प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए: मुख्य सचिव

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची बैंक खाता संख्या तथा आई.एफ.एफ.सी कोड सहित उपलब्ध कराने के मुख्य सचिव के निर्देश
मुख्य सचिव की मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियोकान्फ्रेेन्सिंग सम्पन्न
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए, इस कार्य से जुड़े कार्मिकों को पहचान-पत्र दिए जाएं तथा शिकायत प्राप्त होने की दशा में कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के द्वारा आवास के लिए भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है उनको पहली किश्त का भुगतान तत्काल करा दिया जाए।
मुख्य सचिव आज मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूचना प्रत्येक दशा में बुधवार तक उपलब्ध कराई जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सूचना में लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या तथा आई.एफ.एस.सी. कोड का सही अंकन हो जिससे उसके खाते में समय से धनराशि हस्तांतरित की जा सके।
डाॅ0 पाण्डेय ने निराश्रित/बेसहारा पशुओं हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के संचालन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि संरक्षित गोवंश के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के युद्धस्तर पर कार्यवाही की जाए। आवास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए तत्काल भूमि उपलब्ध कराएं जिससे कि कार्य में विलम्ब न हों। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़े लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर जनपदों में निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं यथा-मिट्टी के उठान की अनुमति, अवरोध मुक्त भूमि उपलब्ध कराने, परिसम्पत्तियों को हटाये जाने, राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों की प्रतिदिन सुनवाई कर उनको शीघ्र निर्णीत किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सरकार की स्वप्निल परियोजना है अतः इस परियोजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त, 2019 को एक दिन में ही 22 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है, इस सम्बन्ध में अभी से पुख्ता तैयारियां कर ली जाएं जिससे कार्य में कोई बाधा न आए। आयुष्मान योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि कार्ड वितरण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने बताया कि आगामी 24 जून, 2019 से 07 जुलाई, 2019 तक आयुष्मान स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाये जाने का निर्णय लिया गया है अतः इस कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत कार्ड वितरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए वे अपने जनपदों में भूमि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराएं।
बैठक में यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव, आवास श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।