Sunday, May 19, 2024
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राज्यपाल से बिल्हौर घाटमपुर न्याय क्षेत्र वापसी गजट क्रियान्वन की मांग

कानपुर। नगर की तहसीलों बिल्हौर एवं घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार की नगर वापसी गजट का शीध्र क्रियान्वयन कराए जाने हेतु राज्यपाल को ज्ञापन। दि लायर्स एसोसियेशन के नेतृत्व में अधिवक्तागण बार एसोसियेशन गेट से चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर लायर्स एसोसियेशन अध्यक्ष एवम् बिल्हौर घाटमपुर संघर्ष समिति के संयोजक पं रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि कानपुर नगर की तहसीलों बिल्हौर एवं घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार की नगर वापसी हेतु वर्षों के संघर्ष पर जून 2019 को महामहिम राज्यपाल ने गजट जारी कर दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को माती कानपुर देहात से वापस कानपुर नगर में जोड़ दिया था। गजट क्रियान्वयन हेतु हमारे प्रतिवेदनो पर महामहिम राज्यपाल के गजट क्रियान्वयन हेतु प्रदेश शासन को भेजे पत्रों पर उप सचिव न्याय विभाग ने 17-05-2022 को गजट के शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वन हेतु महानिबंधक मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र भेजा था किंतु क्रियान्वन नहीं हुआ। संघर्ष समिति ने गजट क्रियान्वन हेतु पुनः पत्र दिया जिस पर महामहिम के विशेष सचिव द्वारा शासन को लिखा ,जिस पर विशेष सचिव न्याय विभाग उत्तर प्रदेश ने 1 सितंबर 2022 को महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र भेजा किंतु अभी तक गजट क्रियान्वन नहीं हुआ ।

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गौस-ए-आज़म की याद में मरकज़ी जुलूस-ए-गौसिया निकाला गया

कानपुर। शान्तिपूर्ण वातावरण में हजरत बड़े पीर साहब गौस-ए- आज़म की याद में मरकज़ी जुलूस-ए-गौसिया अपनी प्राचीन सज-धज के साथ कर्नलगंज तिकुनिया पार्क से आल इण्डिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के नेतृत्व तथा अंजुमन गौसिया के तत्वावधान में आरम्भ हुआ जिसमें 100 से अधिक अन्जुमन शामिल हुई। जुलूस के आगे पाइलट जीप पर अन्जुमन गौसिया के जनरल सेक्रेटरी नफीस नूरी, जुलूस का संचालन व शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने की अपील करते हुये चल रहे थे। जुलूस की कयादत हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी काजी-ए-शहर कानपुर मुफ्ती मो0 हनीफ बरकाती, मौलाना मुर्तुजा शरीफी, कारी इकबाल बेग कादरी, मौलाना मो० उमर, मौलाना मोइन उल कादरी, मुफ्ती रफी अहमद निजामी, मुफ्ती शब्बीर अहमद रजबी, मौलाना समी उल्ला मिस्बाही, मौलाना मसऊद अहमद, कारी नौशाद रजा अजहरी, मौलाना शहनवाज आलम मिस्बाही, हाफिज़ वाहिद अली रजवी आदि ने की।

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अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की प्रदेश महामंत्री का हुआ भव्य स्वागत

कानपुर। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री की पुत्रवधू को सामाजिक एवं राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए निर्मला यादव को प्रदेश महामंत्री मनोनीत किया गया। इस मौके पर पूर्व पिछड़ा राज्य आयोग सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष महिला यादव महासभा प्रभा यादव ने नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री निर्मला यादव को जिम्मेदारी देते हुए संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से कार्य करने की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कप्तान सिंह यादव के द्वारा श्यामनगर स्थित होटल एक गेस्ट हाउस में कार्यक्रम कर सभा आयोजित की। प्रदेश अध्यक्ष कप्तान सिंह यादव ने बताया कि 18 नवंबर को पूरे प्रदेश में रेजांग ला से लाई गई वीर शहीदों की मिट्टी को कलश में रखकर वीर शहीदों के सम्मान में प्रदेश भर में शहीद रथ के माध्यम से ससम्मान ले जाया जाएगा। जिसमें गांव ब्लॉक तहसील और जिसमें शहीद रथ पर पुष्पों की वर्षा कई जिलों एवं तहसील ब्लाक स्तर पर क्षेत्रीय आम जनमानस के द्वारा की जाएगी तथा जिलास्तर पर सम्मान पूर्वक शहीदों की शौर्य गाथा महासभा के द्वारा जन जन तक पहुंचाई जाएगी।

