मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर 15 सितम्बर से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम गारबेज फ्री इंडिया है। अभियान के तहत 7 गतिविधियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसमें पहला-स्रोत पृथक्करण के लिए 2-बिन प्रणाली (हरा गीला, सूखा नीला), दूसरा-रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, तीसरा-सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प, चौथा-जीरो वेस्ट इवेंट्स, पांचवां-क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स, छठा- नो रेड और येलो स्पॉट्स और सातवां-पर्यावरण के अनुकूल लाइफस्टाइल को अपनाना है। इसके अलावा 01 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एक घंटे का स्वच्छता के लिए श्रमदान करें मुहिम चलाई जाए। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग में उत्तर प्रदेश में अच्छा कार्य हो रहा है। हर घर जल योजना में जिन जनपदों का प्रदर्शन बेहतर नहीं है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्रों को हर घर जल योजना का लाभ मिलना चाहिये। ई-खसरा पड़ताल की समीक्षा में उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति पर प्रसन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि सर्वे का कार्य आगामी 30 सितम्बर तक पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारियों द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाये। शीघ्र कटाई वाली फसलों का प्राथमिकता के आधार पर सर्वे किया जाए। बैठक में बताया गया कि 34 जिलों-बागपत, आजमगढ़, अमरोहा, बलरामपुर, गोण्डा, एटा, आगरा, बहराइच, बरेली, बिजनौर, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हाथरस, कौशाम्बी, ललितपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, शामली, श्रावस्ती, सोनभद्र, उन्नाव, सहारनपुर, फिरोजाबाद, बांदा, बुलन्दशहर, रामपुर, गौतमबुद्ध नगर, कन्नौज, अलीगढ़, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। 9 जनपदों-सीतापुर, महराजगंज, हापुड़, कासगंज, मैनपुरी, खीरी, सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, लखनऊ में सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 11 जनपदों-मऊ, इटावा, अम्बेडकरनगर, कानपुर नगर, बलिया, मथुरा, बदायूं, संभल, अमेठी, बाराबंकी, पीलीभीत में सर्वें का कार्य 96 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत मार्च 2024 से पूर्व अवशेष विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल के साथ गेट का भी निर्माण कराया जाये। जनपदों में उपलब्ध सीएसआर कंपनियों, डीएमएफ, एमपी व एमएलए फंड से विद्यालयों में डेस्क और बेंच उपलब्ध कराने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत सभी जनपदों में राजकीय विद्यालयों का बेसलाइन सर्वे के अनुसार 16 इंडीकेटर्स के संतृप्तिकरण की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नामित कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर विद्यालय एवं परियोजनावार त्रुटिरहित एवं औचित्यपूर्ण आगणन मय डीपीआर तैयार कराकर अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित किया जाए। बैठक में बताया गया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 82 प्रतिशत विद्यालयों को बाउंड्रीवॉल के साथ गेट का निर्माण, 86 प्रतिशत विद्यालयों को पाइप वाटर व सबर्सिबल तथा 89 प्रतिशत को विद्युत संयोजन से संतृप्त किया जा चुका है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 56 जिलों से डीपीआर और बजट प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इससे पूर्व, जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा आकाशीय बिजली से न्यूनीकरण के विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में 162 लाइटनिंग अरेस्टर तहसीलों में उन स्थानों पर लगाये गये है, जहाँ वज्रपात की घटना अधिक घटित हुई। लाइटनिंग अरेस्टर लगने के पूर्व कासिमाबाद तहसील में सबसे अधिक 10 जनहानि हुई थी। लाइटनिंग अरेस्टर लगने के पश्चात कासिमाबाद तहसील में एक भी घटना घटित नहीं हुई।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल, सचिव कृषि राजशेखर, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) बलकार सिंह, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, राहत आयुक्त जी0एस0नवीन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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