बैंकों व ऑर्डनेंस फैक्ट्री निजीकरण के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

राघवेंद्र सिंह, कानपुर। समाजवादी युवजन सभा कानपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष अर्पित यादव के नेतृत्व में केन्द्र की भाजपा सरकार की पूंजीवादी नीति और वर्तमान प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश की राष्ट्रीयकृत बैंको का निजीकरण किया जा रहा है। जिससे बैंक कर्मचारी आहत में हैं व बैंकों के निजीकरण से लाखों कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा बन गया है। जिससे आये दिन बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है तथा बैंकों से लेन.देन प्रभावित हो रहा है व देश की सभी 41 आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों का निगमीकरण कर सात आयुध निगमों में बांट दिया गया है। जिससे सभी आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को पूंजीपतियों को बेचा जा सके। जबकि आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों का 220 वर्ष पुराना इतिहास है और इन्हीं आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों ने वर्ष 1965, 1967, 1971 और 1999 की कारगिल की लड़ाई के दौरान भारत की सेना को समय.समय पर सभी तरह का सैन्य साजो समान व रक्षा सामग्री उपलब्ध कराकर देश की सीमाओं व स्वाभिमान की रक्षा करी थी। वर्ष 1996 में उस समय के तत्कालीन रक्षामंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने विभिन्न कमेटियों द्वारा आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों का निगमीकरण करने की सिफारिश को एक सिरे से खारिज कर दिया था और आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को रक्षा उत्पादन में और अधिक सुदृढ़ बनाने में जोर दिया था। राष्ट्रपति महोदय से समाजवादी युवजन सभा कानपुर ग्रामीण निम्न मांग करती है।राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण पर तत्काल रोक लगायी जाये।आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों का निगमीकरण घर तत्काल रोक लगायी जाये।कार्यक्रम में संजय सिंह, बंटी सेंगर ,राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी युवजन सभा वरुण यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा,मो0 अजमेरी,साहिल यदुवंशी,डॉ आलोक शर्मा,अमित वर्मा,अभिषेक विश्वकर्मा,शिवम चंद्रा,भूपेन्द्र यादव,अमित गौर,अतिथि मिश्रा,रामजी शर्मा,हिमांशु यादव,शानू श्रीवास्तव,प्रभात,धीरेंद्र सिंह उमरी,भोला यादव व तमाम नौजवान साथी मौजूद रहे।