Wednesday, November 20, 2024
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आधार से तत्काल बनेगा ई-पैन कार्ड

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अगर आपके पास आधार है और यूआईडीएआई के डाटाबेस में आपका मोबाइल नंबर रजिस्‍टर्ड है तो आपका पैन कार्ड झटपट बन जायेगा। पैन कार्ड के तत्‍काल आवंटन के लिए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को औपचारिक तौर पर इस सुविधा की शुरुआत करदी है। पैन कार्ड बनवाने की इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वक्‍त नहीं लगता और यह सुविधा मुफ्त में मिल रही है। इस प्रक्रिया से प्राप्‍त पैन कार्ड को ई-पैन नाम दिया गया है।
यद्यपि तत्‍काल पैन जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी को गुरुवार को औपचारिक तौर पर लॉन्‍च किया गया है लेकिन इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इसके बीटा वर्जन का ट्रायल फरवरी से ही चल रहा है।

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परिषदीय स्कूलों को जुलाई में भी नहीं मिल पायेंगे टैबलेट

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। बेसिक शिक्षा महानिदेशालय की ओर से बृहस्पतिवार को टैबलेट खरीद के लिये होने वाले ग्लोबल टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के दखल पर निविदा निरस्त करदी गई है। इस टेंडर के जरिए परिषदीय स्कूलों के लिए 1.60 लाख टैबलेट की खरीद होनी थी। दरअसल परिषदीय विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के क्रियान्वयन, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निगरानी और मिड-डे-मील पर नजर रखने के लिये सभी विद्यालयों को टैबलेट आवंटित करने का निर्णय हुआ था। केंद्र सरकार ने खरीद के लिए करीब 150 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया था, लेकिन मार्च तक खरीद नहीं होने से केंद्र सरकार से आवंटित बजट लैप्स हो गया है।

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पांचवें लॉकडाउन में ढील चाहती है जनता

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के 4 चरण बिता चुकी जनता को लॉकडाउन-5 का सामना भी करना होगा। हालांकि केंद्र से राज्य स्तर तक चल रहे मंथन से इशारा मिल रहा है कि पांचवें चरण में जनता के लिए बंदिशें पहले से कुछ और रियायत देने वाली हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तो यह संदेश पहले ही दे चुकी है कि यूपी में बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी के चलते हालात चुनौतीपूर्ण भले हों लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में हैं। गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी भी उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों ने अपनी स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्थिति को काफी बेहतर बताया है। विदित है कि 31 मई के बाद लॉकडाउन के पांचवे चरण को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।

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108, 102 के रीजनल मैनेजर का विदाई समारोह भव्य तरीके से मनाया गया

ए.एल.एस एंबुलेंस, मनीष सिंह का एंबुलेंस कर्मियों ने किया विदाई समारोह
इटावा, राहुल तिवारी। जिले में संचालित 108, 102 एवं एएलएस एंबुलेंस के रीजनल मैनेजर मनीष सिंह को स्थानांतरण उपरांत झारखंड में प्रमोशन होकर सीओओ के पद पर तैनाती व कार्य करने का मौका मिला है। इसकी खुशी में इटावा के एंबुलेंस कर्मियों ने जिला अस्पताल इटावा के सभागार कक्ष में विदाई समारोह का प्रोग्राम किया। जिसमें इटावा जिले के एंबुलेंस पर कार्य कर रहे ई.एम.टी. व पायलट खुशी होने के साथ-साथ बड़े दुखी भी प्रतीत हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने इटावा जिले के सभी एंबुलेंस ई. एम.टी. व पायलट को बड़ी ही ईमानदारी व लगन से काम करने और हमेशा बुलंदियों की ऊंचाई को छूने की बात कही। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा की देश में इस समय कोरोना जैसी चल रही महामारी में आपका सबसे बड़ा योगदान है तथा आप लोग स्वास्थ्य सेवा की रीड की हड्डी बने हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे जाने के बाद आप लोग इसी तरह ईमानदारी व लगन के साथ काम करेंगे। इस विदाई समारोह के मौके पर मंडल प्रभारी आशीष दीक्षित, जिला प्रभारी अमित कुमार, हिमांशु शुक्ला व समारोह का संचालन कर रहे ललित कुमार व स्वागत करने आए जिले के एंबुलेंस ई.एम.टी. व पायलट, आदित्य कुमार, मनोज कुमार(ए.एल.एस), अनिल कुमार, अंशुल पालीवाल, अनुज यादव, अभिषेक यादव, उपेन्द्र कुमार, हरवेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी शरद, राजपाल यादव, मुलायम सिंह, सुमित कुमार, योगेंद्र कुमार, विपिन यादव, अवनींद्र कुमार जिले के तमाम एंबुलेंस कर्मियों की उपस्थिति में विदाई समारोह संपन्न हुआ।

