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पीओ डूडा के लंबित पत्रावलियों पर डीएम द्वारा कमेटी बनाकर की जाये जांच, गलत पाये जाने पर की जायेगी कार्यवाही
शासन की मंशा है कि शासकीय योजनायें शीघ्र व गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाये, पात्र व्यक्तियों को चयनित किया जाये: नोडल अधिकारी
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद के नोडल अधिकारी एवं शासन के ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार प्रथम ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासन की योजनाओं व विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की। नोडल अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, डूडा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पीडब्लूडी, जल निगम आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यो की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पीओ डूडा द्वारा लंबित पत्रावलियों पर नोडल अधिकारी ने कडी नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी को टीम गठित कर जांच कराये जाने के निर्देश दिये तथा दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन द्वारा चालायी जा रही योजनाओं का गरीब पात्रों को लाभ पहुंचाया जाये। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित गौसंरक्षण केन्द्रों को पूर्ण रूप से सही ढंग से संचालित कराया जाये।

“आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझनें अपनी बनाकर आप ही फंसता है, फिर बेचैन हो जगता है और ना ही सोता है।”  आज जब पूरे विश्व में प्लास्टिक के प्रबंधन को लेकर मंथन चरम पर है तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ बरबस ही याद आ जाता है । वैसे तो कुछ समय पहले से विश्व के अनेक देश सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठा चुके हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर केवल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ही उपयोग करने का लक्ष्य बना चुके हैं। भारत इस लिस्ट में सबसे नया सदस्य है। जैसा कि लोगों को अंदेशा था, उसके विपरीत अभी भारत सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कानूनी रूप से बैन नहीं किया है केवल लोगों से स्वेच्छा से इसका उपयोग बन्द करने की अपील की है। अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हो भी रहे हैं और एक दूसरे को कर भी रहे हैं। 

घाटमपुर बार अध्यक्ष रमाकांत तिवारी के नेतृत्व में हुई बैठक।
घाटमपुर। स्थानीय बार एसोसिएशन हाल में बार एसोसिएशन अध्यक्ष रमाकांत तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक हुई। जिसमें सर्व सहमति से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद 19 अक्टूबर की दोपहर जनरल हाउस मीटिंग की घोषणा की गई। जिसमें सभी अधिवक्ताओं को सूचना भेजकर दोपहर 2रू00 बजे बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कोषाध्यक्ष राजेंद्र धमाका ने बताया कि आज कार्यकारिणी के समक्ष कई प्रस्ताव पेश किये गये। कि कोष में धन की भारी कमी है। जिसके लिए अध्यक्ष रमाकांत तिवारी की सहमति के बाद वकालतनामा ₹120 का तय कर दिया गया।अब बार एसोसिएशन का वकालतनामा ही प्रयोग में लाया जाएगा। अब कोई भी अधिवक्ता बाहर का वकालतनामा नहीं लगा सकेगा। साइकिल स्टैंड की व्यवस्था की जाएगी जिसमें वादियों की साइकिल, मोटरसाइकिल को खड़ी करने की व्यवस्था होगी। जिससे आए दिन होने वाली चोरियों पर लगाम कसी जा सके, जल्द ही अधिवक्ता हाल की मरम्मत शुरू करवाई जाएगी, पुरानी कार्यकारिणी से चार्ज भी ग्रहण किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन घाटमपुर अध्यक्ष रमाकांत तिवारी महामंत्री रामगोपाल कुरील, कोषाध्यक्ष राजेंद्र धमाका सत्यनारायण मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा कनिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर सिंह चैहान मंत्री पंकज कुमार संयुक्त मंत्री प्रशासन मनोज कुमार द्विवेदी संयुक्त मंत्री सुशासन प्रशान्त पांडे संयुक्त मंत्री पुस्तकालय सूर्य प्रताप भान सिंह वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य ओम नारायण अवस्थी कमल कुशवाहा संतोष कुमार पाल अरुण सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

