लखनऊ। उप्र के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने फैमिली आईडी बनाये जाने के कार्य की प्रगति समीक्षा की।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी बनायी जा रही है। भारत सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पास बुक एवं फैमली आईडी से जोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कराया जाये, ताकि प्रदेश का कोई भी परिवार शासकीय योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रहे।उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.61 करोड़ परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव समाज कल्याण हरि ओम, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव नगर विकास रंजन कुमार सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।