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आत्मनिर्भर बनने हेतु योजनायें संचालित, करें आवेदन 15 जून तक: अनिल कुमाार

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनु0 जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय-46080.00 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय-56460.00 रूपये से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान प्रपत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है।
उपरोक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) अनिल कुमार ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना) के योजना के बारे में बताया कि इस योजनान्तर्गत अनु0 जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रूपये-20000.00 से लेकर रूपये-1500000.00 तक की योजनाएं स्वीकृत करायी जाती हैं, जिसमें रूपये-10000.00 अनुदान व रूपये-50000.00 से अधिक की योजनाओं में योजना लागत का 25 प्रतिशत भाग 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण के रूप में दिया जाता है।

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समय से निर्धारित लक्ष्य की करें पूर्ति: डा0 रणजीत सिंह

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। निदेशालय मत्स्य के निर्देशों की जानकारी देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड जनपद में आवंटित 64 लक्ष्यों के विरूद्ध मत्स्य निरीक्षक शशांक नमन व रमाकान्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 32-32 किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य आपूर्ति हेतु दिया है। उन्होंने आदेशित किया है कि प्रतिमाह 4-4 का प्रेषण करते हुए बैंकों से स्वीकृति सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने बताया कि केसीसी प्रस्ताव का प्रेषण सम्बन्धित सर्विस एरिया एप्रोच वाले बैंक में ही प्रेषित करेंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि समय से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रेषण करना चाहिए ताकि लक्ष्य पूर्ति में कोई कोताही न हो अन्यथा कार्यवाही की जायेगी।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनान्तर्गत कृषक मिसमेच करायें संशोधन

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। किसान भाईयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनान्तर्गत इनवैलिड आधार, मिसमैच आधार, हिन्दी नाम, नेम मिसमेच (Stopped by State), अपात्र, इनवैलिड खाता नं0, पी0एफ0एम0एस0 रिजेक्ट डाटा का कार्य न्याय पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, बी0टी0एम0, ए0टी0एम0 संशोधन का कार्य कर रहें हैं। इनसे सम्पर्क कर आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम सही करा लें।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि माह दिसम्बर 2019 से किसानों को बिना आधार एथेंटीकेशन के भुगतान नहीं किया जा रहा है। तथा राज्य सरकार ने त्रुटिपूर्ण बैंक खातों को सुधार न कराकर लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति किया है। जिससे बैंक खाता गलत है, किन्तु पात्र हैं, उनके आधार लिंक खाते में भुगतान स्वतः जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी पी0एम0 किसान के खाते को आधार लिंक अवश्य करा लें।

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गरीबों को भोजन सामग्री नगर पंचायत कर्मियों द्वारा घर-घर पहुँचाई जा रही है-अधिशाषी अधिकारी

रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। कोरोना महामारी के चलते गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए तहसील मुख्यालय रसूलाबाद में तहसील प्रसाशन व नगर पंचायत रसूलाबाद की ओर से चल रहे सामुदायिक भोजनालय में बन रहे भोजन की गुणवत्ता को चेक करने के लिए नयाब तहसीलदार मनोज रावत व नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी संजय पटेल ने आकस्मिक निरीक्षण कर भोजनालय में लगे सभी कर्मचारियों को चेताया कि गरीबो के भोजन में अगर गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई तो दोषी लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
नयाब तहसीलदार मनोज रावत व अधिशासी अधिकारी संजय पटेल ने भोजनालय में जाकर देखा कि कर्मचारी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे है कि नहीं दोनो अधिकारियों को सभी लोग हाथों में ग्लब्स पहने मास्क लगाए मिले।
अधिशाषी अधिकारी संजय पटेल ने बताया कि लगभग एक हजार पैकेट भोजन के बनकर क्षेत्र के सभी क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के लिए भेजे जा रहे है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पंचायत व तहसील प्रसाशन के द्वारा वैसे भी क्षेत्र के गरीबों को सूखा भोजन सामग्री भी बांटी जा रही है यह सामग्री देहा लेखपालों द्वारा व नगर में नगर पंचायत कर्मियों द्वारा घर-घर पहुँचाकर मदद की जा रही है।

