हाथरस। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जनपद का ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 70.34 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने कम सीडी रेशियो वाले बैंकों को इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों से आवश्यक जानकारी ली। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी), खादी एवं ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), डूडा की स्वनिधि योजना तथा पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। ऋण वितरण की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर जिलाधिकारी ने बैंकों को तेजी से कार्रवाई करने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र ऋण आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। अपात्र आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी ऋण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होने से लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और जनपद में नए रोजगारों का अधिक से अधिक सृजन किया जा सकेगा।
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