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कर्मचारियों ने अपनी मांगो को लेकर किया धरना प्रदर्शन

हमीरपुर। आज उप्र. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र. के प्रांतीय आवाहन पर कर्मचारियों ने अपनी मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अशोक निगम ने की। कर्मचारियों की मांग है कि राज्य कर्मचारियों को पूर्व में मिल रही पुरानी पेंशन ब्यवस्था मूल रूप से बहाल की जाये, 1 अप्रैल 2005 से पूर्व चयनित प्रशिक्षणधीन राजस्व लेखपाल व अन्य संवर्ग को पुरानी पेंशन ब्यवस्था से आच्छादित किया जाये, राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षको के रोके गये तथा समाप्त किये गये महंगाई भत्ते व अन्य भत्ते बहाल किये जाये सहित आदि अन्य मांगे है।

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शैक्षिक नवाचार पर सम्मानित होंगे शिक्षक

हमीरपुर। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में निपुण भारत के लक्ष्य पाने के साथ ही बच्चों को उन्नत व नवीन तकनीक आधारित नवाचार पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए चिल्ड्रेन पार्क में शैक्षिक नवाचार एशोसियेशन की जनपद इकाई का गठन किया गया। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने जनपद हमीरपुर की शैक्षिक नवाचार ईकाई का गठन कर आठ सदस्यों को उत्तरदायित्व व नवीन नवाचार को प्रदेश स्तर पर पहुंचाने का उत्तरदायित्व दिया। जिसमे अकबर अली राज्य अध्यापक पुरस्कृत शिक्षक हमीरपुर, डा. नवीन बुधौलिया राठ, अशोक कुमार पाल एसआरजी हमीरपुर, सोमनाथ बाजपेयी मौदहा, नीतिराज सुमेरपुर, अरूणा गौतम गोहाण्ड, साइमा अन्जुम कुरारा, असीम निगम सुमेरपुर की जनपदीय कमेटी बनाकर प्रमाण पत्र व सम्मान अधिकार पत्र प्रदान किया गया। नवाचार समिति के माध्यम से बहुत जल्द जनपद स्तर पर मिशन प्रेरणा के साथ टीएलएम मेला व आईसीटी कार्यशाला का आयोजन कर जनपद के नवाचारी शिक्षको का सम्मान व शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम कराया जाएगा। इस अवसर पर राजनारायण त्रिपाठी मो. रिजवान, धर्मेंद्र, सुनीता इत्यादि शिक्षक उपस्थित रहे।

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गड्ढामय सड़कों को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन दी आंदोलन की चेतावनी

कानपुरः अवनीश सिंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने की डेडलाइन 15 नवंबर रखी है। ग्रामीण के बिठूर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाल ग्राम भूल छोटा खानपुर, चंपतपुर, बड़ा खानपुर, मंगलीपुरवा, बाराखेड़ा धूल ग्राम वासियों के द्वारा सड़कों में गहरे गड्ढों के चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने आलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर सवालिया निशान उठाते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से ग्रामीण खस्ताहाल सड़कों से परेशान है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं आला अधिकारी की नजर इस सड़क की समस्या पर बन्द हो जाती है। जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं। खस्ताहाल सड़क से परेशान होकर ग्रामवासियों ने नारेबाजी करते हुए सड़क पर गहरे गड्ढों के जल्द ना भरे जाने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी।

