भारतीय हलधर किसान यूनियन ने सरकारों पर लगाए आरोप

-स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने की मांग
फिरोजाबाद। भारतीय हलधर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही अन्य सुविधाएं देने की मांग की है।
गुरुवार को स्टेशन रोड स्थित ओम होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेंद्र सोलंकी ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों और कृषि पर आधारित उद्योग भारत देश की अर्थ नीति का मुख्य आधार है। किसान और कृषि के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जहां एक तरफ पूरे विश्व में कृषि क्षेत्र का चौतरफा विकास हो रहा है, वहीं भारत में आजादी के बाद विभिन्न सरकारों की विरोधी नीतियों के कारण किसान असहाय है। उनके मन में ऐसी भावना बन चुकी है कि सरकार, आढ़तियों द्वारा उनके साथ लूट की जा रही है। इसलिए यूनियन ने उन्हें हक दिलाने का संकल्प लिया है। कृषि को उद्योग का दर्जा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, सभी प्रकार के कर्जा माफ, 60 वर्ष की उम्र पार चुके किसानों को गुजारा भत्ता के रूप में 10 हजार रुपये मासिक पेंशन, देश में चल रही दोहरी शिक्षा प्रणाली बंद सहित 18 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। वार्ता में देशराज सिंह, यादवेंद्र सिंह, सोनू सिंह सिकरवार, विमल यादव, उदयवीर सिंह यादव उपस्थित रहे।