मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान बिना किसी प्रकार के कटौती के करने के निर्देश दिये गये

अन्य प्रांतों में फंसे लोगों की खाने-पीने आदि की समस्याओं का सम्बन्धित प्रदेश के अधिकारियों से संवाद कर समाधान कराया जाये,ताकि लाॅक डाउन खुलने की स्थिति में भगदड़ न हो: राजेन्द्र कुमार तिवारी
समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस नोडल अधिकारी अपने विभाग में सभी कर्मचारियों से ‘आरोग्य सेतु’ एप डाउनलोड कर उसका संचालन प्रारम्भ करायें: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने लाॅक डाउन के दौरान अन्य प्रांतों में फंसे लोगों की सहायता हेतु नामित नोडल अधिकारियों को वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिये निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लाॅक डाउन के दौरान अन्य प्रांतों में सेवारत मजदूरों व कर्मियों के वेतन/मजदूरी का नियोक्ता द्वारा भुगतान सम्बन्धित राज्य के अधिकारियों से समन्वय कर सुनिश्चित करायें। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत सभी नियोक्ताओं (उद्योग, निजी कंपनी, कार्यालय, व्यावसायकि संस्थान, दुकान आदि) को अपने संस्थान अथवा दुकान आदि में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मी या मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान बिना किसी प्रकार के कटौती के करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में लाॅक डाउन के दौरान अन्य प्रांतों में फंसे लोगों की सहायता हेतु नामित नोडल अधिकारियों को वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिये। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों के अधिकारियों से वार्ता होने पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचन एवं शेल्टर होम की सूचना आॅनलाइन प्रकाशित कर दी गई है, उसी प्रकार उनके प्रदेश में ऑनलाइन करने का अनुरोध सम्बन्धित अधिकारियों से किया जाये। यह भी कहा कि अन्य प्रदेशों में यदि कोई अच्छा कार्य या निर्णय लिया गया हो, तो उसे भी संज्ञान में लाया जाये, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा भी उस पर विचार किया जा सके।
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने नोडल अधिकारियों से कहा कि अन्य प्रांतों में फंसे लोगों की खाने-पीने आदि की समस्याओं का सम्बन्धित प्रदेश के अधिकारियों से संवाद कर समाधान कराया जाये, ताकि लाॅक डाउन खुलने की स्थिति में भगदड़ न हो। जहां पर निरन्तर शिकायतें आ रहीं हैं, उनकी सम्बन्धित प्रदेश के मुख्य सचिव को उपलब्ध करा दी जाये, ताकि शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हो सके। इसके अलावा उन्हें उत्तर प्रदेश में उनके प्रदेश के निवासियों की संख्या तथा उनके प्रदेश में उत्तर प्रदेश के निवासियों की संख्या भी उपलब्ध करा दी जाये।
मुख्य सचिव ने समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने विभाग में सभी कर्मचारियों से ‘आरोग्य सेतु’ एप डाउनलोड कर उसका संचालन प्रारम्भ करायें। यह एप व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये भी अच्छा है। इस एप के इंस्टाल होने पर कोरोना पाॅजिटव मरीज के संपर्क में आने पर सतर्क (अलर्ट) करता है। इस एप में कोविड-19 के सम्बन्ध में प्रमाणित जानकारी भी प्राप्त होती है।