सम्पादकीय

कई दिनों से जम्मू कश्मीर में पनपी असमंजश की स्थिति को आखिरकार विराम लग ही गया और मोदी सरकार अपना एक वादा पूरा करते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इस विस्मयकारी फैसले से सबको चैंकाने वाली मोदी सरकार ने जिस साहस एवं दृढ़ता से यह निर्णय लेने की बात कही है उससे उसने जनता से किये वायदे को निभाया है। हालांकि जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जारी हलचल से यह तो अन्दाजा लगाया जा रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन 370 को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं दिखी थी और इसका किसी को भनक तक नहीं लगा था। लेकिन सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने विवादास्पद अनुच्छेद 370 व 35 ए पर बिल पेश करते हुए एक साथ चार प्रस्ताव लाकर सबको हैरान कर दिया। इससे श्रेष्ठ भारत-एक भारत का सपना साकार होता दिखने लगा है। साथ ही अलगाववाद पर प्रहार भी हुआ है।
ऐसा माना जाता है कि अनुच्छेद 370 अलगाववाद को पोषित करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधक भी बना था। इससे जम्मू-कश्मीर के विकास के रास्ते खुल गये हैं। जबकि इसी के चलते जम्मू-कश्मीर में कुछ परिवारों को ही फायदा मिलता रहा है और इस फैसले से वही लोग बौखला गये हैं जो पिछले सात दशक से 370 की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियों को सेंक कर अपना भला कर रहे थे।

लोकसभा का चुनाव चाक चौबंद शान्ति व्यवस्था के बीच हिंसा और विवादित बयानों के वातावरण के चलते अशान्ति पूर्वक सम्पन्न हो गया। कुछ भी हो लेकिन यह चुनाव हमारे देश के नेताओं की बदजुबानी के लिए भी याद किया जाएगा। इस बार के चुनावी माहौल में नेताओं ने अपनी सभाओं में जैसी विवादित बयानबाजी की है शायद वैसी कभी पिछले चुनावों में नहीं देखने को मिली थी और न भविष्य में देखने को मिलेगी। जन सभाओं में जनता के देश के बड़बोले व बकलोल नेताओं के मुंह से ऐसे विवादित बयान निकल रहे थे जिनकों सुनकर देश का लोकतन्त्र विश्व पटल पर शर्मिन्दा हुआ है। यह बयानवाजी कोई अनजाने में नहीं गई थी विचार करें तो यही नतीजा निकलेगा कि ये विवादित बयान सोच-समझकर दिए जा रहे थे।

माँ का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और माँ शब्द में ही संपूर्ण सृष्टि का बोध होता है। शब्दकोश में अनेकों शब्द है लेकिन माँ के शब्द में जो आत्मीयता व मधुरता होती है वोे अन्य किसी शब्द में नहीं होती है। माँ के रिश्ते के आगे सभी रिश्ते बौने पड़ जाते हैं। माँ न केवल अपनी संतानों को अच्छे से सहेजती है बल्कि आवश्यकता के अनुसार उनका सहारा बन जाती है। माँ का सम्मान जितना किया जाये उतना कम है फिर भी मातृ दिवस को सभी माताओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाना शुरू है। ऐसा कहा जाता है कि एक संतान का पालन-पोषण करने में माताओं द्वारा सहन की जाने वालीं कठिनाइयों के लिये आभार व्यक्त करने के लिये यह दिन मनाया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि माँ का आभार किसी भी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
‘माँ!’ वह अलौकिक व अनूठा शब्द है, जिसके स्मरण मात्र से ही हर व्यक्ति का रोम-रोम पुलकित व प्रफुल्लित हो उठता है। ‘माँ’ वो अमोघ मंत्र है, जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा का नाश हो जाता है। ‘माँ’ की के आंचल की महिमा को किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
