Tuesday, November 19, 2024
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इंटरनेट की कछुआ स्पीड से दम तोड़ रहा है डिजिटल इंडिया

डिजिटल तकनीक में शिक्षा का अभाव और ट्रेन कर्मियों के लिए सीमित सुविधाएं डिजिटल अपराध के बढ़ते खतरे को न्योता दे रहें है – डॉo सत्यवान सौरभ
भारत सरकार ने देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, मायगॉव, गवर्नमेंट ई-मार्केट, डिजीलॉकर, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्मार्ट सिटीज को शामिल करके भारत को तकनीकी क्षमता और परिवर्तन की ओर अग्रसर किया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में उठाये गए ये सभी कदम आर्थिक विकास की एक नई लहर को ट्रिगर करने, अधिक निवेश को आकर्षित करने और कई क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा करने में मदद करने के लिए बड़े जोर-शोर से उठाये गए है। हालाँकि, इनके साथ हमारे सामने साइबर सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती भी है।
हाल ही में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (A) का प्रयोग करते हुए हमारे पडोसी देश चीन द्वारा निर्मित और संचालित 59 एप्प्स, जिनमें टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर इत्यादि शामिल हैं, को प्रतिबंधित कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को इस प्रतिबंध का सबसे बड़ा आधार बताया है। भारत के द्वारा चीनी उपकरणों पर लगाए गए प्रतिबंध से निश्चित ही वैश्विक बाज़ार में चीनी कंपनियों की साख गिरी और प्रभावित हुई है। वर्तमान दौर भारत के लिये यह एक अवसर के रूप में सामने आया है। इसलिए समय की नब्ज़ पकड़ते हुए भारत को दीर्घकालिक रणनीति पर कार्य करते हुए डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ना होगा, तभी हम चीन को पछाड़ पाएंगे और उस पर हमारी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो सकेगी।

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नशा दाैलत का था 

नशा दाैलत का था
मगर इंसान काम आया
गुरुर अपनाे पर था
मगर ईश्वर ने आईना दिखाया
साेचा जिंदगी शाेहरत से चलती है
मगर जिंदगी चलाने के लिए दाे वक्त की राेटी ने साथ निभाया
नशा दाैलत का था
मगर इंसान काम आया
साेचा दाैलत से सब कुछ खरीद लूंगा
मगर जनाजे में वाे चार कंधा काम आया

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विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को दी गई जानकारी

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र के निर्देशन में माह जुलाई विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन दिनांक 30 जुलाई 2020 को किया गया।
विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षी गर्ग की अध्यक्षता में ग्राम बारा, तहसील अकबरपुर कानपुर देहात में किया गया। आयोजन में जिला समन्वयक जन सेवा केन्द्र मुकेश सिंह तथा जन सेवा केन्द्र संचालक ग्राम बारा रोशनरजा व अन्य ग्राम वासी उपस्थित रहे। जनसेवा केन्द्र संचालक रोशनरजा द्वारा डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी दी गयी। जनसेवा केन्द्र संचालक द्वारा ग्रामीणों को डिजिटल तरीके से न्यायिक कार्यो तथा अन्य सुविधाजनक योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है एवं अन्य डिजिटल योजना के बारे में जानकारी दी गयी।

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पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु करें आवेदन

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिये चलाई जा रही  सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को आनलाईन कर दिया गया है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आवश्यक प्रपत्रों सहित विभाग की बेवसाइट http://obccomputertraining.upsdc.gov.in/ पर लाॅगिन करके जनसुविधा केन्द्रों, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र या विभागीय बेबसाइट पर जाकर दिनांक- 15 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियां जिनके अभिभावकों की आय 1,00,000/- से अधिक न हो को ’सीसीसी’ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुमन्य होगा। सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिये (10$2) इण्टरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आवश्यक है। प्रशिक्षार्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो। सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि तीन माह की होगी। अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्डकाॅपी आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक- 15 अगस्त 2020 की सांय 5ः00 बजे तक कार्यालय- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन माती, कानपुर देहात में जमा करना अनिवार्य होगा।

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अमरूद रोपण हेतु अनुदान के लिए करें आवेदन

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद के कृषकों को जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित राष्ट्रीय विकास योजना 30 नान.एन.एच.एम. परियोजना वर्ष 2020-21 में खरीफ मौसम हेतु नवीन उद्यान रोपण अमरूद 25 हे0 के प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त हुए है। अमरूद नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 11502 प्रति हे0 अनुदान प्रथम आवक प्रथम पाकक के आधार पर डीबीटी के माध्यम से देय है। इच्छुक कृषक 10 अगस्त 2020 तक आनलाइन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर किया जायेगा। आफलाइन आवेदन के साथ खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं दो फोटो के साथ कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय विकास भवन माती कानपुर देहात में जमा कर सकते है।

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रोजगार मेले का आयोजन 10 अगस्त को

