2019 में प्रारंभ होने वाले अर्द्धकुंभ हेतु स्वीकृत कार्य 24 अक्टूबर से होंगे प्रारंभः मुख्य सचिव

वलखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि आगामी वर्ष 2019 में प्रारंभ होने वाले अर्द्धकुंभ हेतु जल निगम, लोक निर्माण, नगर विकास एवं ऊर्जा आदि विभागों के स्वीकृत कार्य अधिकतम 24 अक्टूबर से प्रारंभ कराकर निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि अर्द्धकुंभ मेले हेतु बनने वाले 04 आरओबी एवं 06 आरयूबी सहित रेलवे से सम्बन्धित अन्य सम्बन्धित कार्य रेलवे एवं सम्बन्धित विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित कर आगामी अक्टूबर, 2018 तक कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुंभ मेले हेतु 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा चुका है तथा लगभग 1500 करोड़ रूपये की योजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में हंै जिसमें 500 करोड़ रूपये की योजनाओं का शिलान्यास मा0 मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अर्द्धकुंभ मेला-2019 की सफलता के लिये शासन एवं प्रशासन पूर्णतयाः कृत संकल्पित होकर लगभग 2500 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिय 08 फ्लाईओवर एवं 06 रेलवे ओरवब्रिज का निर्माण कराने हेतु कार्य येाजना तैयार करा ली गयी है। उन्होंने कहा कि दिव्य एवं भव्य कुंभ की कल्पना को साकार करने के लिये प्रयाग में आज ही पेन्ट माई सिटी अभियान का प्रारंभ भी किया गया है जिसके अन्तर्गत अर्द्धकुंभ मेले से पहले शहर की सभी सार्वजनिक दीवारों पर जन-सहभागिता से अच्छी चित्रकारी कराये जाने का कार्य कराया जायेगा।  मुख्य सचिव ने आज इलाहाबाद में मण्डलीय विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुये मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकारी स्वच्छता एवं पारदर्शिता तथा ईमानदारी एवं कर्मठता के साथ जनता की बेहतर सेवा कर अपनी अलग पहचान बनायें।


उन्होंने इलाहाबाद मण्डल में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत विगत 02 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाकर मण्डल के 589 गांवों तथा नगरीय क्षेत्र के 34 वार्डों को ओ0डी0एफ0 किये जानेे के कार्यों की प्रशंसा करते हुये निर्देश दिये कि आगामी 31 दिसम्बर, 2017 तक मण्डल के सभी जनपदों को पूर्णरूपेण ओ0डी0एफ0 घोषित कराने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यों को अन्जाम दिया जाये। उन्होंने इलाहाबाद मण्डल के प्रत्येक जनपद में 20-20 प्राथमिक विद्व्यालयों को अधिकारियों द्वारा गोद लेकर माॅडल स्कूल में विकसित किये जाने एवं मण्डल के समस्त प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों को टाॅयलेट हेतु रनिंग वाॅटर हेतु की जा रही व्यवस्था की सराहना करते हुये कहा कि विद्यालयों को सुन्दर एवं स्वच्छ बनाने हेतु आगामी 02 वर्षों में मण्डल के सभी विद्यालयों में टाइल्स लगाने हेतु मण्डलायुक्त द्वारा बनाई गयी कार्य  येाजना को पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराया जाये।  उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से इलाहाबाद को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु योजनाओं को क्रियान्वित कराया जाये। उन्होंने इलाहाबाद में हेरिटेज वाॅक का संचालन प्रारंभ हो जाने के फलस्वरूप माघ मेले के पहले संगम वाॅक को भी चालू कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सिंचाई विभाग की जोखा पम्प नहर विगत 10 वर्षों से संचालित न होने की जानकारी मिलने पर निर्देश दिये कि परियोजना समय से चालू न होने के कारणों की जांच कराते हुये अपूर्ण परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराने हेतु निरन्तर अनुवश्रण सुनिश्चित कराने हेतु अपूर्ण परियोजनाओें की सूची बनाकर जिलाधिकारियों द्वारा अवशेष कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को समय से कार्यालय में उर्पिस्थत रहकर