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कानपुरः जन सामना डेस्क। कानपुर नगर निकाय चुनाव में तीसरे नंबर के रूप में जीतकर आए निर्दलीय प्रत्याशियों ने राजनीतिक दलों की नींद उड़ा कर रख दी है। कुल मिलाकर 15 निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद पद पर जीतकर आए हैं। इन सभी निर्दलीय पार्षदों में लगभग 80 प्रतिशत प्रत्याशी ऐसे हैं, जो विभिन्न पार्टियों से ऽबागी होकर चुनाव मैदान में उतरे थे। इन लोगों ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों के वोट बैंक में सेंधमारी कर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पाटी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले ही इनमें प्रमुख रहे हैं। इस बीच खास बात यह है कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी पार्षद की सीट पर खाता खोला है जबकि, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से दूसरी बाद पार्षद प्रत्याशी ने एक सीट जीती है।

कानपुरः जन सामना डेस्क। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में कानपुर नगर से महापौर व पार्षद प्रत्याशियों को मिल मतों की गणना नौबस्ता स्थित गल्लामंडी में सुबह आठ बजे से शुरु हो गई थी। पार्षद और महापौर के मतों की गणना के लिए लिए 80-80 टेबल यानी कुल 160 टेबल लगेंगी। सुबह सात बजे प्रत्याशियों के एजेंट पहुंच गये थे और प्रत्याशियों के सामने स्ट्रांग रूम खोलकर ईवीएम निकाली गईं।
उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में कानपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पाण्डेय ने समाजवादी पार्टी की वंदना बाजपेई को बड़े अंतर से पराजित किया। सुबह मतगणना शुरु होने के साथ ही प्रमिला पाण्डेय ने बढ़त कायम कर ली थी। जो आखिर तक बनी रही। प्रमिला पाण्डेय को कुल 440353 वोट और समाजवादी पार्टी की वंदना बाजपेई को 262507 मत प्राप्त हुए।

कानपुर। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में नगर निगम कानपुर हेतु महापौर पद एवं पार्षद पद, नगर पालिका परिषद, बिल्हौर, नगर पालिका परिषद, घाटमपुर, नगर पंचायत शिवराजपुर, नगर पंचायत बिठूर के अध्यक्ष व सदस्य पदों हेतु हुए निर्वाचन की मतगणना दिनांक 13 मई, 2023 को कराई जानी है। नगर निगम कानपुर हेतु महापौर पद एवं पार्षद पद, नगर पंचायत बिठूर के अध्यक्ष व सदस्य पदों की मतगणना नवीन गल्ला मंडी, नौबस्ता, कानपुर नगर में एवं नगर पालिका परिषद, बिल्हौर, नगर पंचायत शिवराजपुर के अध्यक्ष व सदस्य पदों की मतगणना बाबा रघुनन्दन दास इंटर कालेज, बिल्हौर एवं नगर पालिका परिषद, घाटमपुर के अध्यक्ष व सदस्य पदों की मतगणना के0 सुखवासी सिंह औ0 जनता इंटर कालेज, घाटमपुर में कराई जाएगी।

कानपुर। जिलाधिकरी / जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 ने कल होने वाली नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन की मतगणना के सम्बन्ध में नौबस्ता गल्ला मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि परिसर में बिना पास के किसी को भी प्रवेश न दिया जाए।
गेट पर ही गहन तलाशी ली जाए। प्रत्याशियों के एजेंट भी बिना पास के अंदर नहीं जाएंगे। मतगणना कक्षों में पास चेक करने के बाद ही एजेंटों को प्रवेश दिया जाए। मतगणना स्थलों पर लाइट, बैरिकेडिंग, लाउडस्पीकर, फर्नीचर, कुर्सी, टेंट, टेबल, पानी आदि की व्यवस्था समय से कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। सुबह आठ बजे से मतगणना आरंभ होगी।
मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सभी आरओ, एआरओ सहित अन्य अधिकारियों को निष्पक्ष, निर्भीक, भय रहित, पारदर्शी तरीके से मतगणना कराने के निर्देश दिए।