हर संतान को उसकी मां से ही संस्कार मिलता है और संस्कार के साथ-साथ शक्ति भी मिलती है। हमारे देश में मां को शक्ति का रूप माना गया है और सनातन वेदों में माँ को सर्वप्रथम पूज्यनीय कहा गया है। माँ हमारी भावनाओं के साथ कितनी खूबी से जुड़ी होती है, ये समझाने के लिए कोई शब्दाबली नहीं हैं।
गौर करने वाला तथ्य है कि ठोकर लगने पर या मुसीबत की घड़ी में माँ ही याद आती है। वो माँ ही होती है जो हमें तब से जानती है जब हम अजन्मे होते हैं। बचपन में हमारा रातों का जागना, जिस वजह से कई रातों तक माँ सो भी नहीं पाती थी। वह गीले बिस्तर में सोती थी और हमें सूखे में सुलाती थी जितना माँ ने हमारे लिए किया है उतना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता।
मां के अंदर प्रेम की पराकाष्ठा है या यूं कहें कि मां ही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की यह चरमता केवल माताओं में ही नहीं, वरन् सभी मादा जीवों में देखने को मिलती है। कितनी दयनीय बात है कि हमारे देश ने स्त्री की शक्ति के रूप में अवधारणा दी, फिर भी माँ को देवी का सम्मान दिलाना वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता में से एक है। सभ्यता के विकास क्रम में इंसानों के आकार-प्रकार में, रहन-सहन में, सोंच-विचार में अभूतपूर्व बदलाव हुए है लेकिन मातृत्व के भाव में बदलाव नहीं आया। पुराने युग में भी माँ ही संतानों का पालन-पोषण करती थी और आज भी कर रही है।
माँ को धरती पर विधाता का प्रतिनिधि कहा जा सकता है और माँ विधाता से कम भी नहीं है। कण-कण में व्याप्त परमात्मा के रूप में माँ हर किसी को हर जगह नजर आती है।
माँ अपनी संतान की पहली किलकारी से लेकर आखिरी सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ती है। माँ ही अपनी संतानों के भविष्य का निर्माण करती हैं और इसीलिए उसको बच्चे का प्रथम गुरु कहा जाता है। उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह कभी लोरियों में, कभी झिड़कियों में, कभी प्यार से तो कभी दुलार से बालमन में भावी जीवन के संस्कार को पनपने की आशा रखती है। लेकिन, आज कन्या भ्रूणों की हत्या का जो सिलसिला बढ़ रहा है, वह नारी-शोषण का आधुनिक वैज्ञानिक रूप है। हालांकि इसके लिए पितृवर्ग के साथ साथ मातृत्व वर्ग भी जिम्मेदार है। परिस्थितियां कुछ भी हों लेकिन माँ अपने अजन्मे, अबोल शिशु को अपनी सहमति से समाप्त करा देती है, क्यों? इसलिए कि वह एक लड़की है! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या उसकी ममता का स्रोत सूख गया है? कन्याभ्रूणों की बढ़ती हुई हत्यायें एक ओर स्त्रियों की संख्या में भारी कमी का कारण बन रही है तो दूसरी ओर मानविकी पर्यावरण में भारी असंतुलन उत्पन्न कर रही है।

आम आदमी का ध्यान रखते हुए सरकारों ने अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कीं हैं और की जा रहीं हैं लेकिन मगर ज्यादातर जनप्रतिनिधियों व सरकारी मशीनरी की नीति और नियत साफ ना होने के कारण ज्यादातर योजनाएं ढकोसला व ढाक के तीन पात वाली कहावात को सही साबित करतीं दिखीं हैं। नतीजन इन जनकल्याणकारी योजनाओं ने आम आदमी के बजाय योजनाकारों को ही लाभ पहुंचाया है। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र की ही चर्चा की जाए तो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इलाज महंगा होने के कारण गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। अनेकों लोग संसाधनों के अभाव में बिना इलाज के ही दम तोड़ जाते हैं। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आम आदमी अपना घर-बार, जमीन, जेवर आदि तक बेच डालता है। आम आदमी निजी अस्पतालों में इलाज करवाने में असमर्थ दिखता फिर भी अपना सबकुछ लुटाने पर तुला रहता है। सरकारी अस्पतालों में भरोसा नहीं दिखता और देश की विशाल व विविधता भरी जनसंख्या को सस्ता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनी रही है।
