मुख्य सचिव ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा की

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किराये पर चल रहे लगभग 23 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रोें का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को आकर्षित करने एवं एकरूपता लाने हेतु केन्द्र के भवनों की कलर स्क्रीन तैयार कराने हेतु विभागीय प्रस्ताव पर यथाशीघ्र निर्णय कराया जाये। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा विकसित किये जाने वाले मोबाइल एप के लिये अवशेष कार्यवाहियां एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करा दी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस को आउटकम आधारित बनाने हेतु सम्बन्धित फील्ड कर्मियांे-एएनएम, आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा ग्राम प्रधानों को राज्य के मेगा काॅल सेन्टर से काॅल किये जाने हेतु प्रारंभ किये गये ट्रायल रन को पूर्णरूपेण क्रियान्वित कराने हेतु यथाशीघ्र तिथि नियत करा दी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि योजनाओं का बेहतर रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित कर माॅनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुपोषण के रोकथाम हेतु शबरी संकल्प अभियान चलाने हेतु अवशेष कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन वितरण हेतु प्रत्येक माह की 05, 15 एवं 25 तारीख को क्रमशः बचपन दिवस, लाडली दिवस तथा ममता दिवस कार्यक्रमों के सफल आयोजन कराये जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जनपदों में किशोरियों के लिये संचालित सबला पोषाहार की 256 परियोजनाओं का बेहतर संचालन कराने हेतु निरन्तर माॅनिटरिंग सुनिश्चित कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि निदेशालय स्तर पर संचालित ई-प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था को जनपद स्तर पर भी लागू कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर विभिन्न अनुभागों का नियमित निरीक्षण हेतु रोस्टर तैयार कराया जाये। उन्होंने कहा कि विभागीय समस्याओं के निस्तारण एवं योजनाओं की निरन्तर माॅनिटरिंग सुनिश्चित कराने हेतु कार्यालयाध्यक्ष एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह समीक्षा बैठक अवश्य आयोजित कराई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विभाग के सभी शासनादेशों को ई-शासनादेश पोर्टल के माध्यम से ही निर्गत कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
बैठक में सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार  अनिता मेश्राम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।