जनपद में शीघ्र ही डोमा परिसंघ का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा: शत्रोहन सोनकर

रायबरेली। उत्तर प्रदेश दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक परिसंघ के संरक्षक व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सभाजीत यादव ने रायबरेली में जनपद सत्र न्यायालय के प्रमुख अधिवक्ताओं से भेंट की। इस दौरान डोमा परिसंघ द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें भारतीय संविधान का सम्मान, जातीय जनगणना, दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम और ईवीएम हटाने जैसे विषय शामिल थे।
न्यायमूर्ति सभाजीत यादव ने कहा कि विपक्ष के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दी है, जो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष द्वारा इन मुद्दों पर मुहिम आगे भी जारी रखी जाएगी। भारत-पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध जैसे हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम गौरव का विषय है और प्रत्येक देशवासी को अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए।
नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर ने जानकारी दी कि जनपद रायबरेली में डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद व पूर्व आईआरएस अधिकारी डॉ. उदित राज के नेतृत्व में बुद्धिजीवियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन शीघ्र आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सामाजिक समरसता और संवैधानिक मुद्दों पर जागरूकता का माध्यम बनेगा।
इस अवसर पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश रस्तोगी, पूर्व एडीजीसी राजेन्द्र यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह, समर बहादुर यादव, उमेश सिंह यादव, हर्षित जैन, राम शरन यादव सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।