नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में 2025-26 का अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में दिल्ली को विकसित बनाने के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के विकास में गिरावट आई थी, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। इस बजट के माध्यम से दिल्ली को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। इसमें 68,700 करोड़ रुपये कर राजस्व, 750 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व, 15,000 करोड़ रुपये लघु बचत ऋण, 1,000 करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क कोष, और 4,128 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार से 7,348 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्राप्त होगा। इस बजट का 72% हिस्सा राजस्व खर्च के लिए और 28% पूंजीगत खर्च के लिए निर्धारित किया गया है।
बजट की मुख्य बातें
आयुष्मान भारत योजना- दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए 5 लाख रुपये के कवर के अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख रुपये का टॉपअप करेगी।
महिला समृद्धि योजना- दिल्ली की महिलाओं के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी।
झुग्गी बस्तियों का विकास- जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सड़क और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार- दिल्ली में 28,000 करोड़ रुपये के फंड से सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा।
महिलाओं की सुरक्षा- महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके लिए 3843 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
शिक्षा में सुधार- बच्चों को निशुल्क लैपटॉप देने के लिए 7.50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, स्कूलों में नई कम्प्यूटर लैब्स के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
व्यापारी कल्याण बोर्ड- दिल्ली में व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए ‘व्यापारी कल्याण बोर्ड’ की स्थापना की जाएगी और हर दो वर्ष में ‘वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन’ आयोजित किया जाएगा।
समान अवसर- दिल्ली सरकार 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करेगी। इसके लिए 750 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
यमुना सफाई- यमुना नदी को साफ करने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
विधायक निधि- विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक कदम है और इसके माध्यम से उनकी सरकार दिल्ली की जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगी। -Pic and story by Kamal Nain Narang
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