इस गंभीर समस्या की ओर पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने ध्यान दिया। मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के रूप में एक क्रांतिकारी पहल की है। बिदित हो कि यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने 21 मार्च, 2018 को स्वीकृति दी थी और छह माह के भीतर 23 सितंबर, 2018 को यह पूरे देश में लागू कर दी गई। ऐसा कहा गया है कि इस योजना से देश के निर्धन वर्ग के 10 करोड़ से अधिक परिवारों अर्थात् पचास करोड़ की आबादी को प्रतिवर्ष पांच लाख तक का इलाज सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि इस योजना के तहत हमारे देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या कैशलेस उपचार का लाभ उठाएगी।
इस योजना में 1350 से अधिक बीमारियों को शामिल किया गया है। रोगियों की सुविधा के लिए अस्पतालों में आरोग्य मित्र तैनात किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत कवर लाभार्थी को पैनल में शामिल किए गए देश के किसी भी सरकारी / निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति होगी। आंकड़ों की मानें तो इस योजना के लागू होने के मात्र 100 दिन के भीतर देश भर में 6.85 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया अर्थात प्रभावी क्रियान्वयन अगर किया जायेगा तो इससे देश के स्वास्थ्य परिदृश्य में गुणात्मक परिवर्तन होगा। सामाजिक असंतुलन को समाप्त कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

आज इंटरनेट की दुनिया ने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। जिधर देखो उधर कोई मोबाइल में जुटा है तो कोई कम्प्यूटर या लैपटाॅप में मसगूल है। साथ ही हमारे दुनिया की अर्थ व्यवस्था में अगर तुलनात्मक बात करें तो हमारे देश ने भी इस क्षेत्र ने काफी अच्छा स्तर पा लिया है, इसी के चलते हमारे देश की प्रगति का लोहा, पीतल, कांस्य, चांदी और सोना सब माना जा रहा है। लोकलुभावन घोघणाओं के बीच आधारभूत समस्याओं को समझने का प्रयास राजनीतिक डिजिटलीकरण से ईमानदारी करने की डींगे हांकी जा रही हैं। शायद हम सब अब साक्षर हो चुके हैं ! इस पुष्टि के बावजूद लोग खोज में लगे हैं कि वास्तव में कितने मानुष निरक्षर हैं और डिजिटल जिंदगी के तकनीकी पहलुओं से अनजान हैं। साथ ही गर्व की बात यह भी है कि हमारा देश, इंटरनेट प्रयोग के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पर है भले ही इंटरनेट की गुणवत्ता व स्पीड के मामले में थोड़ा टांय टांय फिस्स दिखता हो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरनेट तो चालू कह सकते ही हैं। भले ही तमाम शिकायतें आती हैं कि अमुक जगह पर सर्वर या सिगनल नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आंकड़ों व रिर्पोटों की मानें तो जिंदगी की मूल सुविधाओं की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है उदाहरण के लिए डिजिटली पुष्टि भी हो चुकी है कि खुले में शौच से सबको मुक्ति मिल गई, पर वस्तुतः कितने परिवार अभी इससे दूर हैं यह तो जमीनी हकीकत देखने पर ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है?
यह भी कहा गया कि देशवासियों की जिंदगी डिजिटल हो रही है और वो अब कैशलेस जी रहे हैं, यह हमारी असली उपलब्धि है !
