नितिन गडकरी ने कहा, ‘मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं’
कानून मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद नियम उल्लंघन पर 1 सितंबर से ज्यादा जुर्माना देना होगा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और एमएसएमई के श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट में एक डैशबोर्ड है जो राजमार्ग निर्माण, भूमि अधिग्रहण, फास्टैग्स आदि के बारे में डेटा देता है। यह देश में वाहनों के पंजीकरण के बारे में राज्यवारऔरमासिक डेटा भी देता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह, सचिव श्री संजीव रंजन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष श्री एन.एन. सिन्हा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 63 उपखंडों को नए नियमों के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कानून मंत्रालय के पास मूल्यांकन के लिए भेज दिया गया है। कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर,इन उपखंडों को 1 सितबंर से लागू किए जाने की संभावना है। ये उपखंड जुर्माने, लाइसेंस, पंजीकरण, राष्ट्रीय परिवहन नीति आदि से संबंधित हैं।जिन अन्य उपखंडों के बारे में नियमों को तैयार किया जाना है, उनके बारे में श्री गडकरी ने बताया कि इसके लिए मंत्रालय ने पहले ही कदम उठाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने पर नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। श्री गडकरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 2019 एक वास्तविकता बन गया है। यह देश को एक सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त सड़क परिवहन प्रणाली देने में काफी मददगार सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय परिवहन नीतिलाई जाएगी, जो देश में एक कुशल, बहुरूपीय परिवहन प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी।
श्री गडकरी ने यह भी उम्मीद जताई कि मोटर वाहन अधिनियम – 2019 सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और घातक दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय एनएचएआई द्वारा चिन्हित 786 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट के सुधार की दिशा में 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय, राज्य, जिला राजमार्गों आदि पर काले धब्बों के सुधार के लिए 14, 000 करोड़ रुपये के एक अन्य कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक और एडीबी के साथ बातचीत चल रही है।
श्री गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा कि फास्टैग्स इस साल दिसंबर से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। अब तक 52.59 लाख फास्टैग्सजारी किए जा चुके हैं। एनएच टोल प्लाजाओं पर विक्रय केंद्रों, चयनित बैंक शाखाओंआदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से 22 प्रमाणित बैंकों द्वाराफास्टैग्सजारी किए जा रहे हैं। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। यह एक ‘बैंक-न्यूट्रल’ फास्टैग्स है।