Sunday, November 17, 2024
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सरकारी अस्पतालों के लिए बजट मंगाने के लिए सूची मांगी

कानपुर। शासन को भेजने के लिये बुधवार को मण्डलायुक्त सुभाष चन्द शर्मा ने स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बन्ध में बैठक की जिसमें उन्होंने पाया कि कुछ सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त भवन की आवश्यकता है। ऐसे भवनों की सूचना दी जाये ताकि वह उनके लिये बजट की माँग कर सके। शासन चाहता है कि कानपुर जैसे महानगर में उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये। पी0डब्लू0डी0 एवं के0डी0ए0 को इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है कि अपने इन्जीनियर्स की सेवाएं वह हास्पिटल को भी दें ताकि हास्पिटल आदि बनाने में उनका सहयोग लिया जा सके।
कैंसर हास्पिटल में बने नये भवन में रैम्प नहीं है इस पर मण्डलायुक्त द्वारा पूछा गया कि रैम्प नक्शे में स्वीकृत है या नहीं, रैम्प स्वीकृत बताया गया। इस पर उन्होंने कहा कि रैम्प अवश्य बनेगा। उन्होंने कहा कि भवन, स्टाफ और उपकरण की कमी नही रहनी चाहिये। उन्होने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वह अतिक्रमण को हटवायें इसके लिये सी0डी0ओ0 को नामित करते हुए निर्देशित किया कि वे अतिक्रमण को हटवायें। हृदय रोग संस्थान के निदेशक ने बताया कि 200 शैय्या के अलावा और बेडों की आवश्यकता है। अतः इसके लिये भवन की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए आगणन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये।
मण्डलायुक्त ने आवश्यकतानुसार स्टाफ, भवन एवं उपकरणें हेतु प्रस्ताव प्राचार्य मेडिकल कालेज एवं हैलट हेतु भेजने के लिये निर्देशित किया तथा बिजली के बिलों के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित संयुक्त विकास आयुक्त को निर्देशित किया कि आंकलन पूर्व में ही कर लें कि कितनी बिजली खर्च होगी। शासन को भेेजे जाने वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में उन्होने कहा कि फेस वाईज प्रस्ताव भेजें ताकि शासन पर एकदम भार न आये। विद्यार्थियों हेतु हास्टल आदि के निर्माण आदि के प्रस्ताव भी भेजे जायें ताकि विद्यार्थियों को रहने की सुविधा हो जाये। पुराने भवनों की जाँच भी जरूरी है ताकि उनके स्थानों पर नये भवन की स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जाये।

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छत्रपति शाहू जी महाराज की जयन्ती पर गोष्ठी का आयोजन किया

कानपुर। अखिल भारतीय कुर्मिक्षत्रिय महासभा कानपुर के संयोजन में सामाजिक न्याय की पहल करने वाले कोल्हापुर नरेश राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज का जयंती समारोह स्थानीय बर्रा-7 बाईपास रोड पर स्थित एक निजी नर्सिंग होम के सभागार में धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के जिलाध्यक्ष डाॅ0 अनिल कटियार ने की। छत्रपति शाहू जी महाराज के चित्र पर भव्य माल्यापर्ण के बाद आयोजित गोष्ठी में वक्तओं ने उनके जीवन और कार्यशैली पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि छत्रपति शाहू जी महाराज एक संवेदनशील राजा थे जो अपने राज्य में भेष बदलकर जनता के दुख दर्द का हाल चाल लिया करते थे और समस्याओं का न्यायपूर्ण निवारण करते थे और दोषी अधिकारियों को भी दण्डित करते थे। सभी धर्मों का उन्होंने आदर करते हुए सबको समानता से जीने का अधिकार दिया, महिलाओं और गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, किसानों की उन्नति हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहे। उनके साहसी और न्यापूर्ण कार्यों के कारण सम्पूर्ण देश उन्हें श्रद्धा से याद करता है। जिलाध्यक्ष डाॅ0 अनिल कटियार ने हाल ही में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में बताया कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने उनके नाम पर षोधपीठ की स्थापना की सहमति प्रदान की है।
इसी के साथ महाराष्ट्र की मराठा महासभा ने सौ वर्श पूर्व 1919 में फूलबाग कानपुर में शाहूजी को ‘‘राजर्षि’’ उपाधि से अलंकृत करने के उपलक्ष्य में राजर्षि कृतज्ञता परिषद गठित कर महासभा कानपुर इकाई के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मान किया। गोष्ठी का संचालन संजय कटियार ने किया।