डिजिटली युग की बात करें तो सुनने में आया है कि डिजिटल लेनदेन में अपराध भी बढ़ रहे हैं क्योंकि समाचार पत्रों व चैनलों में तमाम ऐसी सुर्खियां आती रहती जिससे पता चलता है कि साइबर अपराधियों ने लोगों की वर्षों में मेहनत से कमाई धनराशि को कुछ ही पलों में ‘पार’ कर दिया। ऐसे में अपराधियों पर सिकंजा कसने में पुलिस भी अपने हांथ उठा रही है उसका कहना है कि समुचित संशाधन उपलब्ध नहीं है अबतक।

स्वच्छता अभियान में वो तेजी नहीं आ पा रही है जितना प्रयास किया जा रहा है। महानगरों के नजारों को देखकर तो यही प्रतीत होता कि स्वच्छता अभियान के बहाने कहीं कहीं तो सिर्फ फोटो खिचाऊ बहाना ही मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, ‘‘हमें गंदगी और खुले में शौच के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमें पुरानी आदतों को बदलना है और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। हमारे गाँवों में महिलाओं का गौरव एक महत्त्वपूर्ण विषय है…खुले में शौच समाप्त होना चाहिये…शौचालयों का निर्माण होना चाहिये…उनका उपयोग होना चाहिये।’’
गौरतलब हो कि स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही शौचालयों के निर्माण में बढ़ोतरी दिनोंदिन की जा रही है और इसका उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन शौचालय योजना भ्रष्टाचार से अछूत ना रह सकी। कहीं कहीं तो शौचालय बनाकर सिर्फ खाना पूर्ति ही कर ली गई। उनकी गुणवत्ता को पूरी तरह से नकारा गया है। इसमें दो राय नहीं कि पुराने ढर्रे की कार्यशैली के आदी हो चुके अधिकारी इस योजना को खूब पलीता लगा रहे हैं। इस मामले की शिकायतें जब होती हैं तो अधिकारी कार्रवाई के वजाय लीपापोती कर अपनी जेब जरूर भर लेते हैं। इस बन्दरबांट में निचली स्तर से लेकर जिले के आलाधिकारी भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। खास बात यह भी है कि अधिकारी तो नजरअन्दाजी कर ही रहे हैं सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी अपनी आंखें बन्द किए हैं और सबकुछ देखते हुए भी अनदेखा किये हैं।
ध्यान देने योग्य तथ्य यह हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफाॅर्मों का उपयोग किया गया। लेकिन इसे जितनी सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती दिख रही है।

रमजान के महीने में मोदी सरकार द्वारा आतंकवादियों के विरूद्ध घोषित एकतरफा सीजफायर से सिर्फ फजीहत ही मोदी सरकार के हांथ लग रही है। जिस तरह से रमजान के महीने में आंतकी घटनायें घटित हो रही हैं और उसको देखते हुए सेना ने भी अपने स्वर मुखर किये है। देश की जनता भी इस कदम को सही नहीं ठहरा रही है। वहीं सेनाधिकारियों की मानें तो एकतरफा सीजफायर की इस घोषणा ने आतंकी गुटों में नई जान फूंकने जैसी बात कही क्योंकि इसका फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब आतंकियों की कमर टूटने की बात कही जा रही है। अतीत पर अगर नजर डालें तो रमजान के अवसर पर कश्मीर में पहली बार सीजफायर की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार के मुखिया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। उनका मकसद था कि कश्मीर में शांति रहे लेकिन उनका यह प्रयास औंधे मुंह गिरा था। दुखद पहलू पहले चरण के सीजफायर का यह था कि जिस आम कश्मीरी जनता को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सीजफायर की घोषणा की थी उन्हीं को सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा था। अगले चरणों में भी नागरिकों को कोई राहत नहीं मिली थी क्योंकि आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के साथ साथ नागरिक रहे थे। इतना जरूर था कि सुरक्षा बलों ने आतंकी हमलों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2000 के सीजफायर के चार चरणों के दौरान लगभग तीन सैकड़ा आतंकियों को ढेर कर दिया था। लेकिन इन कामयाबियों के लिए सुरक्षा बलों को भी लगभग दो सौ जवानों व अधिकारियों की शहादत देनी पड़ी थी और तकरीबन साढ़े तीन सैकड़ा नागरिक भी इस दौरान मारे गए थे। यह भी सामने आया था कि आतंकी गुटों ने वर्ष 2000 के रमजान सीजफायर के दौरान अपने आपको अच्छी तरह से मजबूत कर लिया था और यह मजबूती सीजफायर की समाप्ति के बाद के कई महीनों के दौरान होने वाले हमलों और मौतों से स्पष्ट होती रही थी।
