देश की सम्पत्तियों को न बेचा जायेः ज्ञापन

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। भीम आर्मी व सामाजिक लोगों द्वारा आज जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर नीति आयोग द्वारा 50 सम्पत्तियों को बेचने की बनाई गई सूची को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और उक्त सम्पत्तियों को न बेचे जाने की मांग की गई है।
राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि संवैधानिक अधिकारों की ओर ध्यान देते हुए जानकारी में आया है कि नीति आयोग ने बेचने के लिए 50 सम्पत्तियों की सूची बनाई है और इस तरह देश की सम्पत्तियों व उद्योगों को बेचने के लिए बनाई नीति हमारी संवैधानिक नीतियों अनुच्छेद 43 और 38 के खिलाफ है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि वह नीति आयोग व मंत्रियों को उक्त अनुच्छेदों के अनुसार नीति बनाने के लिए निर्देशित करें जिससे कि देश के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकें।
इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 45 में किये गये उपबंध-राज्य, सभी बालकों के लिए 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा और संसद के दोनों सदनों में चर्चा कराकर उक्त के स्थानों पर 12 वीं तक की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कराया जाये जिससे कि भारत के सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के समान रूप से 12 वीं तक की शिक्षा पा सकें।
ज्ञापन देने वालों में समाजसेवी बिजेन्द्र सिंह, नेत्रपाल सिंह, भीम आर्मी अध्यक्ष अजय कुमार सागर, शैलेन्द्र भारती, सरदार जगजीत सिंह, कमल सिंह बालिया, सरदार सुरजीत सिंह, उम्मेद हसन, सुशीला देवी, कमलेश देवी, सीमा, मुन्नालाल, सुरेन्द्र कुमार आदि शामिल थे।