कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि ऋण मोचन योजना के पात्र किसानों को हर हाल में इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सत्यापन कार्य में बैंक व तहसील अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। डीएम ने कुछ प्रकरण में सत्यापन न होने पर 31 दिसम्बर तक निस्तारण करने के सख्ती से निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें अधिकारी पात्रों व अपात्रों की जांच कर जल्द से जल्द सूची भेजे ताकि पात्रों को लाभ मिल सके।
कलक्ट्रेट में ऋण मोचन योजना व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लघु एवं सीमांत किसान को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि जिलास्तरीय समिति तेजी से सत्यापन का कार्य पूरा करते हुए किसानों को योजना में शामिल करें। जनपद के किसानों ने ऋण मोचन योजना से वंचित करने की बात कहते हुए आवेदन किया था। जिस पर तमाम प्रकरणों का सत्यापन चल रहा है, लेकिन इनमें से कुछ का सत्यापन तहसील व बैंकों के स्तर से लंबित चल रहा है। डीएम ने आधार कार्ड का वेरीफिकेशन करते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विगत दिनों भोगनीपुर तहसील व सिकन्दरा तहसील के अन्तर्गत कुछ गांवों में बाढ़ की वजह से किसानों की फसल का नुकसान हुआ था जिसका सत्यापन कराकर किसानों को लाभ दिलाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल, उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी सुमित पटेल, जिला सूचना अधिकारी वीएन पाण्डेय, सभी बैकों के अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।