Saturday, April 27, 2024
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धान खरीद में लापरवाही बरतने पर उप निदेशक निलम्बित

लखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि धान क्रय केन्द्रों की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर उपयुक्त स्थान पर साइनेज बोर्डध्बैनर पर धान के निर्धारित समर्थन मूल्य का उल्लेख करते हुये साफ-साफ एवं बड़े अक्षरों में लिखाया जाये कि ‘प्रिय किसान बन्धुओं धान काॅमन का प्रति कुन्तल रू 1550 की दर से तथा धान ग्रेड ‘ए’ का प्रति कुन्तल रू0 1590 की दर से धान का मूल्य प्राप्त करना आपका अधिकार है, इससे कम मूल्य पर धान का विक्रय न करें’ इसके अतिरिक्त उतराई, छनाई हेतु प्रति कुन्तल 15 रूपये अतिरिक्त दिया जायेगा, सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जायेगा। उन्होंने रौजा, जिला शाहजहांपुर में धान क्रय हेतु निर्दिष्ट विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा धान क्रय में शासन की नीतियों के विरूद्ध कार्य करने तथा कृषकों के हितों की उपेक्षा करने के मामले में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।  मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु अधिकारियों के प्रस्तुत भ्रमण रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण पर किसानों से सीधे खरीदे जा रहे धान क्रय केन्द्रों पर कतिपय विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने पर निर्देश देते हुये कहा कि किसानों को धान का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान प्रत्येक दशा में कराया जाये। उन्होंने कहा कि किसानों को कतई विवश न किया जाये कि वह किसी भी स्थिति में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम दर पर आढ़तियों को धान बेचने हेतु विवश हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि किसानों द्वारा विक्रय हेतु लाये जाने वाले धान में नमी होने पर क्रय केन्द्रों पर ही किसानों को धान सुखाने की सुविधा उपलब्ध कराकर नियमानुसार धान की खरीद सुनिश्चित कराई जाये। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि मण्डी परिषद द्वारा मण्डी क्रय केन्द्रों हेतु किसानों के आने वाले रास्ते पर धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के साइनेज बोर्डध्बैनर लगवाये जायें ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी भली भांति हो सके और वह किसी भी स्थिति में बिचैलियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर अपना धान बेचने हेतु विवश न हो सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक दिन क्रय केन्द्रों द्वारा की जा रही धान खरीद की प्रगति की जानकारी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी दूरभाष पर प्राप्त करें तथा 33 प्रतिशत से कम धान की खरीद होने पर धान की खरीद करने वाले ऐसे क्रय केन्द्रों पर विशेष नजर रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारी तैनात किये जायें।  प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि प्रदेश में लाख 48 हजार 618 पंजीकृत किसान हैं, अभी तक 7.5 मीट्रिक लाख टन धान की आवक हुई है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 5.20 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई थी। उन्होंने बताया कि 34 हजार 672 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कराकर किसानों को 521.60 करोड़ रूपये का भुगतान कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष इसी अवधि में मात्र 1.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी।  बैठक में समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि रौजा, जिला शाहजहांपुर में खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, नाफेड, पी0सी0एफ0  एवं पी0सी0यू0 क्रय एजेन्सियों द्वारा शासन की नीतियों के विरूद्ध कार्य किया गया है, अतः इन एजेन्सियों के उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध अविलम्ब कार्रवाई के निर्देश दिय गये। श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि धान खरीद में लापरवाही बरतने, धान क्रय में रूचि न लेने वाले, कृषकों को धनराशि बकाया होने, धन क्रय में अनियमितता बरतने वाले उप निदेशक (प्रशासनध्विपणन) मण्डी परिषद, आजमगढ़ श्री अमिताभ शुक्ला को निलम्बित, संभागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ एवं सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हरदोई श्रीमती नीलिमा गौतम को प्रतिकूल प्रविष्टि, मण्डी निरीक्षक, सीतापुर श्री कैलाश नाथ शुक्ला, भारतीय खाद्य निगम के लखीमपुर में तैनात केन्द्र प्रभारी श्री फहीम खान, विपणन निरीक्षक, खाद्य विभाग पूरनपुर, श्री मुकेश कुमार, यूपी एग्रो के केन्द्र प्रभारी व जिला प्रबन्धक श्री राम वीर सिंह शर्मा, जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, बरेली श्री आलोक कुमार, रौजा मण्डी जनपद शाहजहांपुर के कर्मचारी कल्याण निगम के प्रभारी विरूद्ध विभागीय कार्यवाही तथा जनपद कन्नौज में जिला विपणन अधिकारी श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा एक भी मिल से बैंक गारण्टीध्अग्रिम लाट न लेने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये गये ।  बैठक में खाद्य आयुक्त श्री आलोक कुमार, निदेशक, मण्डी श्री धीरज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।