घाटमपुर। भीतरगांव पुलिस चैकी क्षेत्र के ग्राम सतरौली में बुधवार सुबह जानवरों के लिए चारा लेने खेतों की ओर जा रहा कल्लू कुरील विद्युत लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कल्लू खेतों में जानवरों के लिए चारा देने जा रहा था। जहां खेत में टूटी पड़ी एचटी विद्युत लाइन को डंडे से हटाने के दौरान विद्युत की चपेट में आने से कल्लू हादसे का शिकार हो गया। बुरी तरह से झुलसे कल्लू को आसपास खेतों में कार्य कर रहे ग्रामीणों ने कल्लू को लादकर सामुदायिक स्वास्थ केंद्र भीतरगांव पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत चिंताजनक होने पर घायल कल्लू कुरील को इलाज के लिए जिला अस्पताल कानपुर भेजा गया है।

जरूरतमन्दों को वितरित किये गये ऋण
कानपुर देहात। विश्व खाद्य दिवस पर बैंक आफ बडौदा द्वारा किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ईको पार्क के सामुदायिक केन्द्र में क्षेत्रीय प्रबन्धक बलदेवराज धीमान द्वारा दीप प्रज्जवलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सहायक प्रबन्धक श्रीमती रीता बाजपेयी, सहायक महाप्रबन्धक सुमन शुक्ला द्वारा बैंक द्वारा ऋण संबंधी जानकारी देते हुए उपस्थित किसानों को लिये गये ऋण को समय पर वापस किये जाने संबंधी गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन ऋण, ट्रक ऋण, अन्य मशीनरी ऋण तथा अन्य सरकारी लाभ कारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। गांव को एमपीए मुक्त घोषित किये जाने की सरकार की मंशा के अनुसार जरूरत मन्दों को ऋण उपलब्ध कराते हुए स्वयं सहायता समूहों का बैंक द्वारा सहयोग पूर्ण कार्य किये जाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 443 किसानों को कुल 7.92 लाख के ऋण स्वीकृत किये गये।

नोडल अधिकारी ने उपस्थित जनों की सुनी समस्यायें, अधिकारियों को गुणवत्तापरक निस्तारण के दिये निर्देश
कानपुर देहात। जनपद के मलासा विकास खण्ड के ग्राम छतेनी में संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय का जनपद के नोडल अधिकारी एवं शासन के ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार प्रथम द्वारा निरीक्षण किया गया। इस मौके पर कक्षा चार की छात्रा से नोडल सचिव ने फ्रेंड्स की स्पेलिंग पूछी जिस पर छात्रा आरती द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। वही प्रमुख सचिव ने छात्रों की उपस्थिति का जायजा लिया जिसमें सीपू, महक की उपस्थिति काफी रही जिस पर प्रमुख सचिव ने इस मामले में जागरूकता बरतने एवं अभिभावकों को अवगत कराने की बात कही। वहीं शिक्षिका आरती से उनकी योग्यता के बारीकी मे जानकारी ली। इसके उपरांत नोडल सचिव ने चैपाल लगाकर विभाग बार व बिंदुवार जानकारी ली जिस पर ग्रामीण निजी नलकूपों की संख्या नही बता सके। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेशन योजनाओं के आनलाइन आवेदन के बावजूद सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है जिस पर नोडल अधिकारी ने एडीओ पंचायत समाज कल्याण से सत्यापन के कार्य का शिथिलता का कारण पूछा तो अवगत कराया गया कि हार्ड कापी मिलने में देरी के चलते सत्यापन का कार्य धीमा है जिस पर समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक पाण्डेय को आनलाइन आवेदन पर ही सत्यापन कराने के निर्देश दिये। वही गांव मे बिजली आने बिल जमा करने मे लापरवाही पर उपखण्ड अधिकारी व जेई से नोडल अधिकारी ने सुधार के निर्देश दिये वही गांव मे स्वास्थ्य सेवाओं के मामले टीकाकरण को लेकर खामी मिली चिकित्सक विभाग के नोडल अधिकारी व एमओआईसी के जवाब मे अंतर मिला। ऊर्जा स्रोत के प्रमुख सचिव आलोक कुमार प्रथम द्वारा आवास निर्माण के मामले में लाभार्थियों से जानकारी ली इसमें कुछ लाभार्थियों के आवास की छत नहीं पड़ी है जिससे दिवाली से पहले छत डलवाने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूह के संचालन के बारे में भी जानकारी ली और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो को भी जाना।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन.के. सिंह और आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, डॉ. अशोक लहरी, डॉ. रमेश चंद, डॉ. अनूप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी 19 से 22 अक्टूबर, 2019 तक उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे।
यात्रा के पहले चरण में आयोग वाराणसी जाएगा और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर आकलन करेगा। आयोग हस्तकरघा केन्द्र और शहरी पुनर्द्धार परियोजना का भी आकलन करेगा।
आयोग की 21 अक्टूबर को लखनऊ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ योजना भवन में बैठक होगी। इसके बाद आयोग शहरी स्थानीय निकायों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। आयोग यहां उत्तर प्रदेश के उद्योग और व्यापार परिसंघों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगा।
यात्रा के अंतिम दिन आयोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। आयोग के समक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति तथा राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों पर आधारित एक प्रस्तुति भी दी जाएगी।

