कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

कानपुर, जन सामना।राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में आरएलडी नगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान की अध्यक्षता में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। जानकारी देते हुए आरएलडी नगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने कहा कि हमारे कृषि प्रधान देश के किसानों ने सदैव देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना जैसी महामारी और लॉक डाउन के कठिन दौर में भी किसान द्वारा उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में जीडीपी में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी ऐसे कानून पारित किए गए है। जिसके लागू होने से किसानों की स्थिति सोचनीय ही नहीं बल्कि दयनीय हो जाएगी। देश का किसान अपनी संभावित व्यवस्थाओं से आक्रोशित होकर आन्दोलित हैं। किसान जब अपनी आवाज सुनाने दिल्ली आया तो इस भयंकर ठंड से सड़क पर पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है। क्या यह बर्ताव कृषि प्रधान देश के किसान के लिए उचित है किसान विरोधी कानून निंलिखित है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन 2020 कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 किसान विरोधी कानूनों के फलस्वरुप मंडी समिति और एमएसपी समाप्त हो जाएगी | कार्पेट जगत की स्वेच्छा से दी जाने वाली कीमत पर कृषि उपज की खरीद होगी। तथा पूंजीपतियों और किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की भावी पीड़ा का अभाव करते हुए तीनों किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की अनुशंसा करते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित कर देश के किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय लेने का प्रयास करें। मुख्य रूप से उपस्थित आरएलडी नगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान, सुरेश गुप्ता, राम सिंह राजपूत, इलियास अहमद, शाकिर अली, अश्वनी त्रिवेदी, दीपक शर्मा, मोहम्मद नसीम, आदि लोग मौजूद रहे हैं।