भाजपा की हार के लिए पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ

राजीव रंजन नागः नई दिल्ली। नेताओं के बीच आंतरिक कलह की खबरों के बीच, उत्तर प्रदेश की भाजपा इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और दूसरे शीर्ष नेताओं को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। जिसमें लोकसभा चुनाव में हार के कारणों का विवरण दिया गया है। पार्टी की इस इंटरनल रिपोर्ट में हार का ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोड़ने की तरफ इशारा किया गया है..?
रिपोर्ट में पेपर लीक, सरकारी नौकरियों के लिए संविदा कर्मचारियों की भर्ती और राज्य प्रशासन की कथित मनमानी जैसी चिंताओं को उजागर किया गया है, जिससे कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष और नाराजगी थी। समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन की चुनावी जीत के बाद, जिसने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें हासिल कीं, जबकि एनडीए को 36 (2019 में 64 से कम) मिलीं।
राज्य भाजपा ने अभियान की कमियों का खुलासा करते हुए 15 पृष्ठ का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए लगभग 40 हजार लोगों से फीडबैक एकत्र किया गया था इसमें केंद्रीय नेतृत्व से भविष्य के चुनावों को लाभ और वंचित समूहों के बीच मुकाबले में तब्दील होने से रोकने के लिए हाल ही में, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की।
राजनीतिक नजरियो से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी की चुनावी असफलताओं के बाद व्यापक रणनीति संशोधन के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ आगे की चर्चा की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चुनावी हार को ‘अति आत्मविश्वास’ के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद राज्य पार्टी नेताओं के बीच आंतरिक कलह के बारे में अटकलें तेज हो गईं हैं।
इस बयान का उनके डिप्टी केशव मौर्य ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन लोगों से बड़े हैं। राज्य इकाई की रिपोर्ट में भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए छह प्राथमिक कारणों की पहचान की गई है, जिसमें कथित प्रशासनिक मनमानी, पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष, लगातार पेपर लीक और सरकारी पदों पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति शामिल है। जिससेे कथित तौर पर आरक्षण पर पार्टी के रुख के बारे में विपक्ष के बयानों को मजबूती मिली।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘विधायक के पास कोई शक्ति नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट और अधिकारी (अधिकारी) राज करते हैं। इससे हमारे कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं। वर्षों से, आरएसएस और भाजपा ने समाज में मजबूत संबंध बनाते हुए एक साथ काम किया है। अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं की जगह नहीं ले सकते।’ आरएसएस भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक है और इसे पार्टी का आधार जमीन से ऊपर उठाने का श्रेय दिया जाता है।
एक अन्य नेता ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में अकेले राज्य में कम से कम पेपर लीक की 15 घटनाओँ ने विपक्ष के इस कथन को बढ़ावा दिया है कि भाजपा आरक्षण को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा, सरकारी नौकरियों को संविदा कर्मियों से भरा जा रहा है, जिससे विपक्ष के हमारे बारे में भ्रामक कथन को बल मिला है।’
लखनऊ में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन मुद्दों को व्यवस्थित तरीके से हल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी और अन्य प्रमुख नेताओं से परामर्श किया। भाजपा के एक पदाधिकारी के अनुसार ‘चूंकि इन मामलों पर विस्तार से चर्चा की जानी है, इसलिए वे राज्य के नेताओं को समूहों में बुला रहे हैं।’ रिपोर्ट में चुनावी समर्थन में बदलाव का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कुर्मी और मौर्य समुदायों से समर्थन में कमी और दलित वोटों में कमी का हवाला दिया गया है। इसमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के घटते वोट शेयर और कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को अतिरिक्त कारक के रूप में स्वीकार किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह बताया गया है कि राज्य इकाई को अपने मतभेदों को तुरंत सुलझाना चाहिए और भावना को ‘अगड़ा बनाम पिछड़ा’ (उच्च जाति बनाम पिछड़ी जाति) संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू करना चाहिए। कभी ओबीसी की पसंदीदा पार्टी के रूप में जानी जाने वाली यूपी बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में 1990 के दशक में लोध समुदाय के समर्थन का दावा किया था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी के बीच बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ गया। ‘2014, 2017, 2019 और 2022 की जीत की लय को कम वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करने और मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है।
राज्य को केंद्रीय निर्देशों का पालन करने के महत्व को समझना चाहिए। हम सभी समान हैं। किसी को भी प्रमुख भूमिका नहीं निभानी चाहिए। नेताओं को यूपी के स्थानीय मुद्दों को समझना चाहिए और कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए,।
रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि इस बार कुर्मी और मौर्य जातियां बीजेपी से दूर हो गईं और पार्टी केवल एक तिहाई दलित वोट हासिल करने में सफल रही। इसने आगे बताया कि बीएसपी के वोट शेयर में 10 फीसदी की कमी आई, जबकि कांग्रेस ने यूपी के तीन क्षेत्रों में अपनी स्थिति में सुधार किया, जिससे समग्र परिणाम प्रभावित हुए। राज्य इकाई ने यह भी पाया कि टिकट वितरण में तेज़ी के कारण पार्टी का अभियान जल्दी चरम पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि छठे और सातवें चरण तक आते-आते कार्यकर्ताओं में थकान आ गई थी।