जन-प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण कर उन्हें अवगत कराना भी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों से जुड़े जनपदीय अधिकारियों को जन-प्रतिनिधियों, मीडिया एवं संभ्रान्त नागरिकों के दूरभाष नम्बर भी  अपने मोबाइल पर अवश्य रखना चाहिए ताकि व्यवस्ततावश अधिकारी काॅल रिसीव न करने की स्थिति पर उन्हें काॅल बैक कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मोबाइल काॅल अधिकारियों द्वारा रिसीव न करने की शिकायतें कतई प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में विन्रमता रखते हुये जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे जनता के जागरूक सेवक हैं तथा उसकी सेवा के लिये हर समय उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सचेत किया कि जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। जो अधिकारी कर्मठता और ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे उन्हें शासन भी पूरी सुरक्षा देगा। मंडलीय समीक्षा में मुख्य सचिव ने मंडल के अधिकारियों से उनकी कार्यशैली में विनम्रता तथा जनता के प्रति जवाबदेही के प्रति संवेदनशील रहने की हिदायत देते हुये जनसंवाद की निरंतरता बनाए रखने को अधिकारियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताई। मुख्य सचिव ने मंडलीय समीक्षा में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने कार्यालय में जनता से मिलने के निर्धारित समय पर निरंतर उपलब्ध रहने के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करें एवं यदि जनता अथवा जनप्रतिनिधियों को आवश्यकता पड़ती है तो कार्यालय की अतिरिक्त विश्राम के समय में भी जनता की बात अवश्य सुने क्योंकि आज के आधुनिक संचार तंत्र में उन्हें राजकीय खर्च पर मोबाइल एवं अन्य संचार माध्यम की सुविधा इसीलिये मुहैया कराई गई है।  मुख्य सचिव ने बैठक के प्रारंभ में ही अधिकारियों को उनकी कार्यशैली के बारे में सैद्धांतिक निर्देश देते हुये कहा कि शासन की योजनाओं और कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी भी तत्समय एवं जिम्मेदारी के साथ आम जनता तक योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता के प्रति स्वयं जवाबदेह बनें तथा साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी जवाबदेह बनाने तथा जनता के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने के कार्यशैली अपनाना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि आपकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब आप जमीनी स्तर तक कार्य करने वाले अधीनस्थ सरकारी तंत्र को भी पूरी तरह जवाबदेह बना पाएंगे। उन्होंने जनता तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई शिकायतों की रैन्डम आधार पर जांच करते रहने के निर्देश दिये तथा यह भी कहा कि अपने अच्छे प्रशासन के लिए शिकायतों के समाधान में शिकायतकर्ता से समाधान सम्बन्धी फीडबैक प्राप्त करने का सिस्टम विकसित करें तथा समाधान की सूचना शिकायतकर्ता को भी दिया जाना सुनिश्चित करायें। मुख्य सचिव ने मण्डलीय समीक्षा के पूर्व मण्डल के सभी जन-प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही कराने के निर्देश दिये। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों द्वारा ट्रान्सफार्मर बदलने में देरी की प्राप्त शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारियों को समीक्षा बैठक में ही कड़े निर्देश दिये कि अभी इसी वक्त उनके सम्मुख किसी नजदीकी स्टेशन का वह रजिस्टर प्रस्तुत किया जाये जिसमें ट्रान्सफार्मर बदले जाने की प्रक्रिया दर्ज हुई हो। आधे घण्टे के भीतर बैठक के दौरान ही मुख्य सचिव ने अधिकारियों से उक्त अभिलेख तलब कर जन-प्रतिनिधियों की शिकायतों का संतोषजनक समाधान प्रस्तुत न किये जाने पर जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश भी दिये। इसी प्रकार मण्डलायुक्त, इलाहाबाद डाॅ0 आशीष कुमार गोयल द्वारा सिंचाई विभाग की लिफ्ट कैनालों तक टेल तक पानी न पहुंचने एवं इस व्यवस्था में बिजली की ट्रिपिंग पर भी बिजली विभाग और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ताओं को अपने सामने एक साथ बैठाकर तत्समय ही समस्या का समाधान करने के लिये सचेत करते हुये निर्देश दिये कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें कतई प्राप्त नहीं होनी चाहिए।