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मुख्य सचिव को पेटीएम की ओर से कैटेगरी हेड ने स्वच्छता उत्पाद किट भेंट की

स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के कर्मियों के उपयोगार्थ पेटीएम द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 3 लाख स्वच्छता उत्पाद कराये जा रहे हैं उपलब्ध
संकट की इस घड़ी में सबको आगे बढ़कर जरूरतमंद लोगों का सहयोग करना चाहिये: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी को आज लोक भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में पेटीएम की ओर से कैटेगरी हेड श्री प्रियांशु मिश्रा ने स्वच्छता उत्पाद किट भेंट की। श्री मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 महामारी से राहत एवं बचाव कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के कर्मियों के उपयोगार्थ पेटीएम द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 3 लाख स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध कराये जा रहे हैं। पेटीएम द्वारा केवीएन फाउण्डेशन के सहयोग से नोएडा में दैनिक मजदूरी पर आश्रित परिवारों जिनके पास लाॅकडाउन के दौरान आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे 10,000 लोगों को फ्रेश कुक्ड फूड उपलब्ध कराया जा रहा है।
भेंट के दौरान राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के नागरिकों को इस महामारी से बचाव हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। संकट की इस घड़ी में सबको आगे बढ़कर समाज के जरूरतमंद लोगों का सहयोग करना चाहिये। इस वैश्विक संकट के दौरान पेटीएम द्वारा किया जा रहा प्रयास प्रशंसनीय है।
पेटीएम द्वारा उपलब्ध कराये स्वच्छता उत्पादों में 1,20,000 ट्रिपल लेयर मास्क, 75,000 ग्लव्स, 1,15,000 लाइफबाॅय सोप, 400 लीटर लाइफबाॅय लिक्विड हैण्डवाश, 800 लीटर लाइफ हैण्ड सेनेटाइजर शामिल है।

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बौद्ध विरासत पर होगा राम मंदिर का निर्माण !

वीकेएस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डाक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, बीएचयू के प्रोफ़ेसर राहुल राज, प्रोफ़ेसर एमपी अहिरवार, जेएनयू प्रोफ़ेसर विवेक कुमार बोले इतिहास आस्था पर नहीं चलता, साक्ष्य ही इतिहास गढ़ते है.
>अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए की जा रही समतलीकरण की खुदाई में मिल रहे बौद्धकालीन अवशेष
>बुद्ध प्रतिमाओं के अवशेष और गुप्तकालीन कलाकृतियों ने बढाई हलचल, बड़ी बहस- अयोध्या ही बौद्ध नगरी साकेत है
पंकज कुमार सिंह-
कानपुर। सूरा रत्ना की दास्तां हो या ह्वेनसांग का दर्शन, प्रोफ़ेसर आग्नेय लाल का शोध या खुदाई में मिले सबूत, अयोध्या यानि बौद्ध नगरी साकेत किसी पहचान की मोहताज़ नहीं है। तभी तो वरिष्ठ प्रोफ़ेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते है की किसी के कहने या मानने भर से इतिहास बदल नहीं जाता। साक्ष्य खुद चीख-चीख कर अपने इतिहास को बयां करते है। आखिर में अयोध्या में यही तो दिख रहा है। अयोध्या की भूमि पर पगपग खुदाई के लिए जितने फावड़े चलेंगे, फांवड़े की हर चोट पर बुद्धकाल जी उठेगा।
अयोध्या ही साकेत है यह बात पौराणिक ग्रंथों और प्राचीन इतिहासकारों द्वारा दर्ज दस्तावेजों में देखने को मिलता है। और यह ज़ाहिर होता है कि यही ‘साकेत’ बौद्ध नगरी है जो छठी शताब्दी पूर्व बसी थी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए की जा रही समतलीकरण की खुदाई के दौरान यह बात पुख्ता सबूतों के साथ उभर कर सामने आ रही है। लेकिन भारत सरकार का पुरातत्व विभाग मौन है। हालांकि अभी तक देश-विदेश के किसी भी पुरातत्वविद और प्राचीन इतिहासकार ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि अयोध्या बौद्धकालीन नहीं है। और न ही कोई ऐसा साबूत पुरातत्वविदों के पास है जो अयोध्या के बौद्ध स्थल होने का विरोध करता हो।

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