Friday, November 8, 2024
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संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं नगर मजिस्ट्रेट कानपुर द्वारा औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। आज सोमवार को सर्वेश्वर शुक्ला संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं हिमांशु गुप्ता नगर मजिस्ट्रेट कानपुर द्वारा पनकी औद्योगिक क्षेत्र साइट 1 व 5 में स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की गई इकाइयों में पीडी साइंटिफिक एनजी फूड प्रोडक्ट्स एवन कन्फेक्शनरी कानपुर फर्टिलाइजर जानसन मैं थे एवं तिरूबाला इंटरनेशनल का निरीक्षण किया गया। समस्त इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन के साथ-साथ अन्य कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य होता पाया गया। तिरूबाला इंटरनेशनल में कोई कार्य नहीं हो रहा था परंतु कुछ स्टाफ द्वारा मशीनरी मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था जिस हेतु उनके द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। इकाइयों के निरीक्षण में यह तथ्य भी संज्ञान में आया की अनुमति प्राप्त इकाइयों द्वारा मानकों के अनुरूप न्यूनतम वांछित स्टाफ के साथ ही कार्य किया जा रहा है एवं कहीं भी क्लस्टरिंग नहीं पाई गई। इस संबंध में समस्त औद्योगिक संगठनों से यह अपेक्षा की गई है की वह अपने समस्त सदस्य इकाइयों को जिनके द्वारा संचालन की अनुमति प्राप्त की गई है। उनको इस आशय का संदेश अपने स्तर से भी प्रेषित कर दें की प्राप्त अनुमति के क्रम में ही कोविड-19 की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए इकाइयों का संचालन करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर अनुमति निरस्त कर दी जाएगी।

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मनरेगा मजदूरों-ग्रामीण मजदूरों की ओर से मनाया गया देशव्यापी मांग दिवस

सभी गरीब-मज़दूर परिवारों को तीन महीने का सूखा राशन और 10,000 रुपये गुजारा भत्ता मिले-खेग्रामस
चकिया/इलिया/चन्दौली, दीपनारायण यादव। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मज़दूर सभा(खेग्रामस) और मनरेगा मज़दूर सभा के संयुक्त तत्वावधान में पूरे देश में मांग दिवस मनाया गया। इस दरम्यान पूरे जिले में मजदूरों ने लॉक डाउन व शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मांग दिवस मनाया औरअपनी मांगों से सम्बंधित नारे लगाये।
खेग्रामस के राष्ट्रीय सचिव कामरेड अनिल पासवान ने कहा कि कोरोना लॉक डाउन ने ग्रामीण गरीबों-मज़दूरों को भुखमरी के कगार पर धकेल दिया है, वहीं मनरेगा मज़दूरों से न्यूनतम से भी कम मज़दूरी पर काम लेने का सरकारी आदेश निर्गत है।
खेग्रामस नेता ने कहा है कि राशन में महज़ चावल-गेहूं दिया जा रहा है जबकि भोजन के अन्य जरूरी सामान खरीदने की स्थिति में एक बड़ी आबादी नही है। उन्होंने कहा कि सभी गरीबों-मज़दूरों को तीन महीने का राशन और प्रति परिवार 10 हज़ार रुपये गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। मनरेगा को कोरोना राहत अभियान सहित तमाम कृषि कार्यों से जोड़ना चाहिए और उन्हें 500 रुपये दैनिक मज़दूरी और 200 दिन काम मिलना चाहिए।

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आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था को सुधार कर बेहतर किया गया- डीएम