एसईपीसी ने कान में आयोजित मिपकॉम 2019 के दौरान इंडिया आईपी गाइड पेश की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने मीडिया एवं मनोरंजन (एम एंड ई) उद्योग के लिए 14-17 अक्टूबर, 2019 के दौरान कान में आयोजित मिपकॉम 2019 में भारत बौद्धिक संपदा (इंडिया आईपी) गाइड पेश की है। इस गाइड में 60 से भी अधिक भारतीय आईपी की सूची है, जो 160 से ज्‍यादा देशों में लोकप्रिय है। यह भारत में केवल निम्नस्‍तरीय कार्य किए जाने या उपलब्धियां हासिल किए जाने के मिथक को व्‍यापक रूप से तोड़ता है।
कान में आयोजित 36वें मिपकॉम में जारी इंडिया आईपी गाइड में उद्योग को दिए एक संदेश में वाणिज्य सचिव श्री अनूप वधावन ने कहा कि भारत सरकार सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्माताओं की मौलिकता और रचनात्मकता के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आईपी दरअसल मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अपने रचनाकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। वाणिज्य सचिव के संदेश में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार उद्योग के भावी विकास के केंद्र बिंदु के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की विशेष अहमियत पर काफी दृढ़ता से विश्वास करता है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जे.पी.एस. चावला ने आज यहां वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया।
भारत सरकार ने श्री जे.पी.एस. चावला, जो 1985-बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) अधिकारी हैं, को 15 अक्टूबर, 2019 से नियमित आधार पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है। हालांकि श्री जे.पी.एस. चावला 1 सितंबर, 2019 से सीजीए के रूप में कार्य कर रहे हैं।
श्री चावला ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग में स्नातक (बीई) किया है। सिविल सेवा में आने से पहले ने चार वर्षों तक सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग उपक्रमों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ कार्य किया है। अपने 34 वर्षों के करियर के दौरान उन्होंने प्रसार भारती, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन और पर्यटन तथा कृषि जैसे कई मंत्रालयों / विभागों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कैडर पदों पर कार्य किया है। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ भी काम किया है और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर लिमिटेड (पीपीएल) में निदेशक (वित्त) के रूप में भी कार्य किया है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। पी.सी. शर्मा ने 11 अक्टूबर, 2019 को रेलवे बोर्ड के सदस्य (मैटेरियल मैनेजमेंट) और भारत सरकार में पदेन सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले, श्री शर्मा ने 20 सितंबर 2018 से 10 अक्टूबर, 2019 तक महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के रूप में काम किया था। वह 1981 बैच के भारतीय रेलवे स्टोर्स सर्विसेज (आईआरएसएस) अधिकारी हैं।
अपने लंबे करियर के दौरान, श्री पी.सी. शर्मा ने 1986 से 2013 की अवधि के दौरान रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें पश्चिम रेलवे मुंबई में प्रमुख सामग्री प्रबंधक, कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री में प्रमुख सामग्री प्रबंधक, इलाहाबाद में रेलवे विद्युतीकरण के प्रमुख सामग्री प्रबंधक तथा रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक पद शामिल हैं। उनके पास 2013 से 2015 तक डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम), नांदेड़ के रूप में काम करने का व्यापक अनुभव है। श्री शर्मा ने अपना करियर उत्तर पूर्व रेलवे, गोरखपुर में 1983 में शुरू किया।
श्री शर्मा ने 2008 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रोलिंग स्टॉक के तकनीकी उन्नयन और 2017 में सीएमयू, पिट्सबर्ग, अमेरिका में उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है।