शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की न हो समस्या :अशोक कुमार रावत {सांसद}

कानपुर। जनपद में पेयजल की समस्या बहुत गंभीर है। ऐसे में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर खराब पड़े हैंडपंपों का सर्वे करा लिया जाए तथा उनकी मरम्मत व रिबोर की कार्यवाही अगले 15 दिनों में सुनिश्चित करा ली जाए, जिससे कहीं पर भी पेयजल की समस्या उत्पन्न ना हो। जल जीवन मिशन “हर-घर-नल” योजना के अंतर्गत जहां पर पेयजल की अधिक आवश्यकता हो वहां पर प्राथमिकता से पाइप लाइन बिछाकर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। यह बातें शुक्रवार को विकास भवन में समीक्षा बैठक करते हुए मिश्रिख सांसद अशोक कुमार रावत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कही। मिश्रिख सांसद अशोक कुमार रावत की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व में संपन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि वा दिए गए निर्देशों के अनुपालन आख्या की समीक्षा समिति द्वारा की गई। सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन में जो सड़के क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उनको एन0एच0ए0आई0 व पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारी आपस में समन्वय कर निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था से उन सड़कों की मरम्मत करवाई जाए, जिससे जनसामान्य के आवागमन में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उन्होंने घाटमपुर चौराहे में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिये ड्रेनेज कार्य को मई तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि जनपद के तालाब, पोखर व झीलों का चिन्हाकन कर मनरेगा से उनका जीर्णोद्धार कराया जाए तथा उनमें वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चयन से पूर्व मा0 सांसदगणों के संज्ञान में लाकर उनसे अनुमति प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में अवैध खनन की शिकायतें अक्सर संज्ञान में आती रहती हैं, जनपद में ओवरलोडिंग व अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रर्वतन की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए तथा खनन की जो भी अनुमति दी गई है, उसकी भी जांच कराई जाए कि दी गई अनुमति अनुसार ही खनन कराया जा रहा है या नहीं।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री (शहरी/ग्रामीण) आवास योजना के अंतर्गत पात्रता सूची पूरी पारदर्शिता से बनाई जाए तथा उसको सार्वजनिक भी किया जाए। पात्रता सूची में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, एमएलसी अरुण पाठक, अविनाश सिंह चौहान, विधायक नीलिमा कटियार, सुरेन्द्र मैथानी, सरोज कुरील, अभिजीत सिंह सांगा, राहुल सोनकर, जिलाधिकारी नेहा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार, नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन, केडीए सचिव सत्रोहन वैश्य, अपर जिलाधिकारी नगर अतुल कुमार सहित सभी संबंधित विभागों जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहें।