Sunday, May 19, 2024
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समाज कल्याण विभाग की समीक्षा कर योजनाओं के कार्यों में गति लाने हेतु अधिकारियों को दिये निर्देश

लखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पात्र लोगों को लाभान्वित कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों तथा विशेषज्ञों का थिंक टैंक गठित कर लार्ज स्केल पर अनुसूचित जातिध्जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित कराने हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जातिध्जनजातियों के सदस्यों द्वारा दर्ज एफ0आई0आर0 का नियमानुसार पारदर्शिता के साथ निस्तारण की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये प्रभावित परिवारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता निर्धारित अवधि में अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्रों के कार्यों में और अधिक गति एवं सुधार लाने हेतु मुख्यालय पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को रोस्टर के अनुसार निरीक्षण हेतु फील्ड में अवश्य भेजा जाये।  मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों तथा सामान्य वर्ग की निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता पर लाभान्वित कराया जाये। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु ऋण तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिये जमीन रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु पात्र व्यक्तियों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातिध्जनजाति वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि वर्ततमान वित्तीय वर्ष के माह मई तक प्रदेश के समस्त वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का आॅनलाइन भौतिक सत्यापन कार्य जनपद स्तर पर अवश्य पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि सत्यापनोंपरान्त मृतकध्अपात्र पाये गये लाभार्थियों के पेंशन निरस्त कर उनके स्थान पर नवीन आॅनलाइन पेंशनरों का नाम सम्मिलित कर माह जून, 2018 में योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों की प्रथम किस्त का हस्तान्तरण सीधे उनके खाते में स्थानान्तरित करा दी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किस्त का हस्तान्तरण 02 अक्टूबर, 2018 तक, तृतीय किस्त का हस्तान्तरण दिसम्बर, 2018 तक एवं चतुर्थ किस्त का हस्तान्तरण माह फरवरी, 2019 तक अवश्यक कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। मुख्य सचिव ने पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाभान्वित होने वाले पात्र छात्रों की प्रक्रियात्मक कार्यवाही की समयावधि निर्धारित करते हुये निर्देश दिये कि प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों तथा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने आदि की कार्यवाही 01 जून, 2018 से प्रारम्भ कराकर 15 जुलाई, 2018 तक अवश्य पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने कहा कि आगामी 01 जुलाई से 31 अगस्त, 2018 के मध्य पात्र छात्र-छात्राओं के आॅनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रियायें पूर्ण करा ली जायें। उन्होंने कहा कि आगामी 27 अक्टूबर से 10 नवम्बर के मध्य छात्रों द्वारा अंकित किये गये डाटाओं का परीक्षण कराकर आवेदन पत्र में अंकित आधार नं0 आदि सूचनाओं का मिलान कराने की कार्यवाहियां अवश्य पूर्ण कराते हुये आगामी 15 दिसम्बर, 2018 तक पात्र छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे हस्तान्तरित करा दी जाये। बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण श्री मनोज कुमार सिंह ने विभाग की योजनाओंध्कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20,69,247 के सापेक्ष 23,04,558 छात्र-छात्राओं को छात्रवृृत्ति दी गयी है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 14,580 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया है।