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रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर ने डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही लगातार मूल्य वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने देश की जनता के साथ धोखा करने के साथ अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता को गुमराह करने का भी काम किया है। देश की जनता झूठे वायदों के कारण एक तरह से कराह उठी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर डीजल पेट्रोल के दामो में हुई बेतहाशा मूल्य बृद्धि को लेकर जनांदोलन चलाया जा रहा है और रसूलाबाद में भी शीघ्र ज्ञापन देकर विरोध प्रकट कर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा।

कानपुर राजकीय बालिका संवासिनी गृह प्रकरण में मीडिया संस्थानों पर मुकदमे का मामला
कानपुर, जन सामना ब्यूरो। जिले में संवासिनियों के कोरोना संक्रमित मिलने व गर्भवती होने को लेकर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों पर अज्ञात मीडिया संस्थानों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय प्रेस परिषद) ने मामले को संज्ञान में लेकर प्रदेश सरकार पूरे प्रकरण में जवाब तलब किया है। इससे सच्चाई सामने लाने वाले मीडिया कर्मियों का संबल बढ़ा है।
कानपुर के स्वरूप नगर थानांतर्गत स्थित संवासिनी गृह में संवासिनियों के कोरोना संक्रमित मिलने पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबरों के माध्यम से सच्चाई उजागर की थी। इसमें संवासिनियों के गर्भवती होने के मामले की भी काफी चर्चा हुई। इस पर जिला प्रशासन ने मीडिया की आवाज दबाने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से स्वरूप नगर थाने में अज्ञात मीडिया संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। भारतीय प्रेस परिषद के चैयरमैन न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले पर वास्तविकता के तथ्यों के साथ जवाब मांगा है। इससे जिले समेत प्रदेश के मीडिया कर्मियों की ताकत बढ़ी है। काउंसिल के सदस्य श्याम सिंह पंवार ने बताया कि भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहता है। किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

इसे आत्म-निर्भर ओडिशा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र (पीएडीसी) का उद्घाटन किया।
इंडियन ऑयल ने पारादीप में अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परिसर के पास ही 43 करोड़ रुपये पूंजी से उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र (पीएडीसी) की स्थापना की है। पीएडीसी में 4 प्रयोगशालाएं हैं, जिनके नाम पॉलिमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब हैं। यह तकनीकी केंद्र ग्राहकों और नए निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 नवीनतम परिष्कृत प्लास्टिक परीक्षण और प्रसंस्करण उपकरणों से लैस है। पारादीप स्थित पीएडीसी को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता मिली हुई है।

इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी को कोविड-19 संकट के दौरान रिकॉर्ड 1,00,000+ यूनिट रक्‍त का प्रबंध करने के लिए बधाई दी
डॉ. हर्षवर्धन ने संभावित जीवन रक्षक एप्‍लीकेशन के लिए प्रधानमंत्री की ‘डिजीटल इंडिया’ योजना की सराहना की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईसीआरएस) द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ‘ईब्‍लडसर्विसेस’ की आज नई दिल्‍ली मेंशुरूआत की। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं।
इस एप्‍लीकेशन को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडैक) की ई-रक्तकोष टीम ने विकसित किया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा,“माननीय प्रधानमंत्री की सभी लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने की दूरदर्शिता को ध्‍यान में रखते हुए, डिजिटल इंडिया अब हर व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह रक्तदान ऐप इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि डिजिटल इंडिया योजना किस प्रकार रक्त सेवाओं तक पहुँचने की आवश्यकता को पूरा कर रही है।” उन्होंने कहा कि “कई लोगों को परिवार में स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी कुछ परिस्थितियां होने के कारण नियमित रूप से रक्त संबंधी सेवाओं की आवश्यकता होती है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर अत्‍यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने-अपने राज्य वापस लौट चुके हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने की चुनौती प्रवासियों और ग्रामीण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के कारण और भी अधिक बढ़ गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न सेक्‍टरों में विकास को नई गति प्रदान करने के लिए आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। देश के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर विशेष जोर देते हुए रोजगार सृजन के लिए 20 जून, 2020 को ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ का शुभारंभ किया गया।

