Saturday, September 21, 2024
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18 प्रधानमंत्री आदर्श गांवों को मिलेगी सामुदायिक भवन की सौगात

⇒एक सामुदायिक भवन के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन की है आवश्यकता
मथुराः श्याम बिहारी भार्गव। जिले के चयनित 18 प्रधानमंत्री आदर्श गांवों में डा. आंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। एक एक भवन के निर्माण पर 25 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सामुदायिक भवनों में गांव की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाया करेगा। इसके लिए डीएम ने सदर, महावन, मांट और छाता के एसडीएम को तत्काल प्रभाव से जमीन उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल, डा. आंबेडकर उत्सव धाम योजना सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पूर्व में चयनित 18 प्रधानमंत्री आदर्श गांवों में ही योजना के तहत सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। जहां एक सामुदायिक भवन के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन है। वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन पंचायतों में जमीन पर लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है। वहां पर 500 वर्ग मीटर जमीन लोगों से कब्जा मुक्त कराई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने एसडीएम को तत्काल प्रभाव से जमीन खाली कराकर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम ने बताया कि एक भवन का निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। भवन का निर्माण होने के बाद उसका रखरखाव की जिम्मेदार ग्राम पंचायत की रहेगी। इसके लिए कार्यदायी संस्था के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि सदर तहसील की सलेमपुर फरह, कवाइला, दौलतपुर फरह, महुअन, जुनसुटी, लाडपुर शामिल हैं। वहीं छाता तहसील की चौडरस बांगर और काजरौठ बांगर शामिल है। महावन तहसील की खानपुर, हसनपुर, महावन बांगर ग्राम पंचायत शामिल है। मांट तहसील की मिश्री, किनारई बांगर, भद्रवन बांगर, बिजौली बांगर, मरहल्लामुखा बांगर और मकदूमपुर बांगर का नाम शामिल है।
‘‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामों में सामुदायिक भवन के लिए जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराए जाने के लिए एसडीएम को कहा गया है। क्योंकि यह सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है। इसलिए जिले के 18 प्रधानमंत्री आदर्श गांवों को योजना के तहत चयनित किया गया है। जिससे इन गांव के लोग अपनी जरूरत के कार्य इन भवनों में आयोजित कर सकें। ग्राम पंचायत को ही इन भवनों की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।’’
-पुलकित खरे, जिलाधिकारी