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कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सीएसआर की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि कंपनियों का सामाजिक दायित्व, जिसे अंग्रेजी में कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिब्लिटी यानी सीएसआर कहते हैं, केंद्र सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। जिलाधिकारी ने बैठक में कम्पनियों के मेन सदस्य न उपस्थित होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगली बैठक में कंपनी के जिम्मेदार ही व्यक्ति उपस्थित होगे जिससे कि कोई निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी कम्पनी की रिपोर्ट तीन सप्ताह में उपलब्ध करा दे। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिये कि अगली बैठक जिला उद्योग बन्धु में ही रखी जाये जिससे कि उस बैठक में सभी उद्यमी होते है और सही निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि शासन के साथ मिलकर उद्यमी जनकल्याण के लिए बढ़ाये।

हृदय रोगियों के लिए डिस्प्रिन और एटोरवा टेबलेट रामबाण,हमेशा रखे पास : डॉक्टर राकेश वर्मा
कानपुर, जन सामना ब्यूरो। हृदय रोगियों के लिए डिस्प्रिन और एटोरवा टेबलेट रामबाण है सभी हृदय रोगी हमेशा इन दोनों टेबलेट को अपने पास रखे उक्त बात हृदय रोग संस्थान के सीनियर सर्जन डॉक्टर राकेश वर्मा ने कानपुर प्रेस क्लब के औषधीय पौधारोपण और सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि कानपुर के हृदय रोग संस्थान में सभी पत्रकारों का फ्री इलाज होगा। इस दौरान डॉक्टर राकेश वर्मा ने पत्रकारों हृदय रोग से बचाव के कई टिप्स दिए। इस मौके पर पनकी हनुमान मंदिर के महंत कृष्ण दास और शहर काजी आलम रजा नूरी की विशेष मौजूदगी में डॉक्टर राकेश वर्मा का शाल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इससे पूर्व शिक्षक पार्क नवीन मार्केट में पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल और डॉक्टर राकेश वर्मा ने औषधीय आर्चरी पौधों का रोपण किया। शिक्षक पार्क में अमरूद, केला, पपीता, तुलसी, जामुन सहित कई औषधि पौधों को रोपित किया गया।

लखनऊ जीपीओ में डाक निदेशक केके यादव ने किया विमोचन
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। पवित्र गंगाजल का हमारे जीवन में विशेष महत्त्व हैI नित्य पूजापाठ, मांगलिक अनुष्ठानों एवं षोडश संस्कारों में गंगाजल की आवश्यकता होती हैI अत: पवित्र गंगाजल की उपादेयता, महत्ता एवं मांगलिक कार्यों में इसके सर्वाधिक उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए डाकघरों द्वारा पवित्र गंगाजल की बिक्री और वितरण आरम्भ किया गया है। उक्त उद्गार लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव ने लखनऊ जीपीओ में “भारतीय डाक की एक पहल : गंगाजल आपके द्वार” पर विशेष आवरण और विरूपण का विमोचन करते हुए कहीं। चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित उक्त विशेष आवरण को उत्तर प्रदेश के सभी प्रधान डाकघरों में भी जन जागरूकता फ़ैलाने के उद्देश्य से जारी किया गया।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आईजीआरएस सन्दर्भ, मुख्यमंत्री सन्दर्भ, जिलाधिकारी सन्दर्भ, सम्पूर्ण समाधान दिवस सन्दर्भों के कार्यालयवार समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा गहन समीक्षा करने के पश्चात आईजीआरएस में कुल आज के दिन तक 925 डिफाल्टर लंबित शिकायते है, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि आज व कल का दिन है सभी डिफाल्टर की श्रेणी को खत्म करे अन्यथा अगस्त माह में देखा जायेगा कि किस विभाग की ज्यादा शिकायते लंबित डिफाल्टर की श्रेणी में है उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में जिला उद्योग केन्द्र 2, जिला पूर्ति अधिकारी 8, मुख्य चिकित्साधिकारी 2, डूडा 4, बेसिक शिक्षा 7, प्रभागीय वनाधिकारी 2, विद्युत 3, जिला कृषि अधिकारी 1, पीडी 1, पंचायत राज 1 आदि तथा आनलाइन सन्दर्भ में डीएसओ 43, रोडवेज 17, एसडीओ रसूलाबाद 16, तहसीलदार सिकन्दरा 15, सरवनखेडा बीडीओ 11, वन विभाग 8, खण्ड शिक्षा अधिकारी सिकन्दरा 6, ईओ डेरापुर 4 आदि विभाग डिफाल्टर की श्रेणी में है।