यह कहना कदापि अनुचित नहीं कि तत्कालीन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने सीजफायर से बहुत से सबक सीखे थे लेकिन देश के राजनीतिज्ञों ने कुछ नहीं सीखा था शायद। वर्तमान में जो आदेश दिया गया है उससे तो यही जाहिर होता है कि देश के राजनीतिज्ञों ने ऐसे समय में पुनः सीजफायर लागू करवाने में कामयाबी पाई है जबकि सेना के आॅपरेशन आल आउट ने आतंकियों की कमर को तोड़ दिया है। बचे खुचे आतंकियों को उनकी मांद से निकाल मारने का जो सिलसिला तेजी पकड़ पकड़ रहा है अब उस पर ब्रेक लगा दिया गया लेकिन यही कारण है कि देश की सेना समेत अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने इस सीजफायर का विरोध करना आरंभ किया है और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात सामने आ रही है।

वाराणसी में निर्माणाधीन पुल ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली और उन्हें कभी ना भूलने वाला गम दे दिया। साथ ही उन लोगों के दिलो दिमाग पर उन तसवीरों ने अपनी अमिट छाप छोड़ दी होगी जो उस हादसे के दौरान काल के गाल में समाने से बच गए। हादसा जो हुआ उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि उस पर गहनता से विचार-विमर्श होना चाहिए कि जो दुर्घटना हुई उसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है ? साथ ही वाराणसी के अलावा लखनऊ, कानपुर महानगर सहित अन्य तमाम जगहों में भी ऐसे निर्माणाधीन अनेक पुलों से लोग आज भी गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं हर कहीं खुले में निर्माणकार्य चल रहा है। इस दौरान धूल व गर्द सबओर उड़ती देखी जा सकती है। साथ ही उनके नीचे से लोग चल रहे देखे जा सकते हैं और ऊपर काम चल रहा होता है। इससे सवाल यह उठता है कि निर्माणाधीन स्थानों पर किसी प्रकार की सुरक्षा क्यों नहीं होती? आखिर इन जिम्मेदार लोगो को दुर्घटना से पहले क्यों नहीं दिखता कुछ? इतना बड़ा हादसा घटित होने के बावजूद अभी भी तमाम निर्माणाधीन स्थलों पर न तो सुरक्षा के मानकों का पालन हो रहा है, न ही आम आदमी की जान की परवाह। यह कहना कदापि अनुचित नहीं होगा कि रिश्वत और भ्रष्टाचार ने सभी को किनारे लगा दिया है।
यह सवाल भी जेहन में आता है कि जिस एमडी को अखिलेश यादव की सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया था, उसी एमडी को भाजपा की सरकार में फिर एमडी क्यों बनाया गया? घटित हादसों पर हो हल्ला तो बहुत मचता है लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि जब दुर्घटनायें घटित होती हैं तो निचले स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है लेकिन उच्च स्तर वाले अधिकारी मलाई खाते रहते हैं। वहीं यह भी देखने को मिला है कि शायद ही कोई हादसा ऐसा रहा हो जिसमे कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो और कभी किसी को कोई बड़ी सजा दी गई हो।

आज हर क्षेत्र में बिजली का दायरा व महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी दोनों को बिजली की आवश्यकता है। बिजली का उत्पादन होने के बाद जितना उपयोग हो रहा है लगभग उसी अनुपात में दुरुपयोग भी किया जा रहा है। लेकिन बिजली बनाने को लेकर और बचाने को लेकर समाज को जितना आगे आना चाहिए और बिजली के क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। आज वो लोग जो बिजली को चोरी छिपे उपयोग में ला रहे हैं और उन्हें उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है वास्तव में वो लोग बिजली का दुरुपयोग कहीं ज्यादा कर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरह से अचानक बिजली जाते ही हर घर के लोग अपने अपने घरों में उजाला करने की कोशिश अपने अपने हिसाब से करते हैं ठीक उसी तरह से हमें कारोबारों व घरों में भी बिजली बचाने की ओर सोंचना चाहिए और छोटी छोटी परियोजनाएं लगाकर बिजली का उत्पादन करने के बारे में प्रयास करना चाहिए। इससे सरकार के प्रयासों को काफी मदद मिलेगी। उप्र में पिछली सरकार ने भी बिजली के उत्पादन की ओर काफी प्रयास किए और वर्तमान सरकार भी इस ओर कार्य कर रही है।
