मुख्य सचिव से भारत सरकार में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने भेंट की

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से भारत सरकार में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा गेहूँ पर लागू की गई स्टॉक लिमिट का प्रदेश स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। लाभार्थियों को राशन के वितरण के समय घटतौली की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से राशन की दुकानों में स्थापित ई-पॉस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से इण्टीग्रेट किये जाने का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत ई-पॉस वितरण प्रणाली तकनीकी उन्नतीकरण से बेहतर बनेगी। इसके लिए राशन की दुकानों पर 4 जी अथवा 5 जी इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी तथा लाभार्थियों को खाद्यान प्राप्ति के उपरांत शत-प्रतिशत एसएमएस भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मॉडल राशन दुकानों के निर्माण में अग्रणी राज्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं द्वारा अपने आर्थिक स्रोतों/मनरेगा योजना के माध्यम से दुकान निर्माण कराया जा रहा है, जिससे खाद्यान्न के वाहन की सुगमतापूर्वक उचित दर दुकान तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इन दुकानों पर विद्युत देयकों के भुगतान, सीएससी सेवाएं, पीएम वाणी के अंतर्गत ब्राडबैंड सेवा तथा आमजनमानस की रोजमर्रा की वस्तुओं की बिक्री भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित फोर्टिफाइड चावल योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एन.एफ.एस.ए., पी.एम. पोषण तथा आई.सी.डी.एस योजनाओं के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के खाद्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि गेहूं के प्रोक्योरमेंट में किसी भी प्रकार की समस्या आए, तो उसका जल्द निस्तारण कराया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव द्वारा सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार को ओडीओपी का उत्पाद भेंट किया गया। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार शासन द्वारा प्रदेश के ट्रेडर्स/होलसेलर, रिटेलर बिग बेन रिटेलर, प्रोसेसर द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक की घोषणा साप्ताहिक रूप से करायी जा रही है, जिसका नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। अब तक प्रदेश की कुल 5326 इकाइयों भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत हुई हैं। इन इकाइयों द्वारा कुल 14.68 लाख मी0टन गेहूँ का स्टॉक घोषित किया गया है। पंजीकृत इकाइयों के स्टॉक का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम (खाद्य विभाग/मण्डी परिषद/राजस्व विभाग के अधिकारी) द्वारा कराया जा रहा है, अबतक कुल 4105 इकाइयों का सत्यापन हो चुका है। सत्यापन में स्टॉक लिमिट के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है। मॉडल उचित दर दुकानों के निर्माण हेतु अब तक कुल 5600 स्थानों पर भूमि चिन्हित कर ली गयी है 51 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 565 उचित दर दुकानों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आलोक कुमार, खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू सहित संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।