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दिल्ली शराब घोटाला मामलाः मनीष सिसोदिया का पीए बना सरकारी गवाह

राजीव रंजन नागः नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता के सहयोगी कारोबारी दिनेश अरोड़ा को पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। सीबीआई ने इसका विरोध नहीं किया था। सोमवार को सीबीआई ने शहर की एक अदालत में एक याचिका दायर कर कहा कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामले में उनके गवाह होंगे। सीबीआई ने कहा है कि व्यवसायी ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया और महत्वपूर्ण जानकारी दी।
दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने स्थानीय अदालत में एक अर्जी दायर कर उद्योगपति दिनेश अरोरा को सरकारी गवाह बनाने का आग्रह किया है। अरोरा इस घोटाले में आरोपी हैं और उन्हें हाल ही में अग्रिम जमानत मिली है। सीबीआई ने उनकी जमानत का कोई विरोध नहीं किया था।
अरोरा को गवाह बनाने के लिए सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 306 के तहत अर्जी दायर की है। विशेष जज एमके नागपाल ने इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की। कुछ दिनों पूर्व इसी कोर्ट ने अरोरा का अंतरिम जमानत दी थी। जमानत अर्जी के जवाब में सीबीआई ने कहा था कि अरोरा जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने कुछ अहम जानकारियां दी हैं, जो जांच में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, यदि कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

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चन्द्रग्रहण के दौरान बंद रहेगा पनकी धाम

कानपुर। 8 नवम्बर को चन्द्रग्रहण पड़ेगा। ऐसे में सभी मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पनकी धाम मंदिर के महंत जी श्री कृष्ण दास जी ने बताया मंगलवार के दिन पनकी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगती है। लेकिन चंद्रग्रहण को देखते हुए कल प्रातः 5 बजे ही मंगला आरती होने के पश्चात मंगलवार के दिन चंद्रग्रहण के कारण मंदिर बंद रहेगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद पनकी मंदिर में आरती करने के बाद सायं काल 6 बजे के बाद मंदिर खोल दिया जाएगा। तत्पश्चात भक्तगण, बाबा के दर्शन कर सकते हैं।

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अवैध खनन की सूचना पर मारा छापा, एक डंपर जब्त

कानपुर। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार अधिकारियों को मिल रही थी। इसी के मद्देनजर रविवार की देर रात खनिज विभाग टीम और पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापा मार कर अवैध रूप से चल खननद को पकड़ा और डंपर सीज कर दिया। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। खनिज विभाग और पुलिस के छापामारी के दौरान खनन माफियाओं पर हड़कंप मच गया।

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ऑनकॉल डॉक्टर भी करायेंगे प्रसव: ब्रजेश पाठक

⇒सभी एफआरयू में सिजेरियन प्रसव की सुविधा शुरू करने की तैयारी
⇒उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिये
लखनऊ। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अहम कदम उठाया है। फस्ट रेफरल यूनिटों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए ऑनकॉल व्यवस्था की जायेगी। नेशनल हेल्थ मिशन ने ऑनकॉल डॉक्टरों को रखने की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक को व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिये हैं।
संस्थागत प्रसव को मिलेगा बढ़ावा
यूपी में हर साल लगभग 56 लाख प्रसव हो रहे हैं। मातृ शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसव की व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी है। इसमें डॉक्टरों की कमी अभी तक रोड़े अटका रही थी। फस्ट रेफरल यूनिटों में भी अब ऑनकॉल डॉक्टरों बुलाये जा सकेंगे।
यूपी में 417 एफआरयू हैं। 149 में इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टरों की कमी की वजह से कई एफआईआरयू सेंटर मरीजों को इलाज की सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा नहीं है।
एनस्थीसिया व स्त्री रोग विशेषज्ञों को ऑनकॉल और फालोअप पर बुलाने के लिए अलग से मानदेय प्रदान किया जाएगा।

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