कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत काम करने वाले परिवारों को ग्राम पंचायत में ही श्रम रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जनपद की ग्राम पंचायतों में 1 अक्टूबर 2018 को पूर्वान्ह 10 बजे से 2 बजे अपरान्ह तक मनरेगा रोजगार दिवस का आयोजन किया जायेगा।
यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी/अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक-मनरेगा महेन्द्र कुमार राय ने देते हुए बताया कि मनरेगा रोजगार दिवस के मुख्य उद्देश्य कार्य की मांग को पंजीकृत करना, जांब कार्ड की मांग को पंजीकृत करना, कार्य का आवंटन, दिनांक 1 अप्रैल 2018 से बढ़ी हुई मजदूरी रू. 175/- प्रतिदिन की जानकारी देना, कार्य से संबंधित सूचना की जानकारी देना, मनरेगा से संबंधित शिकायतों को दर्ज करना, योजना के संबंध में ग्राम वासियों को जागरूक कराना, मनरेगा श्रमिका के आधार कार्ड एकत्र करने का अभियान, मनरेगा अभिलेखों को पूर्ण कराना तथा श्रमिकों के जाबकार्ड पर अंकित करना, ग्राम पंचायत मनरेगा लेबर बजट तैयार करने में जागरूक करना एवं अनुमन्य कार्यो से अवगत कराना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लाभार्थियों को मनरेगा अन्तर्गत 90 मानव दिवस के रोजगार दिये जाने के संबंध में जानकारी देना एवं उनकी मांग को एकत्र करना।
जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक 29 सितंबर को
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 29 सितंबर 2018 को 4 बजे आहूत की गयी है। जिसमें उद्यमी व अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह ने दी है।
Read More »एन0सी0आर0 प्लानिंग की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न
एन0सी0आर0 क्षेत्र के छोटे शहरों का नियोजित विकास कराने हेतु एक बेहतर मास्टर प्लान यथाशीघ्र बनाकरआवश्यक कार्यवाहियाँ प्राथमिकता से सुनिश्चित कराईं जायें: मुख्य सचिव
आपदा प्रबंधन की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश प्रभाग में हो रहे अनाधिकृत निर्माण/विकास की प्रवृत्ति को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि एन0सी0आर0 क्षेत्र के छोटे शहरों का नियोजित विकास कराने हेतु एक बेहतर मास्टर प्लान यथाशीघ्र बनाकर आवश्यक कार्यवाहियाँ प्राथमिकता से सुनिश्चित कराईं जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश प्रभाग में हो रहे अनाधिकृत निर्माण/विकास की प्रवृत्ति को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराईं जायें। मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में एन0सी0आर0 प्लानिंग की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
तहसील भोगनीपुर में बालू नीलामी 15 अक्टूबर को
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। तहसील भोगनीपुर के अंतर्गत ग्राम भोगनीपुर में पुराना औरैया रोड स्थित एक बन्द पड़े ईट भट्टे के आस-पास अवैध रूप से भण्डारित 2250 घनमीटर साधारण बालू को खान निरीक्षक कानपुर देहात द्वारा सीज किया गया था। उक्त अवैध भण्डारित साधारण बालू को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में समपृहत किया गया है तत्क्रम में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा नीलामी हेतु समिति को गठन किया गया हैै। समित में उप जिला अधिकारी भोगनीपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर, खान निरीक्षक कानपुर देहात को रखा गया है।
Read More »प्रदेश में 10 लाख मकानों का निर्माण कराकर प्रथम स्थान दिलाने हेतु हों सार्थक प्रयास: मुख्य सचिव
प्रदेश में 06 लाख 83 हजार पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने हेतु डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार से प्राप्त हुई स्वीकृतियां: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने हेतु आगामी 31 अक्टूबर तक 02 लाख के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु कार्यों में तेजी लायी जाये: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने लक्षित लक्ष्यों के सापेक्ष निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये जल निगम के एम0डी0 को दियेे कड़े निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजनान्तर्गत प्रदेश में 10 लाख मकानों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान दिलाने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराये जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 06 लाख 83 हजार पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने हेतु डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के दावों का निस्तारण तहसील दिवस में किया जायेः मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के दावों का निस्तारण तहसील दिवस में कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि जिन दावों को कतिपय कारणों से निरस्त कर दिया गया है, ऐसे मामलों का संबंधित जिलाधिकारी पुनः परीक्षण कर निस्तारित करें।
मुख्य सचिव ने आज अपने सचिवालय स्थित सभाकक्ष में योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये कि योजना के सघन प्रचार-प्रसार हेतु जिले के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये जायें जिससे जनमानस को योजना एवं उसके अन्तर्गत मिलने वाले लाभों की जानकारी मिल सके। उन्होंने राजस्व परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रक्रियाधीन दावों का जनपद स्तर पर एक माह में निराकरण कराकर लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये।
तहसील स्तर पर पेन्टिग प्रतियोगिता का आयोजन 1 अक्टूबर को
पेन्टिंग प्रतियोगिता में प्रथम को 10 हजार, द्वितीय को 7 हजार 5 सौ, तृतीय को 5 हजार रूपये का दिया जायेगा पुरस्कार: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रमोशन आॅफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फोर इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्डयू, योजनान्तर्गत 1 अक्टूबर 2018 को कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु फसल अवशेष न जलाये जाने के सन्दर्भ में तहसील स्तर पर पेन्टिग प्रेतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। 1 अक्टूबर को ही इसका मूल्यांकन कर 2 अक्टूबर 2018 को स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा। पेन्टिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को रू 10,000.00 तथा द्वितीय स्थान पाने वाले को रू 7500.00 एवं तृतीय पाने वाले को 5000.00 रू का पुरस्कार कृषि विभाग द्वारा धनराशि का भुगतान पारदर्शीय किसान सेवा योजना के पोर्टल पर डीबीटी द्वारा किया जायेगा।
अकबरपुर तहसील में डीएम की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर को जिलास्तरीय सम्पूर्ण समाधान दिवस
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम को गंभीरता के साथ लेने के आदेश दिये गये है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सम्पूर्ण समाधान का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित किये जाये। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा क्रमानुसार प्रत्येक तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जायेगी जिसमें अतिरिक्त अन्य तहसीलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी अपर जिलाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जायेगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। शेष तहसीलों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जायेगी। यदि उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो सम्पूर्ण समाधान दिवस अगले दिन आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
Read More »अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक/युवतियां कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु करें आवेदन
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक/युवतियों को स्वरोजगार युक्त बनाने के लिए चार माह की अवधि का 14 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, रनियां कानपुर देहात द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण टेªड में चलाया जायेगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अधिकारी नेहा सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी व आवेदन पत्र कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम केन्द्र, रनियां कानपुर देहात से प्राप्त करते हुए अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2018 तक कार्यालय में जमा कर सकते है। अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन/साक्षात्कार दिनांक 10-अक्टूबर 2018 को कार्यालय परिसर में होगा। जिसमें समस्त आवेदक अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होगे।
Read More »मुख्य सचिव ने की शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं वाली परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत 79545.91 लाख रु0 के सापेक्ष मात्र 25161.68 लाख रु0 के प्रस्ताव भेजने पर व्यक्त की नाराजगी
भारत सरकार से अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ स्वीकृत धनराशि का पारदर्शिता के साथ व्यय निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराया जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव ने वर्ष 2018-19 हेतु 175.13 करोड़ रुपये के 30 नये स्वीकृत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते हुये अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत 79545.91 लाख रुपये के सापेक्ष मात्र 25161.68 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कड़े निर्देश दिये हैं कि अवशेष धनराशि के प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।