♦ सीबीएसई हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाफल में एम.एल.डी.वी. के छात्र-छात्राओं का रहा उत्कृष्ट परीक्षाफल
हाथरस। श्यामकुंज स्थित एम.एल.डी.वी. पब्लिक इण्टर कॉलेज के विद्यार्थियों ने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। उक्त जानकारी देते हुये संस्था के डायरेक्टर स्वतंत्र कुमार गुप्त ने बतलाया कि हाईस्कूल सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा में वृद्धि चक्रपाणी ने 96.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कॉलेज टॉप किया है, अभय उपाध्याय ने 95.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, सुरभि ने 92.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय, तमन्ना शर्मा ने 89.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर चतुर्थ एवं प्राची पाठक ने 88.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पंचम स्थान प्राप्त किया।
15 छात्र-छात्रायें सम्मान सहित उत्तीर्ण हुये एवं विद्यालय का परीक्षाफल शत-प्रतिशत रहा।
इण्टरमीडिएट में आयुष सारस्वत ने विज्ञान वर्ग में 89.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कॉलेज टॉप किया है।

राजीव रंजन नाग; नई दिल्ली। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में संविधान पीठ के फैसले के अगले ही दिन केजरीवाल सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्विसेज के सचिव के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया है और कहा गया कि केंद्र, सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक तरीके से अवमानना के समान है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच की गठन किया जाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि नौकरशाहों पर एक निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘विशेष प्रकार का’ दर्जा है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के उस फैसले से सहमति नहीं जतायी कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है।

मथुरा। जिलाधिकारी पुलकित खरे व मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा के निर्देशन में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सीएचसी राल के अचल प्रशिक्षण केंद्र में ‘पानी नहीं, केवल स्तनपान’ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ अभिनव मिश्रा ने बताया की 1 मई से 30 जून तक जिले में ‘पानी नहीं, केवल स्तनपान अभियान’ चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर में सुधार लाए जाने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से स्तनपान के संबंध में जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जागरूक करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का उन्मुखीकरण किया गया।
कार्यक्रम में सतौहा, जैंत, वाटी, उस्फार, धनगांव एवं राल परिक्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पानी नहीं केवल स्तनपान अभियान के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही शिशु की छह माह की आयु तक शीघ्र व केवल स्तनपान उसके जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया। साथ ही समाज में प्रचलित ऐसी मान्यताओं व मिथकों जिनके कारण केवल स्तनपान सुनिश्चित नहीं हो पाता है पर चर्चा की गई।

महराजगंज, रायबरेली। प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नया लक्ष्य दिया गया है। जिसका नाम निपुण भारत योजना रखा गया। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है तथा सन 2025-26 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। निपुण भारत योजना के तहत प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों को 2025-26 तक निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। इसी कड़ी में महराजगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय खानापुर ने शत-प्रतिशत बच्चों को निपुण बनाकर जनपद में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसकी चर्चा पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय खानापुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक रिजवान अहमद व सहायक अध्यापिका शुभा सिंह को प्रशंसा पत्र प्रदान करते हुए विद्यालय के कार्यों की प्रशंसा की।

विश्व बंधु शास्त्री; बागपत। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हुए चुनाव में बागपत की सभी 9 नगर निकायों में आज शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न हो गया।
बागपत जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि जनपद की तीन नगरपालिका, छह नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद व सभासद पद के लिये सकुशल मतदान संपन्न हुआ। तीन नगर पालिका व 6 नगर निकायों में 149 वार्ड के लिए 103 मतदान केंद्रों के 294 मतदेय स्थलों पर 267949 मतदाता को मतदान करना था, जिसमें से कुल 169117 मतदाताओं ने मतदान किया। जनपद में मतदान 63.12 % के साथ संपन्न हुआ।
नगर निकाय निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 37 संवेदनशील व 13 अतिसंवेदनशील केंद्र, 18 अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केंद्र बनाए गए थे। कुल 68 संवेदनशील केंद्र बनाए गए थे, जो 14 ज़ोन व 44 सेक्टर में विभाजित किये गए थे।

राजीव रंजन नाग; नई दिल्ली। दिल्ली के आईएएस अधिकारियों पर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होगा। अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली। ताजा फैसले में संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत सभी अधिकार दे दिए हैं। अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली। संविधान पीठ ने एकमत से यह माना है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही अधिकारियों पर नियंत्रण मिलना चाहिए।
पांच जजों की संविधान पीठ ने इस सवाल का आज निपटारा किया कि राजधानी में नौकरशाहों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किसका प्रशासनिक नियंत्रण है।

शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी कि दिल्ली में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल सेवाओं पर चुनी हुई सरकार के फैसले से बंधे हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। जबकि उपराज्यपाल के पास शक्तियां हैं, उनका मतलब पूरी दिल्ली सरकार पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। ‘अन्यथा दिल्ली में एक अलग निर्वाचित निकाय होने का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा।’