Jansaamna
हाथरस। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंप कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मानसून सत्र में ही लागू किए जाने की मांग की गई है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू न होने से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।
अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सदर को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं और अधिवक्ताओं को प्रकरण में पैरवी न करने की चेतावनी देकर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच द्वारा अनेक बार ज्ञापन दिए गए हैं और पत्र भी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। जिससे अधिवक्ताओं में अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया है और प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया बर्बरता पूर्वक अवैध लाठी चार्ज की घोर निंदा की गई है तथा लाठी चार्ज में दोषी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए।अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्राथमिकता के आधार पर अधिवक्ताओं पर प्रदेश में हो रहे आए दिन जानलेवा हमलों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान मानसून सत्र में ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को विधानसभा में पारित कर लागू कराया जाए।
ज्ञापन देने वालों में मीडिया प्रभारी देवेश दीक्षित एडवोकेट, विजय शंकर रावत एडवोकेट, मयंक शर्मा एडवोकेट, विपिन पाल एडवोकेट, मीर हसन एडवोकेट, मधुर चौधरी, सुरेश कश्यप, कमल किशोर एडवोकेट, भरत कुमार गौतम एडवोकेट, संजय कुमार एडवोकेट, राजू राज एडवोकेट, रिंकू निगम, गोविंद गोस्वामी एडवोकेट, अशोक देशमुख एडवोकेट आदि शामिल थे।
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