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ0 ब्रम्हदेव राम तिवारी के निर्दशों के अनुसार जनपद में लॉक डॉउन की स्थिति में आवश्यक खाद्य सामग्री, सब्जी एवं दूध की उपलब्धता का कराए जाने हेतु व्यवस्था की गई है। जिसमें होम टू होम दूध देने, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु लोगों की व्यवस्था को और अधिक सुधार कर बेहतर किया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में फल एवं सब्जी बिक्री एवं होम डिलीवरी आवश्यक वस्तुओं को करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है।
फल एवं सब्जी की डिलीवरी की व्यवस्था 
1-A- मोबाइल/बैन/ई-रिक्शा/ट्रैक्टर (मोटर चालित) -637
B- ठेला/हत्था गाड़ी 1779 कुल- 2416
2- A- कुल दूध उपार्जन 108658 लीटर।
B- कुल तरल दुग्ध विक्रय 255078 लीटर।
C-डोर टू डोर दुग्ध वितरण करने वालों की संख्या-3679
व्यापार कर विभाग

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जिलाधिकारी ने लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने जनपद में लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन कार्य संपन्न कराए जाने के लिए सभी अपर नगर मजिस्ट्रेटो तथा पुलिस क्षेत्रधिकारियों अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। जिसके क्रम में सुबह से ही सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत समस्त संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा कठोर कार्रवाई की गई। लॉक डाउन का पालन न करने वालो पर कड़ाई से कार्यवाही करते हुए उल्लंघन करने वालो के वाहनों का चालान किया। जिसके अनुपालन में सीसामऊ सर्किल थाना क्षेत्र चमनगंज, बजरिया में कुल 21+21+30= 72 चालान किए गए। इसी क्रम में एसीएम 7 अरुण कुमार ने नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2330 वाहनों को चेक किया। जिनमें 156 वाहनों का चालान किया गया तथा 4 वाहनो को सीज करते हुए आचार संहिता उल्लंघन में एक अभियोग भी दर्ज कराया।

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भारत को ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ शब्द से इतना प्यार क्यों है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत सोच विचार के बाद सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग बंद कर दिया है और प्रेस कॉनफ्रेंस में भी सावधानी बरती जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द न बोला जाए।
कोरोनावायरस की महामारी के समय भारत में ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ शब्द काफी प्रचलित हो रहा है। इसका प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसी शब्द का इस्तेमाल अपने दस्तावेजों और निर्देशों में कर रहा है।
सोशल डिस्टेंसिंग को परिभाषित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ‘ये संक्रामक बीमारियों को रोकने की एक अचिकित्सकीय विधि है जिसका मकसद संक्रमित और असंक्रमित लोगों के बीच संपर्क को रोकना या कम करना है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जाए या संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके. सोशल डिस्टेंसिंग से बीमारी के फैलने और उससे होने वाली मौतों को रोकने में मदद मिलती है.’।
इसका वर्तमान संदर्भ में अर्थ ये बताया जा रहा है कि लोगों को अनावश्यक एक दूसरे के संपर्क में या पास-पास नहीं रहना चाहिए, बिना वाजिब वजह के घर से नहीं निकलना चाहिए, हाथ मिलाने या गले मिलने से परहेज करना चाहिए, ताकि कोरोनावायरस फैल न सके।

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सफाई कर्मचारियों को गमछा देकर फूल, माला पहनाकर किया गया सम्मान

शिवली/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। शिवली टैम्पो स्टैंड पर समाज सेवकों द्वारा सफाई कर्मचारियों को गमछा देकर फूल, माला पहनाकर किया गया सम्मान। शिवली कस्बे में समाज सेवी लगातार कोरोना वालेंटियर्स का सम्मान कर रहे है। टैम्पो स्टैंड पर समाज सेवियों ने अधिशाषी अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी व कस्बा इंचार्ज का किया सम्मान। साफ सुथरा नगर बनाये रखने के लिए अधिशाषी अधिकारी एमएल गौतम ने की सफाई कर्मचारियों से अपील, वही सफाई व्यवस्था की जमकर समाज सेवकों ने नगर पंचायत कर्मचारियों की तारीफ। समाज सेवकों ने बताया असली कोरोना योद्धा हमारे सफाई कर्मचारी जो खुद गन्दगी को उठाकर कस्बे के बाहर ले जाते। अपनी जान जोख़िम में डाल कर क्षेत्र को साफ सुथरा करने के साथ ही हमारी मदद कर रहे है।

