10 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास

हाथरस, जन सामना ब्यूरो। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान एवं सहकारिता विभाग उ.प्र. उपेन्द्र तिवारी ने नगर पालिका के टाउन हाल में विकास कार्यो की 14 वें वित्त आयोग से प्राप्त 10 करोड़ की तीन योजनाओं का शिलान्यास किया। जिसके तहत मैण्डू रोड पर एफसीआई गोदाम के सामने से अलीगढ डेन तक आरसीसी नाला, जलेसर रोड पर सीयल नाले से अलीगढ़ डेन तक आरसीसी नाला निर्माण तथा नवल नगर से सीवर लाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि इन योजनाओं का शिलान्यास जिलाधिकारी की तत्परता का परिणाम है। इतने अल्प समय में योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिये नगर पालिका के कर्मचारीगण भी बधाई के पात्र हैं। पिछले सरकारों में हाथरस की उपेक्षा के कारण किसी भी प्रकार का विकास कार्य नही हुआ है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के सहमति पत्र का वितरण लक्ष्मी देवी, मनोज कुमार, गोपाल चैहान तथा राजकुमारी को देते हुये कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी लोगों को अपना घर देने का उद्देश्य रखा गया है। साथ ही योजना में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हीं लोगों को आवास का वितरण किया जा रहा है। जिनके पास रहने के लिये घर नहीं है। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक धनराशि हाथरस जनपद को ही स्वीकृत की गयी है। जिसके द्वारा जनपद को तय लक्ष्य में ओंडीएफ करना है। हमारा प्रयास रहेगा कि जनपद को सबसे पहले ओडीएफ किया जाये। प्रदेश सरकार ने एण्टी भूमाफिया के तहत अनाधिकृत रूप से कब्जा किये गये सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। जिसका अनुश्रवण मुख्यमंत्री स्वंय करते हैं। इसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा कर चोरी को रोकने के लिये जीएसटी लागू की गयी है जिससे सरकार के राजस्व में बढोत्तरी होगी तथा प्रदेश के विकास में सहयोग प्राप्त होगा। हमारी सरकार द्वारा कागज की योजनाओं को धरातल पर लाकर मूर्त रूप दिया जा रहा है। पिछली सरकारों के द्वारा 15 वर्षो में सड़कों पर किये गये गड्डों को भरने के लिये गड्डा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा।

इस अवसर पर डीएम अमित कुमार सिंह ने कहा कि शिलान्यास कार्यक्रम जिन योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है इनको पूरा करने से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किये गये स्वीकृत पत्र के द्वारा गरीबों को आवास की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के तहत पूरी पारदर्शिता बरती गयी है। साथ ही जनपद को ओडीएफ घोषित करने के लिये तेजी से कार्य किया जा रहा है तथा आशा की जाती है कि निर्धारित अवधि में जनपद को ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गत 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा जनपद के प्रगतिशील प्रधान को अपने गांव को ओडीएफ करने के लिये सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में संासद राजेश दिवाकर, सदर विधायक हरीशंकर माहौर, विधायक सिकन्द्राराऊ वीरेन्द्र सिंह राणा, भाजपा जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह परमार एवं समस्त अधिशासी अधिकारी सहित अनेक लोग मौजूद थे।