कानून-व्यवस्था की समीक्षा में प्रमुख सचिव, गृह श्री अरविन्द कुमार द्वारा मण्डल में दशहरा, दुर्गापूजा एवं मोहर्रम के त्यौहारों को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने पर बधाई दी तथा भविष्य में आने वाले त्यौहारों के लिये पहले से तैयारी कर लेने एवं त्यौहार रजिस्टर को अपडेट कर लेने की हिदायत दी। उन्होंने आगामी दिवाली के त्यौहार पर पटाखों के विक्रय हेतु लाइसेन्स दिये जाने की मा0 उच्चतम न्यायालय के दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे जन-प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का मोबाइल नम्बर अवश्य रखें ताकि कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित किसी भी स्थिति से उन्हें तत्काल अवगत कराया जा सके। यूपी-100 के संचालन में रिस्पान्स टाइम पर समीक्षा करते हुये उन्होंने सभी जनपदों को इसे बेहतर बनाने को कहा  तथा फतेहपुर में रिस्पान्स टाइम अपेक्षाकृत संतोषजनक होने की दशा में अधिकारियों को सचेत भी किया। इसी प्रकार भू-माफिया के चिन्हीकरण के लिये पुलिस और राजस्व की अलग-अलग सूची के स्थान पर समन्वयपूर्वक केवल एक सूची बनाये जाने एवं संयुक्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। भ्रष्टाचार निवारण एवं ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुये इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों एवं क्षेत्राधिकारियों के स्तर से की गयी कार्यवाही पर काॅल बैक सिस्टम विकसित कर जनता से जुड़े रहने के निर्देश दिये। बैठक में यह निर्देश दिये गये कि सभी पुलिस कार्यालयों में एफआईआर काउन्टर अनिवार्य रूप से संचालित किये जायें तथा अधिकारियों द्वारा यह चेक किया जाये कि एफआईआर वास्तव में दर्ज हुई या नहीं। उन्होंने सचेत करते हुये कहा कि मण्डल में अवैध भण्डारण पाये जाने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष इसके लिये सीधे जिम्मेदार होंगे। कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने औरतों और कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये।समीक्षा बैठक के उपरान्त मुख्य सचिव ने रेलवे एवं उत्तर प्रदेश शासन के सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अर्द्धकुंभ मेले में रेलवे अण्डरब्रिज आदि के निर्माण को अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण करा लिये जाने की सभी समस्याओं पर विचार कराते हुये तत्समय ही इन कार्यों को पूर्ण कराये जाने की कार्य योजना सुनिश्चित कराई। बैठक में रेलवे के मण्डल रेल प्रबन्धक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश शासन के सभी कार्यदायी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने इलाहाबाद पहुंचने के तत्काल बाद संगम स्थल पर जाकर इलाहाबाद प्रशासन द्वारा जन-सहयोग के आधार पर संचालित कराये जा रहे पेन्ट माई सिटी अभियान का स्वयं पेन्टिंग कर शुभारंभ भी किया। मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुये कहा कि इसके द्वारा इलाहाबाद के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ-साथ इसके सांस्कृतिक महत्व को भी एक स्थाई पहचान मिलेगी।   समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं नियोजन श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, मण्डलायुक्त इलाहाबाद श्री आशीष गोयल, पुलिस महानिदेशक श्री सुलखान सिंह एवं अपर पुलिस महानिदेशक श्री एस0एन0 साबत  सहित  मण्डल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं विभागों मण्डलीय प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित थे।