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गरीब परिवारों को हास्पिटल संचालक द्वारा भेंट की गई राशन किट

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस महामारी के चलते लोकप्रिया हॉस्पिटल के संचालक डॉ0 आलोक सचान, डॉ0 सुप्रिया सचान के द्वारा ग्राम सलावतपुर के पूर्व प्रधान स्व0 लोक नाथ कुशवाहा के आवास पर गरीब असहाय परिवारों को राशन किट जिसमें दाल, चावल, आटा, तेल आदि सामग्री भेंट की। वही उपस्थित लोगों द्वारा राशन वितरण कार्य हेतु उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
वहीं डा0 आलोक सचान द्वारा बताया गया कि लाकडाउन के चलते गरीब असहाय लोगों को राशन वितरण का कार्य कर रहे तथा आगे भी गरीब परिवारों का मदद करने का कार्य जारी रहेगा। इस मौके पर रिंकू बाबू, विद्युत वितरण खंड लिपिक जितेंद्र निषाद, अनुराग देव पाठक,  ओम पाठक  ग्रामीणों में रामगोपाल कुशवाहा, शिव बदन सिंह, राजेश कुमार, बड़के सिंह, अमित, मयंक कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत आधार संशोधन के लिए लगाये गये कर्मचारी: डीडीएजी

मोबाइल पर प्राप्त होने वाले आधार की काॅपी के अनुरूप पोर्टल पर आधार का करेंगे शुद्धीकरण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत मिसमैच, इनवैलिड आधार, पी0एफ0एम0एस0 एवं नये कृषकों के फीडिंग हेतु जनपद स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गयी है जो व्हाटसअप के माध्यम से प्राप्त होने वाले आधार के संशोधन का कार्य अपने विकास खण्ड अथवा घर से लाॅक डाउन की स्थिति में जैसी स्थिति हो कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कन्ट्रोल रूम एवं विकास भवन में लगे कर्मचारी पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। ब्लाक सरवनखेड़ा में कर्मचारी बृजेन्द्र यादव टीएसी जिनका व्हाटसअप नं0 9792126533, कम्प्यूटर ऑपरेटर वर्षा सिंह व्हाटसअप नं0 9170239603 है।

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एसडीएम मैथा और ईओ शिवली ने गौशाला का किया औचक निरीक्षण

शिवली/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। उपजिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी ने किया गौशाला औचक निरीक्षण। शिवली कस्बे में संचालित गौशाला में उपजिलाधिकारी मैथा ने गौशाला का निरीक्षण कर साफ सफाई व शुद्ध पानी की व्यवस्था से संतुष्ट हुए। वही भूसा 350 कुन्तल पाया गया और 161 गौवंस पाए गए। उनकी नादो में शुद्धता का चारा पाया गया सभी कर्मचारी के कार्य से संतुष्ट होकर अधिशाषी अधिकारी एमएल गौतम की सराहना की। इस दौरान गोरेलाल, रानू, संतोष, दीपांशु, सुशील आदि कर्मचारी मौके पर पाए गए।

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पुनः एक दिन के वेतन की कटौती किये जाने में शिक्षकों की असहमति

महँगाई भत्ते को फ्रीज किये जाने से शिक्षक हैं आक्रोशित
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना की त्रासदी से निपटने के लिए सरकार की मदद के लिये हजारों लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे में गुरुजन भला कैसे पीछे रहते। जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और लीपिकों ने एक दिन का वेतन दान किया था। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ से अधिक की धनराशि का योगदान दिया था। अब एक बार पुनः बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा लीपिकों से जनपद की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के लिए सहयोग के रूप में एक दिवस का स्वैच्छिक वेतन अंशदान जिला सदभावना सहयोग समिति में जमा करने हेतु सहमति प्रदान करने के संबंध में अपील की है। साथ ही समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विकासखंड के समस्त शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं लिपिकों से 1 दिन के वेतन कटौती की सहमति लेकर जल्द से जल्द अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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