ईसाइयों पर बढ़ते अत्याचार के बीच क्रिसमस कार्यक्रम में मोदी की मौजूदगी पर ईसाई नेता नाराज

राजीव रंजन नागः नई दिल्ली। तुषार गांधी, एनी राजा, फादर सेड्रिक प्रकाश, जॉन दयाल और शबनम हाशमी सहित 200 से अधिक प्रमुख व्यक्तियों ने भारत में ईसाइयों के बढ़ते उत्पीड़न पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न में खतरनाक वृद्धि को उजागर किया गया है और इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई का की अपील की गई है।
बयान में कहा गया है, ‘पिछले कुछ वर्षों में भारत में ईसाइयों का उत्पीड़न एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।’ इस संदर्भ में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने वरिष्ठ ईसाई नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में क्रिसमस कार्यक्रमों के दौरान हुई मुलाकातों, पर सवाल उठाए हैं।
वे इन मुलाकातों को ईसाइयों की सुरक्षा पर सरकार की निष्क्रियता को वैध बनाने के प्रयासों के रूप में देखते हैं। ‘यह आश्चर्यजनक है कि ईसाइयों के बढ़ते उत्पीड़न के बावजूद, ईसाई धर्म के प्रमुख सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करना चुना है, जिनकी ईसाइयों के अधिकारों की रक्षा में उनकी निष्क्रियता के लिए आलोचना की गई है।’
श्री मोदी को हाल के दिनों में क्रिसमस कार्यक्रमों में प्रमुख सदस्यों के साथ देखा गया है। उन्हें 23 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में (CBCI) द्वारा आमंत्रित किया गया था। बयान में कहा गया है कि ईसाई विरोधी हिंसा में तेज वृद्धि के वर्षों में ईसाइयों और मुसलमानों का उत्पीड़न बढ़ गया है, जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान से प्रेरित है, जिसने अल्पसंख्यक विरोधी भावना को बढ़ा दिया है।
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों पर कई राज्यों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है, 2021 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 327 घटनाएं दर्ज की गईं। 2022 में, 486 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें अकेला शारीरिक हिंसा के 115 मामले और धमकी और उत्पीड़न के 357 मामले शामिल हैं। बयान में आगे कहा गया है, यूसीएफ द्वारा निगरानी की गई प्रवृत्ति ने वर्ष 2014 में 127 घटनाओं को सूचीबद्ध किया, जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी। वर्तमान में, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक, भारत में ईसाई नागरिकों पर उनके विश्वास के लिए हमला किए जाने की 745 घटनाएं दर्ज की गई हैं।
‘कई घटनाओं में चर्चों और ईसाई संस्थानों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। 2021 में, पूरे भारत में कम से कम 15 चर्चों में तोड़फोड़ की गई या आग लगा दी गई। 2022 में कई चर्चों पर हमला किया गया, जिसमें दिल्ली में एक चर्च भी शामिल है। इसे हिंदू चरमपंथियों के एक समूह ने तोड़ दिया था। 3 मई को मणिपुर में हुए दंगों में 200 से अधिक चर्चों को नष्ट कर दिया गया और अनगिनत लोगों की जान चली गई।’ कानून और सरकार की निष्क्रियता आलोचना के घेरे में बयान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की गई है।
बयन में आरोप लगाया गया है कि हिंसा को अंजाम देने के आरोपी हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को सरकार से मौन समर्थन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, 13 राज्यों द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों के दुरुपयोग को ईसाइयों को निशाना बनाने के एक उपकरण के रूप में उजागर किया गया है। बयान में आगे कहा गया है, 2021 में, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ़्रीडम (USCIRF) ने भारत को अपनी ‘विशेष चिंता वाले देशों’ की सूची में रखा, जिसमें देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ‘व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर’ उत्पीड़न का हवाला दिया गया।
बयान में कार्रवाई के आह्वान के साथ समापन किया गया है, जिसमें सरकार और ईसाई नेतृत्व से देश में ईसाई समुदाय के सामने बढ़ते खतरों को दूर करने का आग्रह किया गया है। ‘हम ईसाई नेतृत्व से इन चिंताओं को आवाज़ देने और भारत में ईसाइयों की सुरक्षा के लिए सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधान मंत्री को जवाबदेह ठहराने का आह्वान करते हैं।’