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अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर पुनः अवैध कब्जे होने पर सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाही सुनिश्चित कराई जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण से मुक्त अथवा वर्तमान में अतिक्रमित जमीन का विवरण देना अनिवार्य: मुख्य सचिव
अवैध कब्जों के चिन्हीकरण एवं अतिक्रमण हटाये जाने सम्बंधी कार्रवाही करते समय किसी गरीब, असहाय एवं निराश्रित व्यक्ति का उत्पीड़न कतई न किया जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया टाॅस्क फोर्स की बैठक में मुख्य सचिव ने दिये कड़े निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डाॅ0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि आवास, लोक निर्माण, सिंचाई, वन, राजस्व एवं नगर विकास सहित अन्य सम्बंधित विभागों की शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये कि अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर पुनः अवैध कब्जा कतई न होने पाये। उन्होंने कहा कि पुनः अवैध कब्जे होने पर सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाही सुनिश्चित कराई जाये।

जनपदों में निरीक्षण के दौरान जनपदों में विकास सम्बंधी उठाये जाने वाले मुद्दों का निस्तारण शासन स्तर पर प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जायेः मुख्य सचिव
नामित नोडल अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों से भेंट कर जनपद के विकास कार्यों का फीडबैक अवश्य प्राप्त किया जायेः डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डाॅ0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने जनपदों में निरीक्षण हेतु नामित अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, एवं सचिवों को निर्देश दिये हैं कि जनपदों में निरीक्षण के दौरान जनपदों में विकास सम्बंधी उठाये जाने वाले मुद्दों का निस्तारण शासन स्तर पर प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों से भेंट कर जनपद के विकास कार्यों का फीडबैक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि जनपदों में निरीक्षण हेतु नामित नोडल अधिकारियों को निरीक्षण आख्या निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रोफार्मा में अपलोड कराया जाना अवश्य सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि नोडल अधिकारियों को अपने नामित जनपदों में प्रत्येक माह निरीक्षण करने अवश्य जाना होगा।

आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 06 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विकासपरक् योजनाओं की समीक्षा कर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये कड़े निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 06 करोड़ व्यक्तियों को सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में भर्ती होकर 05 लाख रुपये तक की सेकेण्डरी, टर्शियरी एवं गंभीर बीमारियों के निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों को इम्पैनेलमेन्ट कराने की कार्यवाहियों में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने योजनान्तर्गत अभी तक राजकीय एवं निजी चिकित्सालय कम इम्पैनेलमेन्ट होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि अभियान चलाकर इम्पैनेलमेन्ट की कार्यवाहियां नियमानुसार पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराई जाएं ताकि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक पात्र लोग लाभान्वित हो सकें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने जनपद कानपुर देहात के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित दिव्यांग शादी पुरस्कार योजना के आवेदन पत्र आन लाइन करने की व्यवस्था विभाग द्वारा कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर रूपये 15000/- एवं महिला के दिव्यांग होने पर रूपये 20000/- अथवा दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने पर रूपये 35000/- की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। पात्र इच्छुक दिव्यांगजन आन लाइन आवेदन भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) सक्षम स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता आदि अभिलेख स्वप्रमाणित कर http://divyangjan.upsdc.gov.in पर अपलोड करते हुए आन लाइन करायें साथ ही समस्त अभिलेखों की हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विकास भवन माती कानपुर देहात कमरा नम्बर 105 में उपलब्ध करायें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के हाईस्कूल या समकक्ष शैक्षिक योग्यता प्राप्त युवकों/युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापनार्थ ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, रनियां कानपुर देहात में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निःशुल्क वितरित किये जायेंगे। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र वितरण काउण्टर पर अपना आधार कार्ड दिखाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के मध्य होनी चाहिए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा(कक्षा 6), 2019 के आवेदन पत्रांे को वेबसाइट www.nvsadmissionclasssix.cin पर अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक बढ़ा दी गयी है। उक्त जानकारी देते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय प्राचार्य योगेन्द्र भक्त ने बताया कि यदि किसी अभिभावक को आवेदन पत्र को अपलोड करने में कठिनाई हो रही है तो इस विद्यालय में दिनांक 10 दिसम्बर 2018 तक उपस्थित होकर भी अपने आवेदन पत्रों को अपलोड करवा सकते है अथवा विद्यालय के हेल्पडेस्क नम्बर 9475057976, 8423502318, 9451784920 पर सम्पर्क कर सकते है।

फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। देश के पीएम द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रा में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। पूरे जनपद को शासन ने ओडीएफ घोषित कर दिया है।
जहां ग्राम प्रधान एवं सचिव के पास ग्रामीणों के शौचालय बनबाने एवं उनको शौच के लिए बाहर न जाने के लिए प्रेरित करने का जिम्मा दिया गया है। गांव में बाहर शौच जाने पर 500 रुपए जुर्माने की भी व्यवस्था है। कचमई के ग्राम प्रधान निर्मला देवी के पति श्रीनिवास ही स्वच्छता अभियान की धज्जियां उडा रहे हैं। श्रीनिवास खेतों में ही शौच करने को जाते हैं। इस बारे में ग्राम पंचायत सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानपति पर 500 रुपए जुर्माना करने के साथ ही उनका शौचालय बनवाया जाएगा।

इगलास में संध्या आर्य ने किया जोरदार प्रचार
हाथरस, जन सामना ब्यूरो। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में केन्द्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक घर-घर पहुंचकर जानकारी देने के लिए चलायी जा रही कमल संदेश पदयात्रा के तहत भाजपा की तेज तर्रार युवा नेत्री एवं भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती संध्या आर्य ने पार्टी निर्देश पर हाथरस ही नहीं इगलास विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर घर-घर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
हाथरस लोकसभा क्षेत्र के इगलास विधानसभा के मुख्यालय इगलास शहर में भाजपा द्वारा आयोजित कमल संदेश पदयात्रा में भाजपा नेत्री और महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सन्ध्या आर्य ने इगलास के बाजारों व मोहल्लों में जाकर व्यापारियों व आमजनों को भाजपा की केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोकसभा चुनावों में भाजपा को वोट देकर पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की।

ब्लाक से भी हटवाये अतिक्रमण
हाथरस, जन सामना ब्यूरो। नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रह रहे लोगों से आज प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन द्वारा पुलिस बल साथ भूरापीर क्षेत्र से अवैध कब्जा हटवाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा हाथरस ब्लाक के बाहर हो रहे अतिक्रमणों को भी हटवाया गया है।
शहर के भूरापीर क्षेत्र में शौचालयों के पास नगर पालिका की नजूल भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था जिसे आज एसडीएम सदर अरूण कुमार, कोतवाली प्रभारी जे.एस. पवार व नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गये और उक्त करीब 3 सौ गज जमीन पर अवैध तरीके से बनाये गये कमरा से सामान आदि हटवाकर उक्त जगह को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा और लोगों की भीड लग गई।

सिकन्द्राराऊ/हाथरस, जन सामना ब्यूरो। बुलन्दशहर में हुए बबाल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और किसी की भावनायें आहत न हों को लेकर आज कोतवाली प्रभारी मनोज शर्मा ने कस्बा के मीट व अण्डा विक्रेताओं के साथ कोतवाली परिसर में बैठक की और उन्हें सख्त हिदायत दी कि खुले में मांस की बिक्री न करें।
बैठक में कोतवाली प्रभारी मनोज शर्मा ने मीट व अण्डा विक्रेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि मीट विक्रेता दुकानों के आगे गन्दगी न करें और सफाई रखें तथा दुकान के आगे परदा डालकर ही मीट की बिक्री करें और मांस के अवशेष खुले में न फेंके तथा अण्डा विक्रेता अपने पास डस्टबिन रखें। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि जिन लोगों पर लाइसेंस नहीं है वह अपने लाइसेंस बनवा लें अन्यथा उन पर कार्यवाही की जायेगी और सभी दुकानदार विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी की भावनायें आहत न हों।