अधिकारी व जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति हों गम्भीर-देवेन्द्र सिंह भोले

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बैठक में विकासकार्यों को युद्धस्तर पर करने की हुई चर्चा
शासकीय कार्यो के क्रियान्वयन में ईमानदारी, पारदर्शिता, समयबद्धता, गुणवत्ता को बनाये रखें: सांसद
शासकीय कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जायेगा: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। विकास भवन के सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद देवेन्द्र सिंह भोले ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र व प्रदेश सरकार दोनों का उद्देश्य है कि जनपद का अधिक से अधिक विकास हो। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वो के प्रति गम्भीर हो। भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा गरीबो के कल्याण के लिए अनेको योजनाएं चल रही है। जिनकी जानकारी गरीबो को दे, तथा उसका लाभ प्रभावी तरीके उन तक पहुॅचाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना मनरेगा पर चर्चा करते हुए निर्देश दिये कि अधिकारी इसमें भारत सरकार व प्रदेश सरकार व गाइड लाइन के अनुरूप कार्य करें। वर्तमान वर्ष 2017-18 में 46307 परिवारों को लाभांवित करने का लक्ष्य के सापेक्ष 3085 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है जो कि लक्ष्य के अनुरूप कम है जिसमे प्रगति लायी जाये। इस पर डीसी मनरेगा सुशील कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 194016 परिवारों को जाब कार्ड निर्गत किये गये है जिसमें 65825 जाॅबकार्ड एक्टिव है। खर्च बजट में 60 प्रतिशत कृषि, तालाबों आदि कार्यो व जीर्णउद्धार पर कार्य होना है शतप्रतिशत मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त कराया जायेगा। सासंद देवेन्द्र सिंह भोले को समीक्षा बैठक के दौरान ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का मिशन के तहत प्रदेश में प्रथम स्थान पाया गया है। जिसको उन्होंने बरकरार रखने का निर्देश दिया है तथा योजना के क्रियावयन में पारदर्शीय व ईमानदारी बरतने का भी निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना पीएमजेएसवाई, राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना आदि पर चर्चा करते हुए कहा कि ये योजनायें सरकार की महत्वाकांक्षी व लाभपरक योजना है। सरकार व अधिकारियों की जनता के प्रति दोनों की जिम्मेदारी हैं कि वे इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाये। सांसद ने अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण आदि को निर्देश दिये कि 15 जून से पूर्व सड़कों को गढ्ढा मुक्त करा दे। भोगनीपुर, पुखरायां, अकबरपुर इंजीनियरिंग कालेज के पास, रसूलाबाद आदि के कुछ क्षेत्रों की सडकों पर गहरे गढ्ढे है जिनको तत्काल गढ्ढा मुक्त किया जाये। सांसद देवेन्द्र सिंह ने कहा कि छोटे मोटे मामलो को आपस में मिल बैठ के सुलझा लेना चाहिए। उन्होने कहा कि अधिकारियो को जनप्रतिनिधियों से विकास के कार्यो में राय मस्वरा ले लेना चाहिए। विधायकों द्वारा जहां जहां की पेयजल संबंधी समस्या या टंकी का निर्माण होना है उसकी जानकारी लेकर डीपीआर बनाकर समिति के समुख रखकर उसको पास अनुमोदित करा ले। इसके अलावा जलनिगम की भीखर पेयजल, देवराहट पेयजल, खासबरा पेयजल, काशीपुर पेयजल, सरवनखेड़ा पेयजल योजना जिसकी भौतिक प्रगति का प्रतिशत कम है जिसमें सरवनखेड़ा पेयजल के निर्माण कार्या की भौतिक प्रगति मात्र 18 प्रतिशत है इसको शीघ्रता शीघ्र पूरा कर ले। विधायक रसूलाबाद निर्मला संखवार, विधायक भोगनीपुर विनोद कटियार, अकबरपुर रनियां प्रतिभा शुक्ला ने भी अपने अपने क्षेत्रों की पेयजल संबंधी पानी की दिक्कत को देखते हुए पानी की टंकी की निर्माण की बात कही जिस पर सांसद ने निर्देश दिये कि जहां जहां पानी की टंकी नही है उसका प्रस्ताव शीघ्र विधायकगण दे दे। उन्होंने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनपद के विकास के लिए परस्पर सकारात्मक संवाद भी कायम रखना चाहिए। उन्होने जनप्रतिनिधियो से आग्रह किया कि विकास कार्यो के क्रियान्वयन में अपना पूरा सहयोग करे। सांसद ने कहा कि जनपद का अधिक से अधिक विकास हो इसमें केन्द्र व प्रदेश सरकार पूरा सहयोग कर रही है। मेरे द्वारा भी निरन्तर फरियादियो की समस्याएं सुनी जाती है, तथा उसका निराकरण भी शीघ्र ही कराया जाता है। ये उद्गार सांसद देवेन्द्र सिंह भोले ने उपस्थित जन प्रतिनिधियां व अधिकारियों से विकासभवन सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने समाजकल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में विकासखण्ड व तहसील स्तर पर शिविर आयोजित कर आम आदमी व किसानों को जागरूक कर योजनाओं का लाभ दिलायें। उन्होंने कहा कि किसी कारण लाभ परख योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को नही मिल पाता है तो उसकी कमी बता दे ताकि ज बवह पुनः आवेदन करे तो उसका फार्म निरस्त न हो इस पर समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि लाभ परक योजनाओं का शर्त तथा क्या क्या आवेदक को देना है इसकी जानकारी समय समय पर प्रचार प्रसार के माध्यम से तथा आनलाइन के जरिये भी आमजन को दी जाती है। उन्होने अभिशाषी अभियंता को निर्देश दिये कि जो भी विद्युत के तार, ट्रान्सफार्मर आदि खराब हैं उन्हें बदलवा दें। आरजीएसवाई आईपीडीएस योजना से सम्बन्धित कार्यों को शीघ्र पूरा करें। इस संबंध में विस्तार से अलग से बैठक की जायेगी। सांसद व अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह भोले ने कहा कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है। इसकी कार्यवत्ति का अनुपालन समय से किया जाये। अधिकारी, सांसद व विधायको द्वारा बैठको में जो निर्देश व सलाह दी जाती है, उसका पालन करे। साथ ही यह भी देखे कि किसी भी स्तर पर अतिगरीब, शोषित, दलित पिछड़ो, महिलाओ, बृद्धो के साथ अन्याय न हो। सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से पात्र लाभांवित हो अपात्र किसी भी तरह लाभाविंत न हो। कार्यो को गुणवत्ता मानक व समयबद्वता के साथ पूरा किया जायें। उन्होने कहा कि त्वरित योजना के कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा। वे अपने दायित्वो व कर्तव्यो के प्रति अधिक सजग व गम्भीर हो। बैठक मे उपस्थित समिति के अध्यक्ष व सांसद देवेन्द्र सिंह भोले, सांसद भानुप्रताप सिंह वर्मा, विधायक प्रतिभा शुक्ला, निर्मला संखवार, विनोद कटियार, मथुरापाल के प्रतिनिधि इन्दर पाल सिंह, राजबहादुर चंदेल, अरूण पाठक, महेन्द्र मिश्रा, वेदव्यास निराला, राजकुमार यादव, नीरज सिंह गौर, अनुपमा सिंह गौर, लाखन सिंह यादव, डा. विवेक सिंह सचान, अशोक मिश्रा आदि सहित सांसद व विधायक प्रतिनिधि व ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधियो का स्वागत मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार गुप्ता, डीसी मनरेगा सुशील कुमार, डीडीओ आरआर मिश्रा, डीएसओ अंशिका दीक्षित, सीएमओ डा. कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, बीएसए शाहीन आदि द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बैठक में उपस्थित सदस्यों सेे कहा कि जो कार्य बताये जा रहे हैं उनको शीघ्र पूरा कराया जाएगा। शासकीय कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सहित अन्य अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी कार्यालयों को योजनाबद्ध समीक्षात्मक तथा समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि जनपद को दो अक्टूबर से पूर्व ओडीएफ कराना है इस लिए सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी आदि क्षेत्र में जागरूकता कर लोगों को अधिक से अधिक शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उसका उपयोग कराना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो लोग शौचालय किन्ही कारणों से बनवाने में असमर्थ है उन्हें नियमानुसार 12 हजार रूपये शौचालय बनवाने के लिए भी सरकार मुहैया कराती है इसके लिए डीपीआरओ, बीडीओ आदि से सम्पर्क किया जा सकता है। विधायक निर्मला संखवार व विधायक विनोद कटियार ने कहा कि सरकार की लाभपरक योजनाओ का लाभ पात्रों को युद्ध स्तर पर दिलाया जाये। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जनता व प्रदेश के विकास के हित में है, अतः अधिकारी अपने दायित्वो के प्रति गम्भीर हो। उन्होंने कहा कि सरकार पं. दीनदयाल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है अतः गरीबों, वंचितो, शोषित, पीड़ितों, महिलाओं आदि को सरकार द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण फैसले और निर्णयों आदि की जानकारी देने के साथ ही सरकारी योजनाओं व लाभों से लाभांवित कराये। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रामसिंह यादव, सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, विधायक प्रतिभा शुक्ला, निर्मला संखवार, विनोद कटियार, मथुरापाल के प्रतिनिधि इन्दर पाल सिंह, राजबहादुर चंदेल, अरूण पाठक, महेन्द्र मिश्रा, वेदव्यास निराला, राजकुमार यादव, नीरज सिंह गौर, अनुपमा सिंह, लाखन सिंह यादव, डा. विवेक सिंह सचान आदि जनप्रतिधि व अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी केके गुप्त, एडी सूचना प्रमोद कुमार, बीएसए शाहीन, अधिशाषी अभियंता विद्युत, लोक निर्माण, जल निगम, सिचाई, लघु सिचाई आदि के साथ ही उपनिदेशक कृषि आरएस तिवारी, समाजकल्याण आरएल मिश्र, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय सागर, जिला बचत अधिकारी विपिन बिहारी पाण्डेय, जिला कृषि अधिकारी रामसजीवन, कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी केके गुप्त द्वारा किया गया।