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कृषि उप मंडी में 1000एम.टी क्षमता के गोदाम का हुआ शिलान्यास
चन्दौली, दीपनारायण यादव। चकिया चन्दौली स्थानीय मोहम्मदाबाद गांव में स्थित नवीन कृषि उप मंडी परिसर में प्रदेश के कृषिमंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 94.44 लाख रूपये की लागत से तैयार होने वाले 1000 एम.टी क्षमता के गोदाम का गुरूवार को मन्त्रोच्चार के बीच शिलान्यास किया। बताया गया कि यह गोदाम पूर्वांचल में सबसे बड़ा होगा। शिलान्यास के बाद उन्होंने मंडी परिसर में कृषि विभाग के द्वारा लगाये गये विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया तथा स्टालों पर उपस्थित लोगों से समस्त चीजों की जानकारी ली। तत्पश्चात उन्होंने परिसर में बनाये गये मंच से मौजूद किसानों को सम्बोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार उत्थान परक कार्य कर रही है जिससे किसानों को लाभ हो रहा है।

चन्दौली, जन सामना ब्यूरो। चन्दौली जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अनुपस्थित अधि0 अभियन्ता सिंचाई चन्द्रप्रभा, अधि0 अभियन्ता सिंचाई मूसाखांड़ व उपायुक्त उद्योग का वेतन रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान टीकाकरण की स्थिति संतोषजनक पायी गयी। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्यो को समय से पूरा कर लिये जाने के निर्देश दिये। वृद्धा, विधवा एवं द्विव्यांगजन के सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करा लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के तहत अवशेष सम्पर्क मार्गो को शीघ्र पूर्ण करा लिये जाने का निर्देश दिया। डीसी एनआरएलएम को निदेर्शित करते हुये कहा कि राष्ट्रीय आजिविका मिशन से संबंधित कार्यशाला का आयोजन करायें एवं बैकों से संमन्वय को महिला समूहो को ऋण स्वीकृत कराये।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। शहर में बढ़ रही गंदगी को लेकर 192 चट्टे 6 दिनों के अन्दर स्थानांतरण हो जाये। जिसकी प्रगति हेतु स्थानांतरित की विडियो ग्राफी, फोटो ग्राफी भी की जाये, स्थानांतरित न होने पर एफआईआर भी दर्ज करायी जाये। मौके पर पीएसी, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम की टीम भी मुस्तैद रहें। शासन की मंशा के अनुरुप शेष शहर के चट्टो को भी स्थानांतरित किये जाने की कार्य योजना बनाई जाए, इसके लिए के0डी0ए शहर के अन्य बाहरी क्षेत्रों में भूमि चयनित करते हुए आवेदन कराते हुए लॉटरी के आधार पर चयन किये जाये के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश पर किसी भी स्थिति में पालन कराना ही है इसके लिए रेजिडेंशल क्षेत्र में एक भी चट्टे न हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखते हुए चट्टो को शहर से बाहर शिफ्ट किया ही जाये।

प्रधान के नेक कार्यो और ग्राम विकास में योगदान से जनता गदगद
प्रयागराज, वी. डी. पाण्डेय। सदर प्रयागराज के विकास खंड भगवतपुर बरवां की प्रधान गायत्री देवी और उनके पति प्रधान प्रतिनिधि संतोष राय ने गरीबों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किया। ग्राम प्रधान गरीबों को प्रतिवर्ष कंबल आदि बाटती है। प्रधान प्रतिनिधि संतोष राय का ग्राम भगवतपुर के विकास में एक अहम योगदान रहा। आज ग्राम की सड़कों की बात करें या नाली और स्वच्छता कि हर कार्य पर ध्यान दिया जा रहा है। पूर्व में जिन सड़कों पर लोगों ने चलना छोड़ दिया था आज वहीं सड़कें इंटरलाकिंग होने के साथ कीचड़मुक्त और स्वच्छ रहती है। गांव के हर मुहल्ले में एक एक सोलर लाईट लगवाई गई है जिसकी वजह से अपराध में कमी आयी और रात्रि के आवागमन सुगम हुआ है।