अस्पताल में साफ-सफाई व कोविड 19 के दृष्टिगत बरती जाने वाली सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाय- मंत्री, वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मिंयों व डाॅक्टरों के द्वारा किये गये कार्यों की मुक्तकंठ से की सराहना
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 सुरेश कुमार खन्ना ने प्रयागराज भ्रमण कार्यक्रम के दौरान एसआरएन हाॅस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्रयागराज भानु चन्द्र गोस्वामी एवं मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य एस0पी0 सिंह मौजूद थे।
मंत्री जी ने एसआरएन हाॅस्पिटल के प्रधानाचार्य से कोविड 19 से संक्रमित भर्ती मरीजों की संख्या के बारे में जानकारी ली साथ ही उन्हें जिस वार्ड में रखा गया है, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। मा0 मंत्री जी ने भर्ती मरीजों का उपचार किस प्रकार से किया जा रहा है, के बारे में जानकारी ली साथ ही शासन स्तर से जो सुविधा अनुमन्य है, उसका लाभ भर्ती मरीजों को दिया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए व उनकी देखभाल की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्री जी ने एसआरएन हाॅस्पिटल में बनाये गये कोविड 19 रोगी सहायता केन्द्र में स्वयं जाकर यह देखा कि ड्यूटी में तैनात कर्मी किस प्रकार से मरीजों की देखभाल करते है। उन्होंने मरीजों की देखभाल में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मिंयों व डाॅक्टरों की इस महामारी के दौरान किये गये कार्यों की सराहना की और कहा कि मानव सेवा ही सर्वोपरी है। उन्होंने एसआरएन के प्रधानाचार्य को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर द्वारा बताया गया है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्तर से प्रत्येक वर्ष 03 दिसम्बर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों/स्वनियोजित दिव्यांगजन के पुर्नवासन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संगठनों, विभागों एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत इन पुरस्कारों हेतु दिनांक 10 अगस्त 2020 तक आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।
उन्होनें बताया है कि उक्त प्रश्नगत प्रकरण में अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत संलग्न. प्रख्यापित नियमावली 2017 के प्राविधानों के अनुरूप पात्र श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन कराये जाने के उद्देश्य से शासन की योजना का जनपद स्तर पर विद्यालय/मदरसों में तथा अल्पसंख्यक समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि इच्छुक आवेदक जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकतें हैं।

हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपर में 2016 में ऑनर किलिंग के बहुचर्चित मामले में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी लड़की के पिता के साथ-साथ, लड़की की मां और एक अन्य को बरी कर दिया है और पांच आरोपियों की सजा को फांसी से बदल कर उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। लड़की कौशल्या के परिवार वालों ने कुमारलिंगम निवासी शंकर की हत्या इसलिए की क्योंकि वह दलित जाति का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कौशल्या से शादी कर ली, जो उच्च जाति की थी। कालेज में पढ़ते वक्त दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिससे कौशल्या के परिवार वाले काफी नाराज थे। इसके बाद 13 मार्च, 2016 को कुछ लोगों ने शंकर को बीच बाजार मौत के घाट उतार दिया था।

आज देश की अर्थव्यवस्था जहाँ कोरोना महामारी के कारण धराशायी हो गई है वहीं प्राकृतिक प्रकोपों ने भी खूब सताया है। इन सबसे ज्यादा प्रभावी पड़ोसी मुल्कों का हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण और सेंधमारी की आए दिन हो रही वारदातों चिंता का विषय बना हुआ है। इसी बीच भारत व चीनी सेनाओं के बीच झड़प में हमारे देश के २० जवानों की शहादत ने पूरे देश में चीनी सामानों के बहिष्कार ने क्रांति ला दिया है । जिसके भी मुँह पर देखें बस एक बात ही मौजूद है कि चीन की इस धोखाधड़ी का बदला हम उसके बहिष्कार से पूरा करना चाहते हैं। वहीं भारत के बड़े-बड़े स्पॉन्सर अपनी स्पॉन्सरशिप को चीन के साथ खतम करने से इंकार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो भारत में इस तरह के स्पॉन्सरशिप बंद नहीं हो पा रहे हैं ? जब भी भारत व चीन सीमा विवाद होता है तो इसे बंद करने की कवायद शुरू तो होती है फिर भी यह विफल हो जाती है। बीते कुछ वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में चीनी निवेश में काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देखा जाए तो चीनी निवेशकों ने देश के स्टार्टअप अर्थव्यवस्था में काफी निवेश किया है जिस वजह से चीनी सामानों ने भारत में गहरी पैठ बना ली है। गौरतलब हो कि ऐसे हालात तभी पनपते हैं जब देश में आत्मनिर्भरता की कमी हो।

कोविड-19 महामारी के चलते कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाकर की जाये थर्मल स्कैनिंग: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास भवन के गांधी सभागार कक्ष में निर्माण व विकास कार्यो की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जो आधे अधूरे निर्माण कार्य पडे है उन्हें अगले 15 जुलाई तक पूर्ण कराये तथा जिन कार्यो का अनुबन्ध नही हुआ है उसे शीघ्र ही अनुबन्ध कराये तथा जो कार्य बजट के आभार में पडे है उसे पत्र लिखकर बजट प्राप्त कर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराये। जिलाधिकारी ने पीडब्लूडी, सेतु निर्माण, सिडको आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कम प्रगति पर स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये है।