बैंकर्स ऋण देने के मामले अनावश्यक रूप से न रखें लंबित प्रकरण: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला सलाहकार समिति की बैठक की समीक्षा करते हुए बैंकों के शाखा प्रबन्धकों को निर्देश दिये कि ऋण आवेदन पत्रों की सघन जांच पड़ताल करें और प्रपत्र सही होने पर लाभार्थी को ऋण देने के मामले अनावश्यक रूप से लंबित भी न रखें। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भूतपूर्व सैनिकों हेतु सेम्फैक्स योजना, वसूली प्रमाण पत्रों की बैकवार स्थिति, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला सहकारी बैंक से बैठक में कोई भी न आने पर कडी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक होर्डिंग, पोस्टर, वालपेन्टिंग आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करे तथा सभी बैंकर्स जो भी लाभार्थियों की ऋण हेतु आवेदन पत्रों को लंबित न रखे उन्हें शीघ्र ही निस्तारित करे। बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आदि ने नावार्ड द्वारा पुस्तक का विमोचन भी किया।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूकों बैंक का ऋण जमा अनुपात प्रतिशत कम पाये जाने पर उन्होंने निर्देश दिये कि बैंक द्वारा इस दिशा में ध्यान नही दिया जा रहा है तभी जनपद के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि नही हो पा रही है। उन्होंने वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में सितम्बर 2019 तक जनपद की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धि लक्ष्य के 1454.20 करोड के सापेक्ष 549.42 करोड अर्थात 38 प्रतिशत रही इसमें कृषि क्षेत्र में उपलब्धि 1254.85 करोड के सापेक्ष 480.17 करोड अर्थात 38 प्रतिशत है। इसी प्रकार एमएमई क्षेत्र में उपलब्धि 134.43 करोड के सापेक्ष 41.33 करोड अर्थात 31 प्रतिशत रही। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण, एनआरएलएम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिला उद्योग केन्द्र से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिला खादी ग्रामोद्योग से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से चार्चा की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह ने कहा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत द्वितीय ग्रेड के ऋण देने में तेजी लाई जाए। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि शीघ्र ही शासकीय लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर पीडी, नावार्ड, जिला सूचना अधिकारी, जिला अग्रणी जिला प्रबन्धक, उपायुक्त उद्योग आदि विभागों के अधिकारी व बैंक शाखा प्रबन्धक व जिला समन्वयक आदि उपस्थित रहे।