Jansaamna

मुख्यमंत्री योगी को सीधे करेंगे रिपोर्ट
दोनों अधिकारियो के निर्देशन में जिलाधिकारी और डीआईजी करेंगे काम
कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से प्रभावित वाले जिलों की कमान सीनियर आईएएस और और आईपीएस को सौपी है। सीएम ने कानपुर, मेरठ और आगरा में विशेष जांच टीमें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इन तीनों जिलों में संक्रमण बढ़ने पर उन्होंने वहां लॉकडाउन में विशेष सख्ती बरतने को कहा है। इन जिलों में विशेष टीम के रूप में वरिष्ठ आईएएस, पुलिस व चिकित्सा अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टीमें वहीं कैंप करें और रोज उन्हें रिपोर्ट भेजें।

गृह मंत्रालय और रेलवे ने ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों के परिचालन की समीक्षा के लिए राज्यों के प्रमुख अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की
इस दौरान विभिन्‍न स्‍थानों पर फंसे श्रमिकों को तेजी से अपने-अपने घर पहुंचाने पर गहन चर्चा की गई
कई लाख प्रवासी श्रमिकों को अपने गंतव्‍य की ओर ले जाने वाली 450 से भी अधिक ट्रेनें चलाई गईं
घर जाने के इच्छुक प्रत्येक प्रवासी को अपने गंतव्‍य की ओर ले जाने के लिए प्रतिदिन 100 से भी अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर आज सुबह एक वीडियो कॉन्‍फ्रेंस आयोजित की। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रमुख (नोडल) अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।
इसकी सराहना की गई कि कल की 101 ट्रेनों सहित 450 से भी अधिक ट्रेनें कई लाख प्रवासी श्रमिकों को लेकर बाकायदा प्रस्थान कर चुकी हैं।

दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र अधिकारी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के अंतर्गत लॉकडाउन अवधि के बाद विनिर्माण उद्योगों को दोबारा शुरू करने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कोविड-19 की शुरूआत में 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया था। चूंकि लॉकडाउन में धीरे-धीरे कुछ क्षेत्रों में ढील दी जा रही है, इसलिए एनडीएमए की आदेश संख्‍या 1-29/2020-पीपी दिनांक 1 मई 2020 और एमएचए क्रम संख्या 40-3/2020-डीएम-आई(ए) दिनांक 1 मई 2020 के अनुसार कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। मंत्रिमंडल सचिव ने 10 मई 2020 को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिये एक बैठक की, जिसमें कुछ राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा डॉक्‍टरों और अर्द्ध चिकित्‍सा कर्मियों की गतिविधियों पर कुछ राज्यों /संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू प्रतिबंधों का मुद्दा उठा।
इस बैठक के परिणामस्‍वरूप, गृह मंत्रालयने सभी राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने और बहुमूल्‍य मनुष्‍य जीवन को बचाने के लिए सभी डॉक्‍टरों गतिविधियां बेरोकटोक जारी रहना आवश्यक है। इसमें कहा गया कि डॉक्‍टरों और अर्द्ध चिकित्‍सा कर्मियों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध कोविड और गैर-कोविडचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में गंभीर बाधाएं पैदा कर सकता है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। मंत्रिमंडल सचिव ने बसों और ‘श्रमिक स्‍पेशल’ ट्रेनों से जाने वाले श्रमिकों को सभी राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई सहायता की समीक्षा करने के लिए 10 मई 2020 को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिये एक बैठक की अध्‍यक्षता की।
इस बैठक के परिणामस्‍वरूप, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि वे पलायन करके आए श्रमिकों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचने के लिए सड़क और रेलवे पटरियों पर चलने से रोकें। इस बात पर जोर दिया गया कि ‘श्रमिक स्‍पेशल’ट्रेनों और बसों को चलने की अनुमति दी जा चुकी है। इसलिए, उन्‍हें अपने घर जाने के लिए ‘श्रमिक स्‍पेशल’ट्रेनों या बसों की सुविधा दी जा सकती है और तब तक पलायन करके आए श्रमिकों को परामर्श दिया जा सकता है और उन्हें पास के आश्रयों में ले जाया जा सकता है।
इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को बिना किसी बाधा के और ‘श्रमिक स्‍पेशल’ ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि फंसे हुए श्रमिक तेजी से अपने घर तक पहुंच सकें।

यात्रियों को दिया जा रहा है मुफ्त भोजन और पानी
यात्रियों को भेजने वाले राज्‍य और यात्रियों का आगमन स्‍वीकार करने वाले राज्‍य दोनों की ही सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा चलाई जा रही हैं स्‍पेशल ट्रेनें
सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देश का किया जा रहा है सख्‍ती से पालन
इनमें से प्रत्येक ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन से तकरीबन 1200 यात्री करते हैं सफर
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही विशेष रेलगाड़ियों से सुनिश्चित करने के बारे में गृह मंत्रालय का आदेश (ऑर्डर) प्राप्‍त होने के बाद भारतीय रेलवे ने ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया था।
11 मई 2020 (10 बजे) तक देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 468 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें से 363 ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच भी चुकी हैं और 105 ट्रेनें फि‍लहाल अपने-अपने गंतव्यों की ओर अग्रसर हैं।

