किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला, जब जर्मन विदेश मंत्रालय ने संसद से उनकी अयोग्यता पर उनकी टिप्पणी पर निशाना साधा है।
दरअसल जर्मन विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने के यह कहे जाने के बाद विवाद भड़क गया कि राहुल गांधी के मामले में ‘मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत’ लागू होने चाहिए, जिन्हें मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘हमने भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया के फैसले और साथ ही उनके संसदीय जनादेश के निलंबन पर ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार, श्री गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं।’
जर्मनी को उम्मीद है कि ‘न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत’ इस मामले में लागू होंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में, अमेरिका ने कहा कि वह राहुल गांधी मामले को देख रहा है और वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे।बुधवार को कहा कि उन्होंने राहुल के ‘संसदीय जनादेश’ के ‘निलंबन’ पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर समान रूप से लागू होंगे।’
उन्होंने कहा, ‘हमने भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया के फैसले के साथ-साथ उनके संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार, श्री गांधी फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं। तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला जायज है और क्या उनके जनादेश के निलंबन का कोई आधार है।’
इसपर प्रतिक्रिया देते हुए, रिजिजू ने राहुल पर ‘भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने’ का आरोप लगाया है। रिजिजू ने ट्वीट किया, ‘भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब ‘विदेशी प्रभाव’ को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधान मंत्री हैं।
उधर, भारतीय जनता पार्टी राहुल के खिलाफ पिछले महीने ब्रिटेन की यात्रा के बाद से आरोप लगा रही है। यात्रा के दौरान प्रवासी भारतियों के साथ अपनी कई बातचीत में, गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र ‘हमले के अधीन’ है। इसके बाद, भाजपा ने मांग की थी कि राहुल संसद के चालू बजट सत्र के दौरान लोकसभा के पटल पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगे। सत्र काफी हद तक बाधित रहा, क्योंकि विपक्ष ने भाजपा की माफी की मांग के जवाब में, अडानी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की अपनी मांग को आगे बढ़ाया।
उधर, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, ‘कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है, और हम श्री गांधी (राहुल गांधी) के मामले को भारतीय अदालतों में देख रहे हैं।’