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नाला साफ कराए जाने की मांग उपजिलाधिकारी मैंथा को ज्ञापन सौंपा

शिवली/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। मैथा तहसील क्षेत्र में बरसात की वजह से बाढ़ जैसी आपात स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण पिछले वर्ष ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बार बारिश शुरु होने से पहले ग्रामीणों ने कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधन उपजिलाधिकारी मैथा रामशिरोमणि को ज्ञापन सौंपा और सूपा नाला साफ करवाए जाने की मांग की। जिससे पिछले वर्ष सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाने से आपात स्थिति उत्पन्न हो गई थी मित्रसेनपुर, बारनपुर, जसवंतपुर, बहादुरपुर, बड़ागांव, औरंगाबाद अहमदाबाद, देवीपुर, काशीपुर ग्राम सभाओं से होकर सुपर नाला गुजरता है। जबकि कई वर्षों से सुपर नाला की सफाई व खुदाई का काम नहीं कराया गया जिसमें 47 गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

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जिले में निर्माणाधीन परियोजनाओं के गुणवत्ता में लापरवाही क्षम्य नहीं-जिलाधिकारी

चन्दौली, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से अधिक लागत एवं अन्य निर्माण कार्य के प्रगति के सम्बन्ध में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होनें निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को हिदायत देते हुये कहा कि जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं के गुणवत्ता में लापरवाही क्षम्य नही होगी। साथ ही कहा कार्य समयावधि में पूर्ण हो इसके लिए निरन्तर कार्य कराकर हस्तान्तरित करे, शिथिलता व धनउगाही की बात संज्ञान में आयी तो जेल का हवा खाना तय होगा।
बैठक के दौरान माहामाया पालिटेक्निक धानापुर के प्रधानाचार्य द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने पर कारण बताओ नोटिश जारी करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी एके श्रीवास्तव को दी। राजकीय बालिका इण्टर कालेज सैयदराजा में निर्माणाधीन छात्रावास की प्रगति मन्द होने पर निर्माण एंजेसी को जमकर फटकार लगायी हिदातय देते हुये कहा कि कार्य को तीव्र गति से कहाकर पूर्ण किया जाय अन्यथा एंजेसी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के साथ ब्लैकलिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने विकास खण्ड चकिया के निर्माणाधीन राजकीय हाईस्कूल गरला की गुणवत्ता की जाॅच कर रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दी।

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सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए एक व्‍यापक पहल की जरूरत

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि जलवायु परिवर्तन तथा मानसून की अनिश्चितता के कारण देश में एक बड़ी समस्‍या उत्‍पन्‍न हुई है। बाढ़ प्रबंधन के मुद्दे पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए, जल शक्ति मंत्री ने कहा कि देश में सूखा और बाढ़, दोनों समस्‍याओं से निपटने के लिए का व्‍यापक पहल की जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि केन्‍द्रीय जल आयोग जल्‍द ही अपनी स्‍थापना का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है, ऐसे में इस संगठन के अनुभवों का लाभ लेते हुए व्‍यावहारिक समाधान ढूंढ़ना चाहिए।
इस अवसर पर जल शक्ति राज्‍य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि असम और उत्तर बिहार जैसे राज्‍य प्रत्‍येक वर्ष बाढ़ का सामना करते हैं, किन्‍तु नई प्रौद्योगिकी के आने से, केन्‍द्रीय जल आयोग तीन से चार दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान करने में समर्थ हो सकता है। उन्‍होंने कहा कि दोषपूर्ण आयोजना के कारण हमारे कई शहरों में मानसून के दौरान जल जमाव की समस्‍या उत्‍पन्‍न होती है। उन्‍होंने कहा कि इन समस्‍याओं को दूर करने के लिए स्‍थानीय निकायों को केन्‍द्रीय एजेंसियों के साथ समन्‍वयपूर्वक को काम करना चाहिए।

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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तहत गठित मधुमक्‍खी पालन विकास समिति की रिपोर्ट जारी

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तहत गठित मधुमक्‍खी पालन विकास समिति (बीडीसी) ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस समिति का गठन प्रो. देबरॉय की अध्‍यक्षता में किया गया है। बीडीसी का गठन भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के नए तौर तरीकों की पहचान करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि इसके जरिए कृषि उत्पादकता, रोजगार सृजन और पोषण सुरक्षा बढ़ाने तथा जैव विविधता को संक्षित रखने में मदद मिल सके। इसके अलावा, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में भी मधुमक्खी पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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मीडिया सम्‍मान के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। अन्‍तर्राष्‍ट्रीय योग दिवस, 2019 के अवसर पर प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो और टेलीविजन दोनों) में व्‍यापक कवरेज के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि पहले अन्‍तर्राष्‍ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्‍मान (एआईडीएमएस) के लिए मीडिया कंपनियां 5 जुलाई,2019 त‍क aydms.mib@gmail.com पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकती हैं। प्रविष्टियां जमा करने के विस्‍तृत दिशा-निर्देश सूचना व प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्‍ध हैं।

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राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर प्रधानमंत्री का जवाब

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज जवाब दिया। उन्होंने सदन के सदस्यों को चर्चा में भाग लेने और उसमें योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री मदन लाल सैनी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा के 2019 के चुनाव के जनादेश ने इस बात को दर्शाया है कि लोग स्थिरता चाहते है। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार चुनने की प्रवृत्ति अब विभिन्न राज्यों में दिखाई दे रही है।
हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समूची प्रक्रिया का परिमाण बहुत बड़ा है। उन्होंने कुछ नेताओं के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि ‘लोकतंत्र नष्ट हो गया है’। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे मतदाताओं के विवेक पर सवाल न उठाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जनादेश और लोकतंत्र का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।’

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‘ड्रग्स-फ्री इंडिया’ तथा ‘ड्रग्स-फ्री वल्र्ड’ का निर्माण कड़े

अन्तर्राष्ट्रीय कानून, योग तथा संतुलित शिक्षा के द्वारा सम्भव है
लखनऊ, प्रदीप कुमार सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को की गयी घोषणा का उसके अधिकांश सदस्य देशों ने मिलकर समर्थन किया कि विश्व भर में 26 जून को प्रतिवर्ष नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जायेगा। यूएनओ द्वारा यह नारा दिया गया है कि जस्टिस फाॅर हैल्थ – हैल्थ फाॅर जस्टिस। साथ ही बच्चों और युवाओं को अभिभावकों द्वारा सही मार्गदर्शन देने के लिए उनकी बात को ध्यान से सुनना उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित विकसित होने में मदद करता है। नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी को अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में आंका गया है। इसलिए अब विश्व के सभी देशों को मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या को जड़ से मिटा देने का समाधान खोजना है। ‘ड्रग्स-फ्री वल्र्ड’ अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय (यूएनडीसीपी) की शुरूआत यूएन द्वारा 1991 में नशाखोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अंतर्गत शुरू किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के मादक द्रव्य प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्र नशाखोरी नियंत्रण कोष की गतिविधियों के मध्य समन्वय तथा एकीकरण स्थापित करता है।

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अमरीका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पेयो ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल आर. पोम्पेयो ने आज सुबह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री पोम्पेयो ने राष्‍ट्रपति श्री डोनाल्‍ड ट्रम्प की ओर से प्रधानमंत्री को उनकी चुनावी जीत के लिए बधाई दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विदेश मंत्री पोम्पेयो को गर्मजोशी से बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया और राष्ट्रपति ट्रम्प को शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। उन्‍होंने सरकार के नए कार्यकाल में रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। यह साझेदारी, परस्‍पर विश्वास और साझा हितों के सिद्धांत पर आधारित है।

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