कानपुर नगर, स्वप्निल तिवारी। मोहम्मदी यूथ ग्रुप मार्च से लगातार सभी धर्मों के मज़दूरो, बेसहारों को भोजन, गरीबों को राशन व मरीज़ो को दवा बांटने का कार्य कर रहा है। कानपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप की टीम ने इंसानियत-मानवता के कार्यों के आज 51 दिन पूरे किये ग्रुप ने सेवाभाव के कार्यों को और बढ़ाने का संकल्प लिया। रमज़ानुल मुबारक माह में खिदमते खल्क़ का कारवां और आगे बढ़ा। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं सोएगा हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ग्रुप की टीम जिला प्रशासन के माध्यम व अपने द्वारा हर संभव जनता की सहायता के लिये सदैव आगे रही। गरीबों-मज़दूरों की मदद मे सबसे आगे सेवाभाव के लिये दिन-रात जुटे रहते है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाने के लिए अब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाने होंगे। तमाम स्थितियों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावाली में बदलाव करने जा रहा है। निदेशालय ने अर्हता का प्रतिशत बढ़ाने समेत अन्य सिफारिशों संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जहां से अंतिम फैसला लिया जायेगा।
सूत्र बताते हैं कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कम मिले बजट की वजह से पात्रता कम से कम हो इसलिए यह प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। बीते साल सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए करीब 850 करोड़ रुपये का बजट था। इस पर भी विभाग सामान्य वर्ग के तकरीबन चार लाख विद्यार्थियों को पात्रता के बावजूद स्कॉलरशिप नहीं दे पाया था। इस बार यह बजट घटकर केवल 500 करोड़ रुपये ही रह गया है। ऐसे में जाहिर है कि बीते साल से भी कम संख्या में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा सकेगी। ऐसे में यह बदलाव लाजिमी माना जा रहा है। अब स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अर्हता का प्रतिशत 50 से बढ़ाकर 60 कर दिया जायेगा। इससे कम संख्या में छात्र आवेदन करेंगे और पहले की अपेक्षा कम आवेदन आने पर विभाग को कुछ राहत मिलेगी।

एनसीईआरटी तैयार करेगी अध्ययन सामग्री
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच सिर्फ शहरी या इंटरनेट की उपलब्धता वाले कस्बाई क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि अब यह दूरदराज व सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों को भी सहज ही हासिल हो सकेगी। इसको लेकर सरकार ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। योजना के तहत देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए 12 नये डेडीकेटेड टीवी चैनल शुरू किये जाएंगे। यानी प्रत्येक क्लास के पास मौजूद स्वयं प्रभा के 32 चैनलों में से ही उपलब्ध क्लास के पाठ्यक्रम के आधार पर ही कराये जाएंगे। इन चैनलों में हर दिन लाइव कक्षाओं के लिए अलग-अलग टीवी चैनल होंगे जिनमें स्कूलों की तरह तय समय पर विषयवार कक्षाएं लगेंगी। इसका एक टाइम टेबल भी गतिविधियों को जारी रखने के लिए लागू किया जायेगा।

जब प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को ट्रायल के रूप में संपूर्ण भारत भारत बंद का ऐलान किया था तब तक लॉक डाउन जैसे शब्द से हम बहुत से भारतीय परिचित नहीं थे। बहुत से भारतीयों को यह तक नहीं मालूम था कि 22 मार्च के दिन संपूर्ण भारत बंद क्यों किया गया है आखिर सरकार का क्या उद्देश्य है अचानक इस तरह का कदम उठाकर। जिस कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी को तब तक हम कुछ नहीं समझते थे हम बस इसे केवल एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज की तरह ले रहे थे पर आज कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी का नाम बच्चे बच्चे की जुबां पर आ गया है। इस समय लॉक डाउन का तीसरा चरण चल रहा है पर सड़कों पर बेवजह घूमते हुए लोग और बेवजह ग्रुप बनाकर गपशप करते लोगों को देखकर कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा कि लॉक डाउन जैसा कुछ चल रहा है। और तो और कुछ दिनों पहले जब से शराब की दुकानें खुलने का आदेश दे दिया गया तब से लोग बेखौफ होकर कहीं भी घूम रहे हैं किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं हो रहा है आखिर हम भारतीय जो है जो बिना डर के और बिना लालच के कुछ नहीं करते। इस समय पुलिस विभाग भी अब पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने लगभग 45 दिन खूब मेहनत की पर अचानक इस तरह से शराब की दुकाने खुलने से उनके किए कराए पर भी पानी फिर गया। अब वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि पहले अगर कोई दवा भी लेने जा रहा होता था तो पुलिस उससे कई तरह की पूछताछ करती थी पर आज वो शान से कहता है कि मैं दारू लेने जा रहा हूं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि यह सरकार का एक आदेश है जिसका पालन उन्हें करना ही है।