घाटमपुर, कानपुर। विद्युत राजस्व बढ़ाने के लिए जोनल कोऑर्डिनेटर एवं कलस्टर हेड आलोक कुमार यादव ने कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के हेड सुपरवाइजरों, सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्राप्त विवरण के अनुसार विद्युत बिलों को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने और उन्हे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए पेस कंप्यूटर कम्पनी तेजी से काम कर रही है। जिससे विद्युत विभाग को ज्यादा से ज्यादा। विद्युत राजस्व प्राप्त हो सके। जिसके चलते जोनल हेड कोऑर्डिनेटर एवं कलस्टर हेड आलोक कुमार द्वारा समस्त क्षेत्रीय हेड सुपरवाइजरों व सुपरवाइजरों के साथ। बैठक कर नये संयोजन कनेक्शन के बिल बनाने। मैन पावर बढ़ाने। जो बिल नहीं बन पा रहे हैं उनको अनबिल्ड एक्सेप्शन (फर्जी डाटा को भरकर हेड ऑफिस भेजकर सूची से हटवाना), एम यू बिलिंग बढ़ाने, विद्युत मीटरों के पास पहुंचकर डायरेक्ट(नार्मल) बिलिंग करने। आदि विषयों पर चर्चा की गई। तथा सभी मातहत कर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए गए कि कोई भी मीटर रीडर प्रतिदिन 120 बिल से कम नहीं बनाएगा। प्रत्येक मीटर रीडर एक माह में पंद्रह सौ से कम व 17 सौ से अधिक विद्युत बिल नहीं जारी करेगा। यह भी निर्देश दिए की 1500 बिल्डिंग पर एक मीटर रीडर की नियुक्ति की जाए, सभी मीटर रीडर डोर टू डोर जाकर बिलिंग करेंगे तथा बिलिंग टारगेट पचासी परसेंट के ऊपर रखने की सख्त चेतावनी दी गई। मौके पर सर्किल इंचार्ज मनीष कनौजिया हेड सुपरवाइजर कासिम सिद्दीकी, दीपक व सुपरवाइजर शिवम मिश्रा, आनंद, रोहित कटियार, रोहित अवस्थी, सौरभ साहू, अवधेश पांडे, सोनू, कुलदीप आदि लोग मौजूद रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागों में सरकारी कार्य हेतु सभी प्रकार की खरीद हेतु जेम पोर्टल पारदर्शी एवं सशक्त माध्यम है। जेम पोर्टल से विभागों को न्यूनतम मूल्य पर पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तायुक्त सामग्री क्रय करने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही जेम पोर्टल का उद्यमियों एवं व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह प्रयास सुनिश्चित करें कि सरकारी कार्यालय के लिये होने वाली सभी प्रकार की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाये।
मुख्य सचिव ने यह विचार आज योजना भवन में आयोजित जेम संवाद कार्यक्रम में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद के लिये लगातार दो वर्षों से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद करने के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि जेम संवाद कार्यक्रम में जेम पोर्टल के प्रयोग में आ रही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर कराया जाना चाहिये, ताकि विभागों को जेम पोर्टल से खरीददारी करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि समय-समय पर राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर शासकीय विभागों एवं आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर कराया जाये।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि जेम पोर्टल को और अधिक सशक्त बनाया जाये, ताकि किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्राड की संभावना न रहे। पोर्टल पर रजिस्टर्ड बायरध्सेलर की समस्याओं के यथाशीघ्र समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। पोर्टल के माध्यम से क्रय की जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। इसके लिये पंजीकृत विक्रेतों की जिम्मेदारी भी नियत की जाये।
प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम श्री नवनीत सहगल ने बताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।