाये, जिनके पास निर्धारित क्षमता के मोबाइल एवं योग्यता हो तथा उनके मोबाइल में सर्वेक्षण हेतु निर्धारित ऐप समय से इंस्टाॅल कर दिया जाये, ताकि सर्वेक्षण कार्य में कोई अनावश्यक विलम्ब न हो। इसके अतिरिक्ति जनपद के समस्त क्षेत्र में डेटा की 100 प्रतिशत कवरेज और सटीकता सुनिश्चित करते हुए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पहचान किये गये मापदण्डों पर आवश्यक जानकारी एकत्रित की जायेगे। प्रत्येक परिवार से सम्पर्क किया जाये एवं गहनता से जानकारी एकत्रित की जाये चाहे कोई प्रतिष्ठान घर के भीतर हो या बाहर हो, किसी निश्चित ढ़ाचे में हो या बिना निश्चित ढाचे के, छोडा न जायेगा। इसके अतिरिक्ति उक्त सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने हेतु सीएससी ई गवर्नेन्स सर्विस इण्डिया लिमिटेड का चयन किया गया है तथा उनके स्तर से ही प्रगणकों व प्रथम स्तरीय पर्यवेक्षकों की तैनाती एवं प्रशिक्षित किये जाने का कार्य सम्पन्न किया जाना है।