संघीय ढांचे में राज्यपाल महत्वपूर्ण कड़ी है: राष्ट्रपति
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उदघाटन संबोधन के साथ दो दिवसीय राज्यपाल और उप.राज्यपाल सम्मेलन ;4 जून को राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला 49वां सम्मेलन है और राष्ट्रपति श्री कोविंद की अध्यक्षता में दूसरा सम्मेलन है।
अपने आरंभिक संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि शासन प्रणाली में राज्यपाल पद की विशेष गरिमा है। राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका संरक्षक और मार्गदर्शक की होती है और वे संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। राज्य के लोग राज्यपाल के कार्यालय और राजभवन को आदर्श और मूल्यों के स्रोत के रूप में देखते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों की लगभग दस करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्साए भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत पीछे रह गए इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उचित मदद कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के सभी विश्वविद्यालयों में से 69 प्रतिशत राज्य सरकार के नियंत्रण में है। इन विश्वविद्यालयों के छात्रों में से लगभग 94 प्रतिशत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्यपाल इनमें से अधिकतर विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं। राज्यपाल अपने पद, अधिकार और अनुभव से शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आवश्यक मार्ग.दर्शन और प्रेरणा देते हैं। अपने कार्यालय और सार्वजनिक जीवन के समृद्ध अनुभव के कारण राज्यपाल इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आदर्श हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल राज्यों के विश्वविद्यालयों में समय पर तथा पारदर्शी तरीके से विद्यार्थियों के दाखिले तथा अध्यापकों की नियुक्तियां सुनिश्चित कर सकते हैं। वे नियत समय पर परीक्षाओंए परिणामों की घोषणा तथा दीक्षांत समारोहों के आयोजन सुनिश्चित कर सकते हैं। उन पर इस अनुशासन और अखंडता को कायम रखने में राज्य के विश्वविद्यालयों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी हैं।
2018 के दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंतरिक सुरक्षा की जानकारी तथा प्रस्तुति या राज्य के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए कौशल विकास या 48वें राज्यपाल सम्मेलन में गठित राज्यपालों की समिति की रिपोर्ट पर उठाए गए कदम और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों पर 5 जूनए 2018 को विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा जिसमें उप.राज्यपालध्केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करेंगे।
इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल और उप.राज्यपाल के अतिरिक्त उप.राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एवं विभिन्न मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।