हकीकत यह है कि घरों में, दफ्तरों में और औद्यौगिक क्षेत्रों बिजली की खपत बढ़ती ही जा रही है। साथ ही अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में उपयोग के अलावा कृषिकार्य में भी बिजली का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। फसलों की सिचाई का एक बेहतर विकल्प भी बिजली बनती जा रही है। लेकिन यह सच है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में जितनी बिजली की जरूरत है उतनी नहीं हो पा रही है इस लिए बिजली उत्पादन व उसके सदुपयोग पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है।
समय समय पर बिजली उत्पादन के कई उपायों पर कार्य किया गया लेकिन वो सफल नहीं दिखे जैसे कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन का कार्य प्रभावी तरीके से सफल नहीं हो पाया। लेकिन सौर्य ऊर्जा सफल होती दिख रही है और लोग इस ओर रुचि भी ले रहे हैं। वहीं बिजली बचाने के लिए आधुनिक यन्त्रों का उपयोग भी काफी कारगर साबित हो रहा है लेकिन खास बात यह है जो लोग अवैध रूप से बिजली का संयोजन किए हैं वो लोग बिजली का दुरूपयोग ज्यादा कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी इसे रोकने में सिर्फ खानापूर्ति करती दिखती है। इससे वैध उपभोक्ताओं को बिजली की ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि ईमानदार लोगों को अपनी जेब ना ढीली करनी पड़े।

पर्यावरण में दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण अब हर एक के लिए चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। पर्यावरण में असन्तुलन का ही नतीजा कहा जा सकता है कि असमय बारिस, सूखा पड़ना, हिम स्खलन, भू-कम्पन आदि जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तमाम तरह की बीमारियां भी अपने पैर पसार रहीं हैं और तन व धन दोनों को क्षतिग्रस्त कर रहीं हैं। नतीजन पिछले दो दशको में पर्यावरण ने नीति निर्माताओं वैज्ञानिकों और विश्व के अनेक देशों में आम आदमी का ध्यान आकर्षित किया है। सूखा, ईंधन की कमी, जलाने की लकड़ी और चारा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण और विकिरणों की भयावह समस्या, प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवन का लुप्त होना एवं वनस्पति तथा जीव-जंतुओं को खतरे जैसे मुद्दों के प्रति अधिक सतर्क होते जा रहे हैं। लोग अब वायु, जल, मृदा और पौधों जैसे प्राकृतिक ससाधनों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सजग दिखाई देने लगे हैं ।
वास्तव में पर्यावरणीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके समाधान के बिना स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। यदि समय रहते पर्यावरणीय समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया और उनको हल नहीं किया गया तो यह पृथ्वी भावी पीढ़ी के रहने योग्य नहीं रहेगी। इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भविष्य को संभव बनाने के लिए पर्यावरण की रक्षा एवं बचाव करना अनिवार्य है और इस कार्य में जन जन की भागेदारी की जरूरत है। हां वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई है और उनके अनुरूप पर्यावरण में परिवर्तन किए जा रहे है। फिर भी पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अनदेखी उचित नहीं कही जा सकती है। विशेष रूप से जब बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। आज अक्षय विकास तथा परिवर्तनशील पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण की आवश्यकता है।