बैठक में पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग की अनुपस्थित डीएम ने दिये कार्यवाही के निर्देश
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में 29,64,898 पौधरोपण का लक्ष्य है जिसमें वन विभाग द्वारा 12,48,430 तथा अन्य विभागों द्वारा 17,16,468 वृक्षारोपण का लक्ष्य है। उन्होंने निर्देश दिये कि 9 अगस्त को सभी विभाग लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रशित वृक्षारोपण करायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माइक्रोप्लान तैयार कर ले। वृक्षारोपण कार्यक्रम शासन के शीर्ष कार्यक्रमों मे से है इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। बैठक में पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग की अनुपस्थित पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने टॉस्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रति माह 05 विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शासन के सख्त निर्देश है कि विद्यालयों में प्रत्येक सदस्य प्रतिमाह हर हाल में 5 विद्यालयों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट देंगे।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान देखे कि विद्यालय में मिड-डे-मील की स्थिति लाईट, हैण्डपम्प, शौचालय, रैम्प, बाउड्री वॉल व गेट आदि की मूलभूत सुविधाएं व व्यवस्थाएं को भी देखे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान प्राधानाचार्य से निरीक्षण प्रारूप में हस्ताक्षर भी करा ले। उन्होंने सभी टास्क फोर्स के सदस्यों को निर्देश दिये कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही की जायेगी। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रत्येक दशा में मिड-डे मील का वितरण होना चाहिए। कहीं से भी यह शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मिड-डे मील का स्कूलों में वितरण नहीं हुआ।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात के समस्त दिव्यांगजनों से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने अपील की है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण दिये जाने ,पोलियो करेक्टिव सर्जरी कराये जाने तथा ऐसे दिव्यांग बच्चे जो कि सुनने में असमर्थ है उनकी काॅक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी कराये जाने एवं अन्य विभागीय योजनाओं जैसे दिव्यांगजन पेंशन, दुकान निर्माण/संचालन एवं शादी विवाह पुरस्कार योजना से सम्बन्धित कैम्प का आयोजन दिनांक 31 जुलाई 2019 को विकास खण्ड मुख्यालय डेरापुर, दिनांक 1 अगस्त 2019 को नगर पंचायत मुख्यालय डेरापुर व 2 अगस्त 2019 को विकास खण्ड मुख्यालय सरवनखेड़ा में आयोजित किया गया है। दिव्यांगजनों को अपने साथ अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा दो फोटो लेकर आना होगा।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। भारत में कृषि सिन्धु घाटी सभ्यता के दौर से अनवरत रूप से की जाती रही है। समय के साथ किसानों और कृषि उत्पादन में काफी परिवर्तन आया है। आज कृषि उत्पादकता अनेेक कारणों पर निर्भर करती है। उनमें कृषि इनपुट्स जैसे ज़मीन, पानी, बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, कृषि एवं फसल बीमा की सुविधा, कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्यों का आश्वासन, स्टोरेज एवं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल है। देश की आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, जिसके लिए फसलोत्पादन बढ़ाना होगा। फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों केे हित में कई योजनायें संचालित की है, जिसको लाभ लेते हुए किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। राज्य नोडल अधिकारी तथा आईजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर द्वारा आज मंगलवार को स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम के तहत कानपुर जोन के सभी जनपदीय नोडल अधिकारियों की पुलिस लाइन्स, कानपुर नगर में बैठक की गयी। बैठक में नोडल अधिकारियों द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा की गयी।
इसमें कानपुर तथा झाँसी रेंज के सभी जनपदों के सीओ स्तर के जनपद नोडल अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में पाया गया कि अभी कई बिन्दुओं पर कार्य नहीं हुआ है। यह पाया गया कि कई जिलों में जिलाधिकारी के अधीन जिला अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई है तथा विद्यालयों के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारियों की बैठक भी नहीं हुई है, जिसके कारण विद्यालयों में एसपीसी कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ नहीं हुआ है। विशेषकर औरैया, फर्रुखाबाद तथा जालौन जिले में स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता पायी गयी।

ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने का बिल लोकसभा से तीसरी बार पारित होने के बाद एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही इसे असंवैधानिक करार दे दिया था लेकिन इसे एक कानून का रूप लेने के लिए अभी और कितना इंतज़ार करना होगा यह तो समय ही बताएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार भले ही अकेले अपने दम पर इस बिल को लोकसभा में 82 के मुकाबले 303 वोटों से पास कराने में आसानी से सफल हो गई हो लेकिन इस बिल के प्रति विपक्षी दलों के रवैये को देखते हुए इसे राज्यसभा से पास कराना ही उसके लिए असली चुनौती है। यह वाकई में समझ से परे है कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष अपनी गलतियों से कुछ भी सीखने को तैयार क्यों नहीं है। अपनी वोटबैंक की राजनीति की एकतरफा सोच में विपक्षी दल इतने अंधे हो गए हैं कि यह भी नहीं देख पा रहे कि उनके इस रवैये से उनका दोहरा आचरण ही देश के सामने आ रहा है। क्योंकि जो विपक्षी दल राम मंदिर और सबरीमाला जैसे मुद्दों पर यह कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उसके फैसले को स्वीकार करने की बातें करते हैं वो ट्रिपल तलाक पर उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध खड़े हो कर उसे चुनौती दे रहे हैं।