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला सेवायोजन कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा प्रवासी श्रमिक पुरूष/महिला बेरोजगारों के लिए दिनाॅक 10 अगस्त 2020 को ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा जिसमें कम्पनियों/संस्थाओ द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि यह रोजगार मेला पूर्णतया आनॅलाइन है इसमें अभ्यर्थियों को नियोजकों/कम्पनिंयों द्वारा आनॅलाइन साक्षात्कार लिया जायेगा अभ्यर्थियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों के मोबाइल नम्बर पर ही नियुक्ति   की सूचना दी जायेगी। रोजगार मेले के लिये इच्छुक अभ्यर्थी दिनाॅक 09 अगस्त 2020 तक अपना ऑनलाइन आवेदन सेवायोजन कार्यालय की बेवसाइड https://sewayojan.up.nic.in/ (सेवा मित्र एप) पर पंजीयन करए अपने रोजगार पंजीयन (कार्ड) आई0डी0 के माध्यम से कर सकते है। साक्षात्कार हेतु कम्पनी/संस्थाओं द्वारा दूरभाष के माध्यम से अभ्यर्थियों से सम्पर्क किया जायेगा।

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नजरिया अपना बदलो

अगर उपलब्धि मिली तो
इतने न खुश हो जाओ,
आलोचना इसके साथ ही
मिलेगी यह समझ जाओ।
निश्चित है यह बिल्कुल
कोई दो राय नहीं है,
तारीफ, प्रशंसा मिली तो
संग निंदा, बुराई भी होगी।
सबके नजर में हम
एक जैसे ही नहीं होते,
कुछ को सिर्फ कमियां दिखती
कुछ कमियों पर नज़र न फेरते।

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नीरज साहू को प्रदेश महासचिव एवं कन्हैया साहू को प्रदेश महामंत्री बनाया गया

सिराथू/कौशाम्बी, जन सामना संवाददाता। कौशाम्बी जनपद के सिराथू निवासी रोहित साहू पुत्र हरिश्चन्द्र साहू को उत्तर प्रदेश युवा साहू सेना का प्रदेश अध्यक्ष एवं देवीगंज के नीरज साहू को प्रदेश महासचिव तथा चायल विधानसभा मोहम्मदपुर निवासी कन्हैया साहू पुत्र सुभाष चंद्र साहू को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया।
नियुक्ति की खबर सुनते ही कौशाम्बी में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दोनों पदाधिकारी कौशाम्बी की ऐतिहासिक मातृभूमि में पले बढ़े हैं।
नीरज साहू, कन्हैया साहू ने कहा कि जिस आशा एवं विश्वास के साथ प्रदेश अध्यक्ष रोहित साहू व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ वी0के0 साहू, राष्ट्रीय संयोजक संदीप साहू, प्रदेश प्रभारी आशीष साहू ने उनको ये दायित्व सौंपा है। उस पर वे खरा उतरेंगे और संगठन को मजबूत बनाने व समाज के पिछड़े व वंचित नागरिकों को उचित सम्मान व यथा सम्भव मदद करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।

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महिला के आरोपों से एट पुलिस कटघरे में

सिपाही भी घर पर आकर महिलाओं से कर रहे गाली गलौज
पीड़ित युवक की पत्नी ने पुलिस कप्तान से लगाई न्याय की गुहार
उरई/जालौन, विष्णु चंसौलिया। एट थानाध्यक्ष और उनके सिपाहियों का एक और कारनामा आया सामने जहाँ ग्राम सेई निवासी युवक के घर जाकर बार बार धमकी दे रहे है कि जुआ खिलाओ और पुलिस को हफ्ता दो नही तो भेज दूँगा जेल। पुलिस से पीड़ित बीमार महिला ने पुलिस कप्तान को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार।
जहाँ एक ओर पुलिस को जनता का रक्षक कहा जाता है लेकिन कुछ पुलिस विभाग में ऐसे भी लोग है जो जनता के भक्षक बन कर उन्हें अपराधी बनने पर मजबूर कर रहे है। ऐसा ही एक मामला आज उस वक़्त सामने आया जब एक पीड़ित बीमार महिला श्वेता पत्नी मंगल सिंह ने पुलिस कप्तान डॉ0 यशवीर सिंह को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि दो साल पूर्व उसका पति मंगल सिंह जुआ खेलते थे लेकिन परिवार बालो के कहने पर उन्होंने जुआ बंद कर दिया है।

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सरकार द्वारा जारी अध्यादेश से होगा किसानों का अहित

सासनी/हाथरस, जन सामना संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुड के किसानों ने यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर विनोद पुंडीर के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्टपति के नाम एसडीएम हरीशंकर यादव को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में किसानों ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों से भारत के किसानों व मजदूरों का अहित ही होगा। अतः तीनों अध्यादेश सरकार को वापस लेने चाहिए। काॅट्रेक्ट फार्मिंग के नए कानून से देश विदेश के धनाड्यों द्वारा मशीनों से खेती की जा रही है। भारतीय किसान और मजदूरों के रोजगार समाप्त हो जायेंगे इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए। ज्ञापन में कहा है कि काने धन वाले धनाड्यों को गेहूं धान, तिलहन, दलहन, कपास चीनी आदि कृषि उत्पादों को स्टोरेज करने के लिए अधिकृतकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को समाप्त किया गया है। इसे बहाल किया जाए। किसानों ने कहा है कि न्यूनतम सर्मथन मूल्य समाप्त किया जा रहा है इसके कारण बाजरा मक्का आदि फसलों को आधे भाव पर बिक्री कराई जा रही है।

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